२०८१ असार ६, बुधबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठकर्णाली प्रदेशमनोसामाजिक अपांगताका बिरामीलाई विभेद

मनोसामाजिक अपांगताका बिरामीलाई विभेद


वीरेन्द्रनगर—मनोसामाजिक अपाङ्गता बिरामीलाई विभेद गर्ने गरेको पाइएको छ । विभिन्न कारणले मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका बिरामीलाई सरकार, समाज सबैले विभेद गर्ने गरेको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले आरोप लगाएका छन् ।

राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य स्वावालम्बन संगठन, नेपाल(कोशिश) सुर्खेतले वीरेन्द्रनगरमा कर्णालीका पत्रकारसँग गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मनोसामाजिक अपाङ्गता बिरामीलाई विभेद गर्ने गरेको पाइएको वक्ताहरुले बताएका हुन् ।

मनोसामाजिक अपाङ्गता बिरामीलाई लक्षित कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगरमा कार्यक्रम लागु गरिएको अहिलेसम्म मनोसामाजिक अपाङ्गताका १२५ जना बिरामी फेला गरेको कोशिशका कर्णाली प्रदेश परियोजना अधिकृत महेश भट्टराईले बताए । ‘हामीले मनोसामाजिक अपाङ्गता परियोजना सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका १६ वटा वडामा लागु गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यहाँ लागु गरिएका वडामा १२५ जना मनोसामाजिक अपाङ्गताका बिरामी फेला पारेका छौं ।’

मनोसामाजिक अपनङ्गताका बिरामीलाई समाज तथा सरकारी तवरबाट नै विभेद हुने भएकाले खुल्नेमा डर रहेको अधिकृत भट्टराईले जानकारी दिए । ‘मनोसामाजिक अपाङ्गताका बिरामीलाई अन्य अपाङ्गता जस्तै सरकारले परिचय–पत्र दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले वीरेन्द्रनगरका मनोसामाजिक अपाङ्गताका बिरामीलाई परिचय–पत्र दिन पैरवी गरेका छौं । केहीले पाउनु पनि भएको छ ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७७ ले नेपालको संविधानले स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नेर स्वास्थ्य सेवामा समान पँहुच हुने हकको व्यवस्था गरेको, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा ४ (ङ) मा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सूचीमा समावेश गरिएको कोशिश परियोजनाका अधिकृत रविलोचन पौडेलले बताए ।

‘यसैगरी जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ कोअनुसूची १ र २ मा पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरुलाई क्रमशःआधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा समावेस गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को परिच्छेद –७ मा स्वास्थ्य, पुर्नस्थापना, सामाजिक सुरक्षा तथा मनोरञ्जनको व्यवस्था गरिएको छ ,’ उनले भने, ‘यसैको ऐनको दफा ३५ र ३६ ले मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि थप सेवा सुविधाको समेत सुनिश्चितता गरेको छ ।’

पौडेलले सरकारले त्यो व्यवस्था गरेको भएपनि अहिल नेपालमा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले विभेद खेप्नु परेको बताए । ‘नेपालमा कूल नसर्ने रोगहरुको समस्या मध्ये १८ प्रतिशत मानसिक रोगले ओगटेको छ,’ उनले भने, ‘अपाङ्गता गराउने प्रमुख १० कारकहरुमध्ये ४ वटा मानसिक स्वास्थ्य समस्या नै पर्दछन् ।’

निर्देशिकाहरुले नेपालमा गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था निर्देश गरेतापनि यसको कार्यान्वयन र संघीय व्यवस्थाअनुसार व्यवस्थापनमा केही समस्या र चुनौतीहरू रहेको पौडेलले बताए ।

‘मानसिक स्वास्थ्य समस्याको रोगभारको अनुपातमा सञ्चालित कार्यक्रमहरु र विनियोजन हुने बजेट न्यून भएकोले लक्षित वर्ग, जोखिम समूहका व्यक्ति तथा समुदायलाई पूर्णरुपमा समेट्न सकेको छैन्,’ उनले भने,‘मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्ति र परिवारको सदस्यप्रति व्याप्त रहेको लाञ्छना, अवहेलना, विभेद र मानव अधिकारको हननलाई रोक्न र कम गर्न कार्यक्रम बनाएर कार्यन्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन् ।’

यस क्षेत्रमा रहेका दक्ष जनशक्तिको अभावलाई आवश्यकताअनुसार पूरा गरी समुदायस्तरसम्म सेवाको पहुँच स्थापित गर्न नसकिएको परियोजनाका अधिकृत भट्टराईले बताए । ‘यस क्षेत्रमा व्याप्त रहेको अन्धविश्वास, भ्रम र गलत धारणामा परिवर्तन ल्याई मानसिक स्वास्थ्यको प्रवद्र्धन, रोकथाम, उपचार, उपयुक्त पोषण तथा पुर्नस्थापना कार्यक्रमको संस्थागत विकास तथा विस्तार एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनका प्रयासहरू अझै पर्याप्त हुन सकेको छैन्,’ उनले भने,‘परिवर्तित पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक बनावटबाट सिर्जित मनोसामाजिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन् ।’


क्याटेगोरी : कर्णाली प्रदेश



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ