विपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको विशेषज्ञ चिकित्सक अध्ययनको भर्ना प्रकृया विषयलाइ लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटका विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाइ बोलाएको छ ।
अन्तरीम आदेशमा माग भएको विषयमा रिट निवेदक र विपक्षी बनाइएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रतिष्ठान लगायत सरोकारवालालाई छलफल गर्नु उपयु भएको ठहर गर्दै आगामी २९ गतेलाइ बोलाइएको छ ।
सबोच्चले विपीको भर्ना प्रकृयामा के कसो भएको हो? त्यसको महान्ययधिवक्ताको कार्यालय मार्फत जानकारी १५ दिन भित्रमा जानकारी दिन विपक्षीको नाममा आदेश पनि दिएको छ ।
प्रतिष्ठानले विशेषज्ञ चिकित्सक अध्ययन (एम डिरएमडिएम एसरएमडिएस) को लागि यस वर्ष निकालेको शैक्षिक सूचना कानुन विपरित भएको भन्दै दुइ हप्ता अघि डा पुष्पमणी खरालले सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमाथि अघिल्लो शुक्रवार सुनुवाइ गर्दै सवोच्चका न्यायधीस टंक बहादुर मोक्तानको एकल इजलासले तत्काल भर्ना प्रकृया अगाडी नबढाउन आन्तरीम आदेश सहित दुवै पक्षलाइ छलफलमा बोलाउन उत्प्रेसण दिएका थिए ।
दुई हप्ता पहिले प्रतिष्ठानले यस वर्षको लागि विशेषज्ञ चिकित्सक अध्ययनको लागि कोटा निर्धारण गरेको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सो सूचना चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १७ को उपदफा ५ विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सो उपदफामा कुल सिट मध्ये एक तिहाइ भन्दा बढी विदेशी विद्यार्थीलाई छुट्याउन नपाइने उल्लेख छ ।
तर विपीका पदाधीकारीहरुले सो दफाको गलत व्याख्या गरी एक मुस्टमा सिट संख्यामा एक तिहाई हुने गरी सूचना निकालेका थिए । विशेषज्ञ सिट भनेको आफैमा कुल संख्या भएकोले त्यसको एक तिहाई मात्र छुट्याउन पाइने जिकीर गर्दै रिट परेको हो ।
रिटमा विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग र मेडिकल काउन्सिललाई विपक्षी बनाई तत्काल भर्ना प्रकृया रोक्नको लागि अन्तरिम आदेशको माग गरीएको थिए ।
