काठमाडौं–स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तीन महिनाअघि सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) प्रतिनिधिसँग गरेको सम्झौंता धरापमा परेको छ । संसदमा छलफलका क्रममा रहेको निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने सहमति स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारी चिकित्सक संघबीच भएको थियो ।
सहमतिमा दुवै पक्ष संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत संसदमा रहेको सो विधेयकमा चिकित्सकहरुका मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन हाल्न राजी भएका थिए ।
हालकै अवस्थामा विधेयक संसद्बाट पास भएर ऐन बनेमा चिकित्सकहरुको वृद्धि विकासमा असर गर्ने भन्दैं तीन महिनाअघि सरकारी चिकित्सकले आन्दोलन गरेका थिए । सरकारी चिकित्सकको आन्दोलनका कारण देशभरका सरकारी अस्पताल ठप्प भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव चन्द्र घिमिरेको रोहवरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधी र सरकारी चिकित्सक संघका प्रतिनिधिबीच ५ बुँदे भद्र (बाहिर सार्वजनिक नगर्ने गरी) सहमति भएको थियो ।
सहमतिअनुसार नै प्रस्तावित विधेयकमा संसोधन गर्न आग्रह गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सामान्य प्रशासनमा पत्राचार गरेको स्वास्थ्यका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बताए । हामीले विधेयकमा संशोधन गर्न सामान्यलाई प्रस्ताव पठाएका थियौं,’ उनले भने, ‘अब के हुने त्यो सामान्यको हातमा छ ।’
स्वास्थ्यले पठाएको संसोधन प्रस्तावका विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रशासन सुधार, जनशक्ति योजना तथा विकास महाशाखाका प्रमुख समेत रहेका प्रवक्ता भूपाल बराललाई जिज्ञासा राख्दा सो विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘यो विषयमा मलाई जानकारी भएन्,’ उनले हेल्थ आवाजसँग भने, ‘भर्खरैं आएको भए थाहा भएन अहिले म बाहिर छु ।’
तीन महिनाअघि भएको सो सहमतिअनुसार संशोधन गर्ने बुँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ५ बैशाखमा नै सामान्य प्रशासनलाई पठाएको थियो । तर, प्रवक्ता बरालले भने तीन महिना बितिसक्दा पनि झण्डैं ५ सय मिटर दूरीमा रहेको स्वास्थ्यबाट पठाइएको पत्रबारे अनभिज्ञता ब्यक्त गरे ।
आफूहरुसँग भएको सम्झौताअनुसार ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि सरकारी चिकित्सकहरु सशंकित भएका छन् । विधेयक संसोधन नभै संसदबाट पास भएमा स्थानीय तहमा गएका चिकित्सकहरुको वृद्धि विकास रोकिने संघका अध्यक्ष डा. दिपेन्द्र पाण्डेले बताए ।
के भएको थियो स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारी चिकित्सकबीच भद्र सहमति ?
निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा १२५ को उपदफा पछाडि निम्नअनुसार ६, ७, ८, ९ र १० थप्ने भद्र सहमति भएको थियो । जुन बुँदाहरु निम्नअनुसार छन् ।
१. स्थानीय तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
२. स्वास्थ्य सेवाका चिकित्सकले विशेष योग्यता हासिल गरी तोकिए बमोजिम क्षेत्रमा विशेषज्ञता प्राप्त गरेको र त्यस्तो चिकित्सकीय विशेषज्ञ सेवा नेपाल सरकारलाई आवश्यक भएमा निजलाई लोकसेवा आयोगको परामर्शमा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाबाट संघीय निजामति सेवाको निजको विशेषज्ञतासँग सम्बन्धित समूह वा उप—समूहको पदमा सेवा परिवर्तन या स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
३. प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका चिकित्सकहरुलाई उच्चस्तरीय अध्ययन गर्नका लागि हाल पाइरहेको सुविधामा कुनै असर नपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिनुपर्ने ।
४. अध्ययनमा जाने चिकित्सकहरुको पुल दरबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था हुनुपर्ने ।
५ पुल दरवन्दीमा रहेको चिकित्सक अध्ययन अवधि पश्चात संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेषज्ञताको आवश्यकताअनुसार जुनसुकै तहमा खटाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
हेर्नुहोस् स्वास्थ्यले सामान्यलाई बैशाख ५ मा पठाएको पत्र
