काठमाडौं—औषधीको अनुसन्धान, विकास र नियन्त्रणका लागि परामर्श दिने अख्तियारी प्राप्त औषधी सल्लाहकार समिति नाम मात्रैको भएको छ । औषधी परामर्श परिषद् र औषधी सल्लाहकार समिति गठन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७० अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा औषधी सल्लाहकार समिति गठनको व्यवस्था गरीएको छ ।
तर, यो समितिको बैठक समयमा बस्न नसक्दा औषधी क्षेत्रको नियमनमा सकस पर्दै आएको छ । स्रोतकाअनुसार औषधी सल्लाहकार समितिको बैठक अति आवश्यक परेमात्रै बस्ने गर्छ । एजेण्डा नै तय गरेर बस्ने गरेको छैन । यस्तै, औषधी परामर्श परिषद्ले नेपाल सरकारलाई औषधीहरुको नियमन, अनुगमनदेखि व्यवस्थित गर्नका लागि परामर्श दिनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।
औषधी सल्लाहकार समितिको यसअघि ५० औं बैठक एजेण्डा तय गरेर पछिल्लो पटक ३ भदौ २०७६ मा बसेको थियो । बैठकले नयाँ औषधी दर्ताको विषयदेखि होमियोप्याथी औषधी पसलको दर्ता गर्ने विषयसम्म निर्णय गरेको थियो । सो समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवका रुपमा रामप्रसाद थपलिया रहेका थिए । त्यसयता सल्लाहकार समितिको बैठक कोभिड–१९ भ्याक्सिन सहजताका लागि बसेको थियो । तर, त्यो बेला बस्नैपर्ने बाध्यता भएर बैठक डाकिएको थियो । त्यसपछि बैठक नै बस्न नसकेको समितिका सदस्यहरु बताउँछन् ।
समितिमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक उपाध्यक्ष, स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख, औषधी व्यवस्था विभागका निर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कानुन हेर्ने उपसचिव, औषधी उत्पादक संघका प्रतिनिधि, नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका प्रतिनिधी सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस्तै, नेपाल फर्मास्युटिकल एसोसिएसनका प्रतिनिधि, केमिष्ट एण्ड ड्रगिष्ट एसोसिएसनका प्रतिनिधि सदस्य र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको औषधी व्यवस्था विभागको अधिकृत सदस्य–सचिव रहने प्रावधान छ ।
समितिको अध्यक्षसमेत रहेका स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल भर्खरै सचिवमा र उपाध्यक्ष स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक डा.आरपी विच्छा भर्खरै महानिर्देशकमा नियुक्त भएका हुन् ।
औषधीको अनुसन्धान, विकास र नियन्त्रण सम्बन्धी प्राविधिक कुरामा औषधी व्यवस्था विभागलाई परामर्श दिन समितिलाई अख्तियारी दिइएको छ । यस्तै, समितिले औषधीको स्तर निर्धारण गर्न तथा तत्सम्बन्धी परीक्षण वा विश्लेषणको लागि अरु वैज्ञानिक तथा प्राविधिक विधिहरु निर्धारण गर्न तथा कार्यान्वयन गर्न परामर्श दिन सक्नेछ ।
जनसुरक्षित, असरयुक्त तथा गुणयुक्त हुने गरी कुनै औषधी वा औषधीका साधक पदार्थको उत्पादन, डिस्पेन्सी, विक्री–वितरण, निकासी, पैठारी, परिवहन, संचय तथा सेवन गर्न संहिताहरु (कोड्स) तर्जुमा गर्ने अख्तियारी पनि समितिलाई दिइएको छ ।
औषधी वा औषधीको साधक पदार्थको अनुचित प्रयोग वा दुरुपयोग हुन नदिन, औषधी वा औषधीको साधक पदार्थहरुको उपयोगिता तथा प्रयोग सम्बन्धी झुट्ठा वा भ्रमात्मक प्रचार हुन वा विज्ञापन गर्न नदिन, विक्री–वितरण गर्न राखिएको वा विक्री–वितरण गरिएको जनसुरक्षित असरयुक्त तथा गुणयुक्त नभएको औषधी उत्पादन गर्ने व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नेसम्मको अधिकार समितिमा छ । सल्लाहकार समितिले औषधी बिक्री–वितरण गर्नुभन्दा अघि त्यस्तो औषधी जन सुरक्षित, असरयुक्त तथा गुणयुक्त छ भनी उत्पादन गर्ने व्यक्तिले प्रत्याभूति सम्बन्धी लिखत लेखी दिने, लागू तथा विषालु औषधी सुरक्षित राख्ने, त्यस्तो औषधीको विक्री– वितरण गर्ने र त्यस्तो विक्री–वितरण गरेको औषधीको अभिलेख राख्ने तथा ढाँचा तोक्न पाउँछ ।
औषधी उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका औषधी सल्लाहकार समिति सदस्य दीपकप्रसाद दाहालले समितिको बैठक नबसेको बताए । स्वीकारे । ‘औषधी परामर्श समितिको बैठक त बस्दै बसेको छैन, धेरै लामो समय भइसक्यो,’ उनले भने, ‘सल्लाहकार समितिको बैठक चाहिँ कोभिड–१९ भ्याक्सिन सहजताका लागि बसेको थियो । कतिपय स्वास्थ्य मन्त्रीलाई सल्लाहकार समिति र औषधी परामर्श परिषद् पनि छ र भन्ने छ ।’
