काठमाडौं–सरकारले सरकारी अस्पतालबाट दिइने सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्नका लागि क्लिनिकल अडिट संचालन कार्यविधी निर्देशिका ल्याइएको छ । अस्पतालमा सेवाग्राहीले दिएको सेवाको मुल्यांकन गरी सेवा सुधार गर्न सो निर्देशिका ल्याइएको हो ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग उपचारात्मक सेवा महाशाखाले तयार पारी स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरी निर्णयबाट स्वीकृत भएको हो । निर्देशिकाले अस्पतालबाट दिएको क्लिनिकल सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन सहयोगी हुने महाशाखाका निर्देशक डा. तारानाथ पोखरेल बताउँछन् ।
निर्देशिका अनुसार अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक, नर्स, पारामेडिकलगायत स्वास्थ्यकर्मीले आफूले दिएको सेवाको प्रत्येक महिना अनिवार्य स्व—मूल्यांकन गरी त्यसको नतिजा विभागीय प्रमुख वा कार्यलय प्रमुखलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
‘अस्पतालमा दिने सेवाको मुल्यांकनको लागि यो निर्देशिकाले विभिन्न परीक्षण सूची बानाइएको छ,’ डा. पोखरेलले भने ‘ती सूचीअनुसार तीन तहमा मुल्यांकन हुन्छ । र, अन्त्यमा सबैलाई जोडेर कहाँ सुधार गर्नुपर्ने हो । त्यो फिड्ब्याकसहित सुधारको प्रक्रियामा लगिन्छ ।’
कसरी हुन्छ मुल्यांकन ?
निर्देशिकाले सेवा दिने व्यक्तिले सुरुमा स्वंय आफूले गरेको कामको तोकिएको यो ढाँचामा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक महिना आफूले दिएको सेवाको आधारमा भरी त्यसको नतिजा विभागीय वा कार्यलय प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
दोस्रो चरणमा सहकर्मीले एक अर्काको कामको सोही सूचीका आधारमा मुल्यांकन गर्छन् । सो मुल्यांकन तीन—तीन महिनामा अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्तिम अर्थात तेस्रो चरणमा बाह्य टिमबाट परीक्षण गरी मुल्यांकन गरिन्छ । सो मुल्यांकन प्रत्येक ६/६ महिनामा तालिम प्राप्त विज्ञहरुबाट हुने उल्लेख छ ।
तीनवटै मुल्यांकनपछि सबैलाई मापन गर्दा ६० प्रतिशतभन्दा कम नम्बर आएमा सेवा न्युनतम गुणस्तर भन्दा कम भएको मानिने छ । त्यस्तै ६० देखि ७० प्रतिशत आएमा न्युनतम गुणस्तरीय सेवा, ७१ देखि ८५ प्रतिशत आएमा मध्यम गुणस्तरीय सेवा र ८६ देखि १०० प्रतिशत नम्बर आए उच्च गुणस्तरीय सेवा मानिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
यो निर्देशिका अहिलेलाई केन्द्रीय सरकार मातहतका अस्पतालमा लागु हुनेछ भने प्रदेशस्तरका अस्पतालमा प्रदेश सरकारले नै मापदण्ड बनाउन सक्ने डा. पोखरेलले बताए । संघीय अस्पतालमा क्लिनिकल अडिटको अनुगमन उपचारत्मक महाशाखा वा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख छ ।
