काठमाडौं—संसदीय इतिहासमा विरलै घट्ने घटना नेपालमा पुनः दोहोरिएको छ । आइतबार झण्डै दुई तिहाइको जनमतप्राप्त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधीसभाको दुई वर्षे कार्यकाल बाँकी छँदै नयाँ जनादेशमा जान सिफारिस गरेका छन् । पार्टी आन्तरिक किचलोको परिणतिका रुपमा आएको उनको सिफारिसलाई आइतबारै राष्ट्रपति कार्यलय शितलनिवासबाट सदर गरिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधीसभा विघटन गरेर १७ बैशाख र २७ बैशाखका लागि मध्यावधि निर्वाचन गर्न गरेको सिफारिस सदर गरेसँगै मुलुक महामारीकै बीचमा निर्वाचनतर्फ हेलिएको छ ।
संसार नै कोभिड—१९ महामारी विरुद्ध लडिरहेका बेला नेपालमा यो समस्या अझ चर्को थियो । बेलायत र अमेरिकाजस्ता बलियो स्वास्थ्य प्रणाली भएका देशहरुमा कोभिड—१९ नियन्त्रण गर्न हम्मे परिरहेको छ । नेपालमा पनि कोभिड—१९ विरुद्ध लड्न सरकारले सहयोग रकम सर्वसाधारणबाट जोहो गर्नु परेको तीतो यथार्थ अहिलेको वास्तविकता हो । कोभिड—१९ विरुद्धको खोप जनतालाई दिनका लागि पनि कोभ्याक्स र जनताबाट स्वेच्छिक चन्दाको बहस चलिरहेको छ ।
त्यही बेला अर्बौ खर्च हुने निर्वाचन आर्थिक दृष्टिकोणले मुलुकलाई भारी पर्ने देखिन्छ । राजनीतिक खिचातानी र भागबण्डा जे का कारण उत्पन्न परिस्थिती भएपनि जनस्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्दा अहिले नेपालजस्तो लाइन लागेर भोट दिने देशमा निर्वाचन गर्ने उपयुक्त नभएको जनस्वास्थ्य विज्ञहरु बताउँछन् । कोरोना महामारीलाई रोक्नका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण नागरिक घरभित्र थुनिएर बसे भने अन्य सबैजसो आर्थिक गतिविधी सुस्ताए । तर, यी सबै प्रयासका बाबजुद पनि कोरोना महामारी फैलावाट रोकिएन ।
यही वास्तविकताकाबीच फेरि मुलुक निर्वाचनमा हेलिने बाटोमा अग्रसर भएको छ । मुलुकका विकसित घटनाक्रम यही दिशातिर उन्मुख छन् । अब जनस्वास्थ्य, कोभिड नियन्त्रणभन्दा मुलुकमा निर्वाचन पहिलो प्राथमिकता बन्ने छ । जसले पनि कोभिड—१९ रोकथाम र नियन्त्रणका प्रयासलाई कमजोर बनाउने छ । भेला, सभा, जमघट र विरोधहरु अर्को चुनौती बन्नेछन् ।
यो महामारीका बेला निर्वाचन मुलुकका लागि उचित विकल्प हो ? जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त अहिलेको समयमा कुनै पनि दृष्टिकोणले यो कदम उपयुक्त नभएको बताउँछन् । ‘अहिलेको बेला जनस्वास्थ्य मात्रै होइन्, संवैधानिक, लोकतान्त्रिक र राजनीतिक दृष्टिकोण पनि यो कदम उपयुक्त होइन्,’ त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक समेत रहेका वन्त भन्छन्, ‘एक दलभित्रको राजनीतिक खिचातानीले त हाम्रा कतिपय जनस्वास्थ्य मुद्धाहरु ओझेलमा परेकै थिए । अब यो त झन ठूलो राजनीतिक उथलपुथल भयो, जनस्वास्थ्यका मुद्धाहरु झन ओझेलमा पर्ने भए ।’ प्राथमिकता नै परिवर्तन भएपछि जनताको ज्यान जोगाउने दिशामा भइरहेका प्रयासमाथि संकट उत्पन्न भएको प्रतिक्रिया डा. वन्तले दिए ।
प्राथमिकता परिवर्तन त एकातिर छदैंछ । अर्कातिर, कोभिड—१९ बीच चुनावी माहोलले उत्पन्न गर्ने भिडभाडबाट कोरोना कहरको फैलावटबारे पनि कोही अनभिज्ञ छैनन् । पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मी सत्तारुढ पार्टीभित्रै देखिएको विवादले कोभिड—१९ लडाइमा अप्रत्यक्ष प्रभाव यसअघि नै पारेको बताउँछन् । ‘सत्तारुढ पार्टीमा देखिएको विवादले यसअघि नै महामारी नियन्त्रणलाई थोरै भएपनि विषयान्तर गरेकै थियो,’ डा. रेग्मी भन्छन्, ‘अब त झनै यो राजनीतिक उथलपुथल भयो, यसले अब महामारी नियन्त्रणलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।’ डा. रेग्मीका अनुभवमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका विभागीय प्रमुखहरुको सरुवा, हेरफेरले नै महामारी नियन्त्रणको प्रयासमा अर्थ राख्छ । उनी यसअघि पनि पटक—पटक मन्त्री, महाशाखा प्रमुखहरुको जिम्मेवारी हेरफेर हुनुले पनि कोभिड—१९ नियन्त्रणको प्रयासलाई असर पारेको उल्लेख गर्छन् ।
संसद विघटनको पहिलो दिन नै राजधानीलगायतका देशका प्रमुख सहरहरुमा प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध प्रदर्शनमा उल्लेख्य भिडभाड देखिन थालिसकेको छ । यसले कोभिड—१९ को फैलावटलाई अझ विस्तार गर्ने चुनौती छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतम बदलिएको राजनीतिक घटनाक्रमले प्रत्यक्ष असर नगरेपनि बढिरहेका भिडभाडले कोभिड रोकथामको प्रयासमा असर पार्ने बताउँछन् । ‘मानिसहरुले कसरी रियाक्ट गर्छन् भन्ने कुराले पनि कोभिड विरुद्धको लडाइमा प्रभाव पार्नेछ । जुलुस, जमघट र भिडभाडले कोभिड नियन्त्रणमा समस्या उत्पन्न गर्छ,’ प्रा.डा. गौतम भन्छन्, ‘भिडभाड भएन भने हाम्रो मन्त्रालयले कोभिड—१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिरहेका कामहरु जारी रहन्छ, यसमा खासै असर गर्दैन ।’
कोभिड—१९ विरुद्धका सरकारी प्रयासहरु पर्याप्त नभएको भन्दै आलोचना जारी रहेकै बेला भएको ठूलो राजनीतिक घटनाक्रमले ती प्रयासलाई अझै फितलो बनाउने देखिन्छ । नागरिकको जनस्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा राजकीय पदमा रहेकैहरु अब आफ्नो चुनावी लक्ष्यलाई पहिलो बनाउने छन् । जसले कोभिड—१९ नियन्त्रण र रोकथाम, खोप ल्याउने अभियान, जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्डहरुलाई एकै पटक प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने पक्का देखिन्छ ।
