काठमाडौं—अघिल्लो सरकारले ‘एक पालिका, एक अस्पताल’ महत्वकांक्षी योजनाका साथ गत १५ मंसिरमा एकै पटक देशभर ३ सय ९ अस्पताल बनाउने भन्दै एकैपटक शिलान्यास गरेको थियो । शिलान्यास गरेका ६ महिनाको अवधिमा जम्मा ८२ वटा अस्पतालको मात्र ठेक्का सम्झौता भएको छ ।
२ असारसम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार १ सय ५३ वटा पालिकाले अस्पताल निर्माण प्रत्रियाबारे जानकारी गराएका थिए । ती १ सय ५३ पालिकाले डिपिआर तयार भइसकेको जानकारी दिएका थिए ।
त्यसैगरी १ सय ४७ वटाले टेन्डरसमेत गरिसकेको जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएका छन् । १ सय ४७ मध्ये ८२ वटा अस्पतालको ठेक्का सम्झौता भइसकेको जानकारी मन्त्रालयमा आएको छ ।
ठेक्का सम्झौता भएकामा प्रदेश १ मा १६ वटा, प्रदेश २ मा ६ वटा, बागमती प्रदेशमा ११ वटा, गण्डकीमा ११ वटा रहेका छन् । यस्तै, लुम्बिनीमा १५ वटा, कर्णालीमा ९ वटा र सुदूरपश्चिममा १४ वटा स्थानीय तहले अस्पताल निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरिसकेका छन् ।
त्यसैगरी, प्रदेश १ मा २७ वटा, प्रदेश २ मा १८ वटा, बागमतीमा १७ वटा, गण्डकीमा २१ वटा, लुम्बिनीमा २२ वटा, कर्णालीमा १७ र सुदूरपश्चिममा २५ वटा पालिकाले अस्पताल निर्माणका लागि टेन्डर आव्हान गरिसकेका थिए । तर, तिनीहरुको टेन्डर प्रक्रिया पूरा भए नभएको मन्त्रालयमा रिपोर्टिङ भएको छैन् ।
मन्त्रालयमा रिपोर्टिङ गरेकामध्ये राजदेवी नगरपालिका रौतहट, महाभारत गाउँपालिका काभ्रे, पञ्चेश्वर गाउँपालिका बैतडीले जग्गा विवाद भएको जनाएका छन् भने डोल्पाबुद्ध गाउँपालिका डोल्पाले जग्गा प्राप्त नभएको जानकारी गराएका थिए । मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार बाँकी १५६ वटा पालिकाहरुले भने अस्पतालको निर्माणको प्रगतिबारे जानकारी दिएका छैनन् ।
त्यतिबेला चार वर्षको तयारीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५ मंसिरमा ३०९ स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैय्याका आधारभूत अस्पतालको एकसाथ शिलान्यास गरेका थिए । सरकारले ३९६ स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउनका लागि ५७ अर्ब ९७ करोड बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरिएको थियो ।
सरकारले शिलान्याससँगै काम सुरु गर्नका लागि ५ बेडको अस्पतालका लागि ७५ लाख, १० बेडको अस्पतालका लागि ८५ लाख र १५ बेडको अस्पतालको लागि १ करोड निकासा दिएको थियो । त्यो सँगै टेन्डर आव्हान गरी काम सुरु गर्ने पालिकाहरुलाई अपुग पैसा पनि सरकारले थप गरिदिएको थियो ।
पालिकाहरुमा बन्ने अस्पतालको २ असारसम्मको प्रगति विवरण
