जुम्ला—डा. गोविन्द केसीले सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरे एकसातापछि सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बिहीबारबाट जुम्लामा सुरु गर्ने भनिएको सत्याग्रहलाई उनले स्थानीय प्रशासनको आग्रहमा एक साताका लागि स्थगित गरेको जनाएका छन् ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पु¥याएर एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले रोकी राखेको उक्त प्रतिष्ठानको स्नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल प्रदान गर्नुपर्ने, गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पु¥याएर पठनपाठन सुरु गरिनुपर्ने, प्रदेश २, गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्ने माग उनले अघि सारेका छन् ।
यस्तै, डा. केसीले २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरिनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा नियमावली सच्याउँदै स्नातकोत्तर तहमा खुलातर्फ ७० प्रतिशत सिट कायम गरिनुपर्ने, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरिनुपर्ने, विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने, बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गरिनुपर्नेलगायतका माग सरकार समक्ष रारखेका छन् ।
यी मागमा सरकारले कुनै चासो नदेखाएका कारण सत्याग्रह सुरु गर्न लागेको उनले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । अहिले स्थानीय प्रशासनको विशेष अनुरोधमा सत्याग्रह एक साताका लागि सारेको भएपनि बलपूर्वक रोक्ने, धम्क्याउने कार्य नरोकिएमा कुनैपनि बेला सत्याग्रह सुरु गर्ने उनले जनाएका छन् ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘म बसेको स्थलबाट बाहिर जान प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी लगाएर बलपूर्वक रोकिएको छ र विगतमा हाम्रो अभियानमा सहयोग गर्ने साथीहरुलाई प्रहरी घर–घर पुगेर धम्क्याउने काम गरेको छ । यस्तो कार्य तत्काल नरोकिएमा कुनैपनि बेला सत्याग्रह सुरु गर्ने जानकारी दिन चाहन्छौं ।’
यसअघि केसीले साउन ११ गते तीन बुँदे मागसहित सरकारलाई तीन साताको अल्टिमेटम दिएका थिए । यस बीचमा ती माग पूरा गर्न कुनै चासो नदेखाएर सरकारले आफ्नो दम्भ र चरम गैर–जिम्मेवारपन प्रदर्शन गरेको केसीको आरोप छ ।
