जुम्ला– कर्णाली प्रदेशमा कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा फ्रन्टलाइनमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
११ चैतदेखि लकडाउन भएयता संघ र प्रदेश सरकारले कोभिड नियन्त्रणमा खटिने सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन बापत जोखिम भत्ता दिने घोषणा गरेको थियो । तर, ६ महिना पुगिसक्दा पनि जोखिम भत्ता नपाएपछि स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले गुनासो गरेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले चैत १४ गते कर्णालीबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै कोरोनाको रोकथाम र उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई न्यूनतम तलबको शतप्रतिशत, ७५ प्रतिशत, ५० प्रतिशत र दैनिक ३ सय रुपैयाँ खाजा खर्च दिने घोषणा गरेका थिए ।
जसमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले सुरु तलवको शत प्रतिशत थप सुविधा पाउने, यस्तै सुरक्षाकर्मीले सुरु तलवको ५० प्रतिशत थप तलव सुविधा उपलव्ध गराउने घोषणा गरेका थिए ।
सोहि निर्णयकै आशामा संक्रमणको प्रवाह नगरी कोरोना नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरेका हुन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका करिब ३ सय बढी स्वास्थ्यकर्मीहरु कोभिड नियन्यत्रणमा खटिएका छन् ।
अहिलेसम्म संघिय सरकारले प्रतिष्ठानका स्वास्थ्यकर्मीलाई दिने भनेको जोखिम भत्ता नदिएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक डाक्टर मंगल रावलले बताए । ‘प्रतिष्ठानका स्वास्थ्यकर्मीले संघबाट पाउने हो,’ उनले भने, ‘जसका लागि ७३ लाख निकासा भएको छ, तर त्यो अपुग भएकाले थप माग गरेका छौँ ।’
जुम्लाका आठै स्थानीयतहका हेल्थडेस्क, क्वारेन्टाइन, स्वाब संकलनदेखि विभिन्न गतिविधिमा नियमित १ सय ३८ जना स्वास्थ्यकर्मी खटिएका थिए । उनीहरुलाई प्रदेश सरकारले दिनु पर्ने हो, तर ६ महिना बितिसक्दा समेत कसैले पनि जोखिम भत्ता नपाएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख कृष्ण सापकोटाले जानकारी दिए ।
कर्णालीमा कोभिड नियन्त्रणका लागि छुटाएको ३० करोड मध्ये ७ करोड खर्च हुन नसकि फ्रिज भयो । तर कोडिभ नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीले जोखिम भत्ता पाउन सकेनन् ।
स्वास्थ्यकर्मीले स्थानीय तहबाट धेरै थोरै भएपनि राहत पाए होलान् । तर, सुरक्षाकर्मीको हकमा भने केही पनि नपाइएको जुम्लाका प्रहरी नायव उपरीक्षक लाल बहादुर धामी बताउँछन् । ‘जुम्लामा ईलाका प्रहरी कार्यालय, चौकी गरी १९ वटा प्रहरी यूनिटमा २ सय ६५ जना प्रहरी कार्यरत छन् । ती मध्ये तिलाका १९ जना र पातारासीका ९ जनाले मात्रै स्थानीय तहबाटै थोरै राहत पाएका छन् । बाँकी २ सय ३७ जनाले कुनै सुविधा पाएका छैनन् ।’
जुम्लामा रहेका सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी कसैले पनि जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । त्यसैले प्रदेश सरकार आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्नमा सुस्त देखिएको छ ।
