वीरेन्द्रनगर—कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले कर्णालीको सांगठनिक संरचनाका बारेमा ल्याइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने संकेत गरेका छन् । बुधबार स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय र मातहतका कार्यालयहरूको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादित कार्यक्रमहरूको प्रदेशस्तरीय वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा कार्ययोजना तर्जुमा गोष्ठी कार्यक्रममा बोल्दै संवैधानिक व्यवस्था, कर्णालीको भूगोल र वस्तुस्थिति प्रतिकूल भएको उक्त प्रतिवेदन अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयन नहुने बताए ।
स्वास्थ्य संरचनाको सवाल उठाउँदै कर्मचारीको मनोबल घटाउने काम भइरहेको उनले बताए । ‘यसको संरक्षणमा उभिन तयार रहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन यही अवस्थामा कार्यान्वयनमा जान सक्दैन । यसलाई परिमार्जन गर्न जरुरी छ । परिमार्जन भएर चित्त बुझ्दो कर्णालीको भूगोल, संवैधानिक अधिकार र थप सुदृढ हुनेगरी वास्तविक प्रतिवेदन आयो भने मात्र त्यसतर्फ सोच्न सकिन्छ।’
मनोबल उच्च बनाई नियमित कामहरूलाई थप सुदृढ गर्दै लैजान मन्त्री भण्डारीले आग्रह गरे । विगतका वर्षहरुमा गरेका कामहरुको असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै यस आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता, बिनियोजित बजेट र कार्यक्रमलाई समयमै कार्यान्वयनमा लिन निर्देशन दिए ।
अस्पतालहरुमा बिरामीको सेवामा कमजोरी भइरहेका खबर आउन नदिन कार्यालय प्रमुखहरु जिम्मेवार हुन आवश्यक भएकोले नेतृत्व नै जिम्मेवार नहुँदा सामान्य कर्मचारीबाट सुधार हुने अपेक्षा गर्न नसकिने भन्दै थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले कमजोरी गर्दा समग्र सरकारप्रतिको धारणा नकारात्मक भइरहेको टिप्पणी गर्दै ड्युटी समयलाई सेवाग्राही केन्द्रित गर्न सुझाव दिए ।
मन्त्रालयका सचिव सचिव अर्जुन गौतमले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, प्रशासनिक सुदृढीकरणका लागि जिन्सी निरीक्षण समयमै गर्न निर्देशन दिएका छन् । खरिद योजनालाई प्रभावकारी बनाउने, कार्ययोजना बनाई काम गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
