काठमाडौं– ग्वार्कोस्थित किष्ट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा सोमबार शंकास्पद निमोनियाका बिरामी उपचार गर्नका लागि गए । बिरामी अस्पताल पुगेर भर्नाका लागि नाम लेखाउन खोजे । तर, बिरामीमा शंकास्पद निमोनियाको लक्षणहरु देखिएपछि अस्पतालले भर्ना लिन मानेन् । अस्पतालले भर्ना गर्न नमानेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको हटलाइनमा कम्प्लेन आयो ।
मन्त्रालयका अधिकारीले अस्पताललाई बिरामी तत्काल भर्ना गरेर उपचार सुरु गर्न दबाब दिए । तर, किष्ट मेडिकल कलेजले आफूहरुसँग स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) नभएको भन्दै बिरामी भर्ना लिन नसक्ने भनेर पन्छिन् खोज्यो । मन्त्रालयका अधिकारीहरुले अस्पतालसँग सोधे, ‘तपाईले मन्त्रालयसँग पीपीई माग्नुभएको थियो ?’
उताबाट जवाफ आयो, ‘मागेका त थिएनौं ।’ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले किष्टलाई तत्काल मन्त्रालयबाट माग फारम भरेर पीपीई लैजान भने । किष्टले मान्छे पठाएर पीपीई लिएर गएपछि बल्ल शंकास्पद निमोनियाका बिरामी भर्ना लिएर उपचार थाल्यो ।
यस्तै घटना मंगलबार नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेलमा दोहोरियो । ज्वरो आएका दुई जना वच्चा इमर्जेन्सीमा भर्नाका लागि आए । ज्वरो आएको भन्नेबितिकै अस्पतालले भन्यो, ‘यहाँ हुँदैंन्, अन्यत्रै लैजानुहोस् ।’
अस्पतालले भर्ना लिन नमानेको गुनासो मन्त्रालयको हटलाइनमा आएपछि मन्त्रालयका अधिकारीले अस्पताललाई बिरामीलाई भर्ना गर्न आग्रह गरे । तर, नेपाल मेडिकल कलेजले पनि पीपीई नभएकाले भर्ना गर्न नसक्ने जवाफ दियो । मन्त्रालयका अधिकारीहरुले पीपीई मन्त्रालयसँग माग्नुभएको थियो भनेर सोध्दा अस्पतालले भन्यो, ‘मागेको त छैन् ।’ त्यसपछि मन्त्रालयले माग फारम भरेर तत्काल पीपीई लैजान भन्यो । अस्पतालले पीपीई लिएर गएपछि दुवै बच्चालाई भर्ना गरे उपचार सुरु गर्यो ।
तेस्रो घटना चाबहिलस्थित गुरु दीघार्यु अस्पतालमै सोमबार राति ११ बजे दोहोरियो । गुरु दीघार्युले ज्वरो आएर राति अबेर पुगेका बिरामीलाई उपचार नै नगरी फिर्ता गरिदियो । मन्त्रालयको हटलाइनमा यसबारेमा मंगलबार विहान १० बजे गुनासो आएपछि मन्त्रालयले गुरु दीघार्यु अस्पताललाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ ।
संसारमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीको सन्त्रास फैलिइरहेका बेला नेपालमा निजी अस्पतालहरुले शंकास्पद निमोनियाका बिरामीहरुलाई नै भर्ना लिन छाडेका छन् । माथिका तीन घटना त प्रतिनिधी घटनामात्रै हुन् । काठमाडौं उपत्यका र काठमाडौं बाहिरका केही निजी अस्पतालहरुले पनि सामान्य निमोनिया देखिएका बिरामीको पनि भर्ना लिन र उपचार गर्न नमानेपछि अहिले मन्त्रालयले यस्ता अस्पतालहरुलाई कारवाही गर्ने तयारी गरेको छ ।
मंगलबार मन्त्रालयले सचिव यादवप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठन गरेको ७ सदस्सीय सरकारी तथा निजी अस्पताल व्यवस्थापन समन्वय समितिले सामान्य बिरामीलाई उपचार प्रक्रियामा नलग्ने र न्यूनतम उपचार सेवा उपलब्ध नगराउने अस्पतालको दर्ता खारेजी गर्ने सम्मको तयारी गरेको छ ।
