२०७९ माघ २४, मंगलबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठविशेष रिपोर्टस्वास्थ्यको अनुदानमा बेथितीः हिसाब नबुझाउनेलाई नै वर्षैपिच्छे सरकारी ढुकुटीबाट पोसिदैं

स्वास्थ्यको अनुदानमा बेथितीः हिसाब नबुझाउनेलाई नै वर्षैपिच्छे सरकारी ढुकुटीबाट पोसिदैं


काठमाडौं—स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहुँचका आधारमा प्रत्येक वर्ष अनुदान लगेर हिसाब नबुझाउने संस्थाहरुलाई पुस्कृत गर्दै गएको पाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाँडेको अनुदानका विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यलयले प्रत्येक वर्ष मन्त्रालयमाथि प्रश्न उठाउँदैं आएको छ ।

तर, स्वास्थ्यका अधिकारीहरु भने महालेखाले उठाइरहेको प्रश्नलाई वेवास्ता गर्दै वर्षौदेखि अनुदान लगेको हिसाब–किताब नबुझाउने संस्थाहरुलाई नै झन–झन अनुदान थपेर पोस्दैं गएका छन् । वि.सं. २०७० सालदेखि स्वास्थ्यबाट अनुदान लिएर फर्स्योट नगर्ने संस्थालाई पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित अनुदान दिइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

वि.सं. २०७२ सालमा शहीद मेमोरियल अस्पताल सहकारी संस्था लिमिटेडले ९० लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो । त्यसको हिसाब—किताब अहिलेसम्म उक्त अस्पतालले बुझाएकौ छैन । तर, २०७४ सालमा सोही अस्पतालले ३३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ पुनः अनुदान पायो । त्यो दुवै अनुदानको हालसम्म हिसाब—किताब अस्पतालले बुझाएको छैन ।

हिसाब किताब नबुझाएपछि केही वर्ष चुप लागेर बसेको शहीद मेमोरियलले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा पुनः २ करोड रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिना बितिसक्दा पनि सो अस्पतालले पछिल्लो रकमको पनि हिसाब—किताब बुझाएको छैन ।

१० वर्षभन्दा बढी समयदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नियमित ठूलो अनुदान हात पार्दै आएको राष्ट्रिय मिर्गौला केन्द्रले ०७५/७६ पछि पटक—पटक गरी १२ करोड रुपैयाँ अनुदान लिएको छ । ०७५/७६ मा राष्ट्रिय मिर्गौला केन्द्रका नामबाट ३ करोड रुपैयाँ अनुदान लगेकोमा अर्को वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयले पूरानो बेरुजु फर्स्योट नगरी अनुदान रोक्ने थाहा पाएपछि राष्ट्रिय मिर्गौला केन्द्रको मातृ संस्था हेल्यकेयर फाउण्डेसनका नाममा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा दोब्बर ६ करोड रुपैयाँ अनुदान पहुँचका आधारमा पायो ।

वि.सं. ०७६/७७ को अनुदान फर्स्योट नगरेका कारण ०७७/७८ मा उसले अनुदान लिने सकेन् । तर, ०७८/७९ मा भने अघिल्ला दुवै पटकको अनुदानको हिसाब—किताब नबुझाएरै राष्ट्रिय मिर्थौला केन्द्रकै नाममा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान लियो ।

पटक—पटक अनुदान लिएर हिसाब फर्स्र्योट नगर्ने संस्था रेयुकाई मासुनागा आँखा अस्पताल पनि हो । जापानी फण्डबाट संचालन भएको बनेपास्थित यो अस्पतालले ०७४/७५ मा ३७ लाख ५६ हजार हजार, ०७५/७६ मा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ, ०७८/०७९ मा ५० लाख रुपैयाँ अनुदान स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पाएको थियो । पहुँचका आधारमा अनुदान लैजानेमा चन्द्रनारायण यादव मेमोरियल ट्रष्टले ०७६/७७ देखि ०७८/७९ सम्म ६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पटक—पटक गरेर लिएको छ । तर, उसले अहिलेसम्म हिसाब—किताब बुझाएको छैन ।

त्यसैगरी, नवलपरासीमा रहेको प्राकृतिक चिकित्सालय रजहरले पटक—पटक गरी अनुदान लिएको १ करोड ८३ लाख २५ हजारको बेरुजु अहिलेसम्म फर्स्योट गरेको छैन । तर, पनि उसले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सेटिङमा अनुदान लिई नै रहेको छ । सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पताल साँखुले ०७४/७५ देखि लिएको अनुदानको हिसाब—किताब बुझाएको छैन । उसले २ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँ अनुदानको हिसाब बुझाएको छैन । यी त केही प्रतिनिधीमूलक उदाहरण मात्रै हुन् । पटक—पटक अनुदान लगेर हिसाब—किताब नबुझाउनेको सूची लामै छ । (हेर्नोस सूची)

स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु नै अनुदानका विषयमा आधिकारिक बोल्न हिचकिचाउँछन् । पहुँचका आधारमा नै यो अनुदान जाने हुँदा आफूहरु सधैं दबाबमा पर्ने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । कतिपय अनुदान लिने स्वास्थ्य संस्थाहरुको सेटिङ अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यलयसम्म हुने गरेको आरोप स्वास्थ्यका अधिकारीहरु लगाउँछन् । ‘कतिपय संस्थाको फाइल नै अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यलयबाट बनेर आएको हुन्छ । हामीले त हस्ताक्षर गर्ने मात्रै हो,’ स्वास्थ्यका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘अनुदान रोकिदिने हो भने कि त जागिर छाड्नुपर्छ कि त सरुवा लिनुपर्छ ।’

वि.सं. २०७२ सालमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीका पालामा अनुदान लैजाने स्वास्थ्य संस्थाहरुको कार्यविधी बनाइएको थियो । जसमा महानगरपालिका बाहिरका सामुदायिक तथा सरकारी अस्पताललाई मात्र अनुदान दिने कानुनी प्रबन्ध गरिएको थियो । त्यसका साथै प्रत्येक वर्ष अनुदानको हिसाब—किताब नबुझाउने स्वास्थ्य संस्थाको नवीकरण नगर्ने र अनुदान लैजाने संस्थाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाभन्दा बढाएर सेवा शुल्क लिन नपाउने कार्यविधीमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ सालमा सो कुरा लागु भएतापनि ०७४ सालमा स्वास्थ्यमन्त्री भएका गगन थापाले कांग्रेसका पुराना नेता महेन्द्रनारायण निधीको नाममा खुलेको महेन्द्रनारायण निधी मेमोरियल अस्पताललाई अनुदान दिनका लागि सो प्रबन्ध नै परिवर्तन गरिदिए । त्यसपछि कार्यविधी बिना नै पुनः मनपरी पहुँचका आधारमा ठूलो सरकारी ढुकुटी बाँडिने थालेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल अनुदानको विषयमा केही त्रुटिहरु रहेको र त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यता रहेको स्वीकार्छन् । ‘अनुदान दिने विषयमा केही त्रुटिहरु छन् । त्यसलाई व्यवस्थित गरेर एकरुपता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ,’ डा. पौडेल भन्छन्, ‘अन्य विषयभन्दा स्वास्थ्य सेवा फरक विषय भएको हुँदा दिइरहेको अनुदान रोकिँदा बिरामीले दुःख पाउने सम्भावना रहन्छ । त्यस विषयमा भने अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ ।’ उनकाअनुसार मन्त्रालयमा अनुगमनका लागि जनशक्ति कम भएको र त्यसलाई संरचनागत हिसाबले एउटा छुट्टै निर्देशिका बनाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।


क्याटेगोरी : विशेष रिपोर्ट, समाचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ

जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)