काठमाडौं–राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसभाको कोरम नै नपुगी आर्थिक तथा अन्य विनियमावली पास गरेको खुलासा भएको छ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विवाद र अनियमितताका विपषयमा स्थलगत अध्ययन गर्न गएको टोलीले सभाको पहिलो बैठकको कोरम नै नपुगी आर्थिक तथा अन्य विनियमावली पास गरेकोले उक्त कार्य कानुन विपरित रहेको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
समितिले नियम विपरित पास भएको विनियमावलीअनुसार भैरहेको आर्थिक कारोबारमा पनि कानुनी वैधतामा प्रश्न उठाएको छ । कुलपतिका हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले हालसम्म भएको आर्थिक गतिविधीलाई प्रमाणीकरण गर्न समेत सुझाएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सह—सचिव मधु सुदन बुर्लाकोटीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको स्थलगत अध्ययन समितिले सोमबार आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिष्ठानका सह—कुलपति समेत रहेका उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदन मन्त्री यादवले मंगलबार प्रतिष्ठानका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएका हुन् ।
समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव बाबुराम खनाल, कानुन उपसचिव पुष्कर नेपाल, डा. अर्जुन साप्कोटा र लेखा अधिकृत ढुण्डी पौडेल सदस्य रहेका थिए ।
कर्मचारी भर्नामा चलखेलको आशंका
स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन निमित्त महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनी संयोजक भएको अर्को अनुगमन टोलीले तत्काल कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया नगर्न दिएको सुझाव कार्यन्वयन नगरेको विपषयलाई समितिले आर्थिक चलखेलसँग जोड्दैं त्रुटी पूर्ण कार्य ठहर गरेको छ ।
प्रक्रिया नपु¥याएर कर्मचारी भर्ना गरेको भन्दै विवाद भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डा. लोहनीको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो । छानविन समितिले भर्ना प्रक्रिया रोक्न भने लगतै प्रतिष्ठान बोर्डको बैठक बसी लोकसेवामार्फत कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने निर्णय भने गराएको थियो । तर, बोर्ड बैठकलाई लत्याउँदैं पदाधिकारीहरुले आफू खुशी कर्मचारी भर्ना गरेको पाइएको अध्ययन समितिका एक सदस्यले बताए ।
स्रोत बिना २० करोडको टेण्डर
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले गरेको अझ रमाइलो निर्णय त त के छन् भने स्रोत बिना नै करोडौंको टेण्डर आव्हान गरिएको छ । करिब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीका उपकरणको लागि आर्थिक श्रोत विना नै टेन्डर आह्वान गरेका छन् । ‘अर्थ मन्त्रालयमा उपकरणका लागि पैसा माग गरेर टेण्डर खुलाइएको रहेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘पैसा जुट्ने सुनिश्चतता छैन्, कुन मनसायले टेण्डर खेलेको हो बुझ्नै सकिएन ।’
अर्थको स्वीकृत नलिई अतिरिक्त भत्ता
सामान्यतयाः नेपाल सरकारले अनुदान दिने र मातहतका निकायका कर्मचारीले अतिरिक्त सेवा सुविधा लिदा निश्चित कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । सो सेवा सुविधाका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट अनिवार्य पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।
तर, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले प्रतिष्ठान अन्तर्गत पदाधिकारी र कर्मचारीको अतिरिक्त सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बिनानै गर्ने गरेको अध्ययन समितिले पाएको छ । कतिसम्म भने नेपाल सरकारका सचिवले दैनिक भ्रमण भत्ता २५ सय पाउने गरेकोमा प्रतिष्ठान उपकुलपतिको ४ हजार तोकिएको छ ।
कर्मचारीका हकमा १०० प्रतिशत अकर्षण भत्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ । पदाधिकारीको लागि घरभाडा भनेर मासिक ६० हजार र यातायात खर्च भनी थप १६ हजार तोकिएको छ ।
