२०८१ वैशाख ८, शनिबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसमाचारडा. केसीद्वारा चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष छनोट प्रक्रियाप्रति आपत्ति

डा. केसीद्वारा चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष छनोट प्रक्रियाप्रति आपत्ति


काठमाडौं—चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै संघर्षरत डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष छनोट प्रक्रियाप्रति नै आपत्ति जनाएका छन् । विहिबार त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डा. केसीले आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त प्रक्रियामा समेत असहमति जनाए ।

डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा माफियामुखी प्रावधान हटाउने गरी ऐन संशोधन गर्न तथा आयोगको उपाध्यक्षमा योग्य र कार्यक्षमता प्रमाणित भइसकेका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न माग गरेका छन् । आफूहरुको माग पुरा नभए कडा आन्दोलन गर्ने सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।

आयोगको उपाध्यक्षका आवेदकहरु आ–आफ्नो क्षेत्रमा योग्य भएपनि आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी ग्रहण गर्न असक्षम रहेको डा. केसीले बताए । दरखास्त आव्हान गरिएको अन्तिम घडिमा आवेदन दिनुबाट नै आवेदकहरु स्वयम् आफ्नो क्षमताप्रति विश्वस्त नभएको तर्क गर्दै उनले आवेदन फिर्ता लिएर योग्य व्यक्ति नियुक्तिमा सहयोग गर्न आवेदकहरुलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।

अहिले अघि बढेको उम्मेदवारहरुको छनोट प्रक्रिया तत्काल रोक्न उनले सरकारसँग माग गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा लिखित विज्ञप्ती पढ्दैं डा. केसीले आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति सिमित व्यक्तिको स्वार्थपूर्ति गर्ने विषय नभएको उल्लेख गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगमा राजनीतिक दलको स्वार्थअनुसार चल्ने उपाध्याक्ष ल्याउने परिपाटीको विरोध गरेका छन् ।

 

डा. केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिको पूर्णपाठ

स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखिख संघर्षरत छौं । त्यही संघर्षका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्छ भनेर हामीले लामो समय सत्याग्रहसहितका आन्दोलनहरु गरेका हौं । चिकित्सा क्षेत्रका यावत विकृतिहरु रोकेर गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि दुरुस्त ऐन र त्यस अन्तर्गत नियमनका लागि बलियो चिकित्सा शिक्षा आयोग हुनुपर्छ भन्ने माथेमा कार्यदलको निश्कर्षपछि हामी निरन्तर त्यसका लागि लडिरहेका छौं ।

तर यसबीच राज्यबाट पाइला पाइलामा हामीलाई झुक्याउने काम भयो । हामीसित भएका सम्झौताहरु बारम्बार उल्लंघन भए । विद्यार्थी र सर्वसाधारणको नभई सीमित माफियाहरुको हित हुने गरी ऐन ल्याउने प्रयास पनि भयो । तर लामो सत्याग्रहपछि २०७५ साउन १९ गते चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा बुँदागत रुपमा संशोधन गरेर पारित गर्ने प्रतिबद्धतासहित सरकारले हामीसँग सम्झौता गर्‍यो । तर विडम्बना, पछि गएर फेरि सुधारको मर्मविपरीत प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा माफियामुखी प्रावधानहरु राखेर जबर्जस्ती ऐन पारित गरियो ।

त्यस यता हामीले निरन्तर उक्त ऐनमा हामीसँग भएको सम्झौता बमोजिम संशोधन गर्न माग गर्दै आएका छौं । त्यसको सुनुवाइ गरिएको छैन । बरु पछिल्लो समय चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिमा विकसित घटनाक्रमहरुले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्मरण रहोस्, आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति कसैलाई जागिर ख्वाउने वा कसैको स्वार्थ पुर्ति गर्नेभन्दा निकै बढी सम्वेदनशील कुरा हो । आयोगको संस्थापक उपाध्यक्ष अयोग्य मानिस वा पार्टीको कार्यकर्ता बन्नु भनेको यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म देखा परेका यावत विकृतिहरुलाई झनै मौलाउन दिनु र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको नियमन अस्तव्यस्त पार्नु हो । त्यसैले माफियामुखी प्रावधानसहितको चिकित्सा शिक्षा ऐनको अपनत्व ग्रहण नगरे पनि र त्यसमा सुधारका लागि लडिरहेको भए पनि आयोगको उपाध्यक्ष छनोटको विषयमा हामी मौन रहन सक्दैनौं ।

अहिले मेडिकल कलेजहरुमा मात्र नभई नर्सिङलगायत सीटीइभीटीअन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरु लथालिंग छन् । मन्त्रीलगायत राजनीतिज्ञहरुको स्वार्थ र मिलेमतोका कारण ती संस्था पढाउनेभन्दा पनि डिग्री बेच्ने थलो बनेका छन् । हालै नर्सिङ काउन्सिलले लिएको लाइसेन्सिङ परीक्षाको नतिजाले पनि यो कुरा देखाउँछ । चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्ने बेला सीटीइभिटीलाई आयोगको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर पार्न भएको राजनीतिज्ञहरुको प्रयासको यस्तो पृष्ठभुमि हामीबाट लुकेको छैन । आयोग बनेपछि पनि पार्टीको स्वार्थअनुसार परिचालित हुने उपाध्यक्ष ल्याउने हो र आयोग नियमनको सट्टा मिलेमतोको बाटो लाग्ने हो भने सुधारको दिशामा अहिलेसम्म हात परेका उपलब्धिहरु पनि गुम्ने निश्चित छ ।

त्यसैले सरकारले नियुक्ति प्रक्रियाको कर्मकाण्ड देखाएर पन्छिने हैन कि योग्य मान्छे खोजेर स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाइदिने शर्तमा जिम्मेवारी सुम्पनुपर्छ । त्यसका लागि हाल अघि बढेको उम्मेदवारहरुको छनोट प्रक्रिया तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गर्दर्छौं ।

साथै मिडियाको घाँटी थिच्ने मिडिया काउन्सिल विधेयक र आम नागरिकको मुख थुन्ने सुचना प्रविधि विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न वा दुवैबाट सबै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानहरु हटाउन पनि जोडदार माग गर्दर्छौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता खोस्ने र आयोगलाई प्रभावहीन बनाउने नियतले ल्याइएको संशोधन विधेयक पनि तत्काल खारेज गर्न माग गर्दर्छौं ।

अन्तमा चिकित्सा शिक्षा ऐनका माफियामुखी प्रावधानहरु हटाउने गरी ऐन संशोधन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा योग्यतम तथा कार्यक्षमता प्रमाणित भइसकेको व्यक्ति नियुक्त गर्न जोडदार माग गर्दर्छौं । त्यसो नगरिएमा कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु ल्याउन बाध्य हुने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौं ।

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं


क्याटेगोरी : समाचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ