काठमाडौं—निकै विवादित बनेको स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको खरिद प्रक्रियामा पछिल्लो एक वर्षमा एउटै कम्पनीले कुल खरिदको २३ प्रतिशतसम्म ठेक्का पाएको पाइएको छ । अस्वभाविक चलखेल भन्दैं खरिद प्रक्रिया विवादित बनेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री हीराचन्द्र केसीले स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गतको आपूर्ति शाखाका प्रमुख डा. सुरेन्द्र चौरासियालाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
राज्यमन्त्री केसीले शाखा प्रमुखलाई सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ स्वास्थ्य सेवा विभागले नै विज्ञप्तीमार्फत दिएको छ । स्पष्टीकरणका विषय नै गलत भएको भन्दैं विभागले बिहीबार विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो । विज्ञप्तीसँगै पछिल्लो एक वर्षमा विभागले गरेको खरिदको विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त विवरणमा राज्यमन्त्री केसीले स्पष्टीकरण क्रममा बढी ठेक्का दिएर अनियमितता गरेको भन्ने प्रश्न उठेको भन्दैं जवाफ मागेको लुम्बिनी हेल्थकेयरलाई पछिल्लो एक वर्षमा सबैभन्दा बढी खरिद ठेक्का परेको पाइएको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार लुम्बिनी हेल्थकेयरले तीन पटक गरी ४४ करोड ५५ लाख ५६ हजार २ सय ६९ रुपैयाँ बराबरको ठेक्का पारेको छ ।
पछिल्लो १ वर्षमा विभागले ५७ वटा टेन्डर स्वीकृत गरेकामा १ अर्ब ९७ करोड ३४ लाख ७७ हजार ८ सय २७ रुपैयाँ बराबरको खरिद ठेक्का दिएको छ । लुम्बिनीले पाएको उक्त ठेक्का बराबरको रकम समग्र खरिद ठेक्काको २२.७७ प्रतिशत हुन आउँछ ।
राज्यमन्त्री केसीले मिडियामा उठेको प्रश्न भन्दै सोधेको स्पष्टीकरणमा उठाएको अर्को कम्पनी हस्पीटेक इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.ले दुई पटक खरिद ठेक्का पाएको विभागको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर, विभागले सार्वजनिक गरेको पूर्ण विवरणमा उक्त कम्पनीले एक पटक ६ करोड ६७ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको ठेक्का मात्र पाएको देखिन्छ । उक्त रकम समग्र खरिद ठेक्काको ३.३४ प्रतिशत हुन आउँछ ।
विभागले सार्वजनिक गरेको खरिद विवरणअनुसार लुम्बिनीपछि सबैभन्दा बढी कुल खरिद ठेक्काको १५.३८ जिएच मेडिहेल्थ फार्माले पाएको छ । जिएचले ३० करोड ३६ लाख ३४ हजार २ सय ८ रुपैयाँ बराबरको खरिद ठेक्का पाएको छ । उसले तीन चरणमा नै सो ठेक्का पाएको हो ।
अर्को, लाइफलाइन ट्रेडले १६ करोड ३७ लाख ६२ हजार ४ सय २५ रुपैयाँ बराबरको खरिद ठेक्का हात पारेको छ । जुन विभागले कुल खरिदको ८.२९ प्रतिशत हो ।
रिभाची इन्टरनेशनले लिमिटेडले १४ करोड ९६ लाख १० हजार ८ सय ५७ रुपैयाँ बराबरको ठेक्का पाँच चरणमा पाएको छ । जुन कुल ठेक्काको ७.५८ प्रतिशत हुन आउँछ ।
कसले कतिको ठेक्का पाए ?
