×
२०७७ असोज २, शुक्रबार
×
जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)
गृहपृष्ठसमाचारअब डाक्टर, नर्सले प्रत्येक महिना अनिवार्य आफ्नो परीक्षा आफै लिनुपर्ने, ६० भन्दा कम आए फेल

अब डाक्टर, नर्सले प्रत्येक महिना अनिवार्य आफ्नो परीक्षा आफै लिनुपर्ने, ६० भन्दा कम आए फेल


काठमाडौं–सरकारले सरकारी अस्पतालबाट दिइने सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्नका लागि क्लिनिकल अडिट संचालन कार्यविधी निर्देशिका ल्याइएको छ । अस्पतालमा सेवाग्राहीले दिएको सेवाको मुल्यांकन गरी सेवा सुधार गर्न सो निर्देशिका ल्याइएको हो ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग उपचारात्मक सेवा महाशाखाले तयार पारी स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरी निर्णयबाट स्वीकृत भएको हो । निर्देशिकाले अस्पतालबाट दिएको क्लिनिकल सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन सहयोगी हुने महाशाखाका निर्देशक डा. तारानाथ पोखरेल बताउँछन् ।

निर्देशिका अनुसार अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक, नर्स, पारामेडिकलगायत स्वास्थ्यकर्मीले आफूले दिएको सेवाको प्रत्येक महिना अनिवार्य स्व—मूल्यांकन गरी त्यसको नतिजा विभागीय प्रमुख वा कार्यलय प्रमुखलाई बुझाउनुपर्नेछ ।

‘अस्पतालमा दिने सेवाको मुल्यांकनको लागि यो निर्देशिकाले विभिन्न परीक्षण सूची बानाइएको छ,’ डा. पोखरेलले भने ‘ती सूचीअनुसार तीन तहमा मुल्यांकन हुन्छ । र, अन्त्यमा सबैलाई जोडेर कहाँ सुधार गर्नुपर्ने हो । त्यो फिड्ब्याकसहित सुधारको प्रक्रियामा लगिन्छ ।’

कसरी हुन्छ मुल्यांकन ?

निर्देशिकाले सेवा दिने व्यक्तिले सुरुमा स्वंय आफूले गरेको कामको तोकिएको यो ढाँचामा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक महिना आफूले दिएको सेवाको आधारमा भरी त्यसको नतिजा विभागीय वा कार्यलय प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

दोस्रो चरणमा सहकर्मीले एक अर्काको कामको सोही सूचीका आधारमा मुल्यांकन गर्छन् । सो मुल्यांकन तीन—तीन महिनामा अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्तिम अर्थात तेस्रो चरणमा बाह्य टिमबाट परीक्षण गरी मुल्यांकन गरिन्छ । सो मुल्यांकन प्रत्येक ६/६ महिनामा तालिम प्राप्त विज्ञहरुबाट हुने उल्लेख छ ।

तीनवटै मुल्यांकनपछि सबैलाई मापन गर्दा ६० प्रतिशतभन्दा कम नम्बर आएमा सेवा न्युनतम गुणस्तर भन्दा कम भएको मानिने छ । त्यस्तै ६० देखि ७० प्रतिशत आएमा न्युनतम गुणस्तरीय सेवा, ७१ देखि ८५ प्रतिशत आएमा मध्यम गुणस्तरीय सेवा र ८६ देखि १०० प्रतिशत नम्बर आए उच्च गुणस्तरीय सेवा मानिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यो निर्देशिका अहिलेलाई केन्द्रीय सरकार मातहतका अस्पतालमा लागु हुनेछ भने प्रदेशस्तरका अस्पतालमा प्रदेश सरकारले नै मापदण्ड बनाउन सक्ने डा. पोखरेलले बताए । संघीय अस्पतालमा क्लिनिकल अडिटको अनुगमन उपचारत्मक महाशाखा वा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख छ ।


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस