काठमाडौं—स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको एक प्रक्षेपणले बिहीबारसम्म नेपालमा हाल १४ हजार ८ सय ९८ जना कोभिड—१९ संक्रमित हुनुपर्ने देखिएको छ । तर, संक्रमितको संख्या २ सय ४६ मात्रै पुगेको छ ।
विश्वको कुल जनसंख्याको आधारमा ०.०५ प्रतिशत नागरिक कोभिड—१९ बाट संक्रमित भएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि हालको अवस्थामा कुल जनसंख्याको ०.०५ प्रतिशत संक्रमित हुनुपर्ने औल्याएको छ । परीक्षण कम हुँदा नेपालमा न्यून मात्रै संक्रमित देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । यति धेरै संक्रमण प्रसार नहुनुमा नेपालले अपनाएको लकडाउनलाई पनि एउटा कारण मान्न सकिन्छ ।
नेपालमा हाल १४ हजार ८ सय ९८ जना कोभिड–१९ को संक्रमणबाट प्रभावित हुनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेको छ । तर, संक्रमितको संख्या हाल २ सय ४६ मात्रै भएकाले परीक्षणको दायरा माथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको हो । विश्वको अनुपातमा नेपालमा अहिले १४ हजार ८ सय ९८ जना संक्रमित भेटिनुपर्नेमा भेट्न नसकिएको प्रक्षेपणसहितको रिपोर्ट तयार पारिएको हो । सो रिपोर्ट स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बुझाइसकेका छन् ।
नेपालको कुल जनसंख्याको आधारमा ०.०५ प्रतिशत हाल संक्रमित हुनुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले बताए । ‘विश्वको अवस्था हेर्र्दा आजको दिनमा करिब १४ हजार बढी नागरिक कोरोनाबाट संक्रमित हुनुपर्ने हो । तर, अहिले २४६ जना मात्रै संक्रमित भेटिएका छन्,’ उनले भने ।
डा. पोखरेलले नेपालमा यति ठूलो संख्यामा केस नहुन पनि सक्ने बताए । ‘नेपालमा हुनुपर्ने संख्यामा केसहरु नभएकाले पनि कम देखिएको हुनसक्छ,’ उनले थपे, ‘विश्वका अन्य देशहरुमा ०.०५ प्रतिशतभन्दा बढी पनि केसहरु देखिएका छन् ।’ सबै जनताको परीक्षण सम्भव नभएपनि १ प्रतिशत नागरिकको कोभिड—१९ परीक्षण पिसिआर प्रविधिमार्फत गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । हाल कम्तिमा पनि २ लाख बढीको परीक्षण हुनुपर्नेमा १८ हजार ९ सय ६४ जनाको मात्रै पिसिआर परीक्षण भएको छ ।
प्रमुख विशेषज्ञ डा. पोखरेलले परीक्षणको दायरा बढाउन, शंका लागेका व्यक्तिको परीक्षण, क्वारेन्टाइन बसेका, नाकाबाट भागेर आएका व्यक्ति, फ्रन्टलाइनमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी, संक्रमितको सम्पर्कमा वा संक्रमितले शंका गरेका व्यक्ति, फ्रन्टलाइनमा खटेका सुरक्षाकर्मी र फ्रन्टलाइनमा रहेका पत्रकारहरुको पनि कोरोना परीक्षण अनिवार्य गर्ने बताए । त्यस्तै उनले अस्पतालमा उपचारका लागि आएका सामान्य र शंकास्पद बिरामीको पनि परीक्षणलाई अनिवार्य गर्ने बताए । यीबाहेक जिल्ला र स्थानीय तहले मुल्यांकन गरी कम्तिमा जिल्लाको जनसंख्याको अनुपातमा १ प्रतिशत परिक्षण गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय गरेको प्रक्षेपण
