काठमाडौं—स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहुँचका आधारमा प्रत्येक वर्ष अनुदान लगेर हिसाब नबुझाउने संस्थाहरुलाई पुस्कृत गर्दै गएको पाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाँडेको अनुदानका विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यलयले प्रत्येक वर्ष मन्त्रालयमाथि प्रश्न उठाउँदैं आएको छ ।
तर, स्वास्थ्यका अधिकारीहरु भने महालेखाले उठाइरहेको प्रश्नलाई वेवास्ता गर्दै वर्षौदेखि अनुदान लगेको हिसाब–किताब नबुझाउने संस्थाहरुलाई नै झन–झन अनुदान थपेर पोस्दैं गएका छन् । वि.सं. २०७० सालदेखि स्वास्थ्यबाट अनुदान लिएर फर्स्योट नगर्ने संस्थालाई पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित अनुदान दिइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
वि.सं. २०७२ सालमा शहीद मेमोरियल अस्पताल सहकारी संस्था लिमिटेडले ९० लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो । त्यसको हिसाब—किताब अहिलेसम्म उक्त अस्पतालले बुझाएकौ छैन । तर, २०७४ सालमा सोही अस्पतालले ३३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ पुनः अनुदान पायो । त्यो दुवै अनुदानको हालसम्म हिसाब—किताब अस्पतालले बुझाएको छैन ।
हिसाब किताब नबुझाएपछि केही वर्ष चुप लागेर बसेको शहीद मेमोरियलले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा पुनः २ करोड रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिना बितिसक्दा पनि सो अस्पतालले पछिल्लो रकमको पनि हिसाब—किताब बुझाएको छैन ।
१० वर्षभन्दा बढी समयदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नियमित ठूलो अनुदान हात पार्दै आएको राष्ट्रिय मिर्गौला केन्द्रले ०७५/७६ पछि पटक—पटक गरी १२ करोड रुपैयाँ अनुदान लिएको छ । ०७५/७६ मा राष्ट्रिय मिर्गौला केन्द्रका नामबाट ३ करोड रुपैयाँ अनुदान लगेकोमा अर्को वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयले पूरानो बेरुजु फर्स्योट नगरी अनुदान रोक्ने थाहा पाएपछि राष्ट्रिय मिर्गौला केन्द्रको मातृ संस्था हेल्यकेयर फाउण्डेसनका नाममा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा दोब्बर ६ करोड रुपैयाँ अनुदान पहुँचका आधारमा पायो ।
वि.सं. ०७६/७७ को अनुदान फर्स्योट नगरेका कारण ०७७/७८ मा उसले अनुदान लिने सकेन् । तर, ०७८/७९ मा भने अघिल्ला दुवै पटकको अनुदानको हिसाब—किताब नबुझाएरै राष्ट्रिय मिर्थौला केन्द्रकै नाममा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान लियो ।
पटक—पटक अनुदान लिएर हिसाब फर्स्र्योट नगर्ने संस्था रेयुकाई मासुनागा आँखा अस्पताल पनि हो । जापानी फण्डबाट संचालन भएको बनेपास्थित यो अस्पतालले ०७४/७५ मा ३७ लाख ५६ हजार हजार, ०७५/७६ मा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ, ०७८/०७९ मा ५० लाख रुपैयाँ अनुदान स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पाएको थियो । पहुँचका आधारमा अनुदान लैजानेमा चन्द्रनारायण यादव मेमोरियल ट्रष्टले ०७६/७७ देखि ०७८/७९ सम्म ६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पटक—पटक गरेर लिएको छ । तर, उसले अहिलेसम्म हिसाब—किताब बुझाएको छैन ।
त्यसैगरी, नवलपरासीमा रहेको प्राकृतिक चिकित्सालय रजहरले पटक—पटक गरी अनुदान लिएको १ करोड ८३ लाख २५ हजारको बेरुजु अहिलेसम्म फर्स्योट गरेको छैन । तर, पनि उसले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सेटिङमा अनुदान लिई नै रहेको छ । सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पताल साँखुले ०७४/७५ देखि लिएको अनुदानको हिसाब—किताब बुझाएको छैन । उसले २ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँ अनुदानको हिसाब बुझाएको छैन । यी त केही प्रतिनिधीमूलक उदाहरण मात्रै हुन् । पटक—पटक अनुदान लगेर हिसाब—किताब नबुझाउनेको सूची लामै छ । (हेर्नोस सूची)
स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु नै अनुदानका विषयमा आधिकारिक बोल्न हिचकिचाउँछन् । पहुँचका आधारमा नै यो अनुदान जाने हुँदा आफूहरु सधैं दबाबमा पर्ने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । कतिपय अनुदान लिने स्वास्थ्य संस्थाहरुको सेटिङ अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यलयसम्म हुने गरेको आरोप स्वास्थ्यका अधिकारीहरु लगाउँछन् । ‘कतिपय संस्थाको फाइल नै अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यलयबाट बनेर आएको हुन्छ । हामीले त हस्ताक्षर गर्ने मात्रै हो,’ स्वास्थ्यका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘अनुदान रोकिदिने हो भने कि त जागिर छाड्नुपर्छ कि त सरुवा लिनुपर्छ ।’
वि.सं. २०७२ सालमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीका पालामा अनुदान लैजाने स्वास्थ्य संस्थाहरुको कार्यविधी बनाइएको थियो । जसमा महानगरपालिका बाहिरका सामुदायिक तथा सरकारी अस्पताललाई मात्र अनुदान दिने कानुनी प्रबन्ध गरिएको थियो । त्यसका साथै प्रत्येक वर्ष अनुदानको हिसाब—किताब नबुझाउने स्वास्थ्य संस्थाको नवीकरण नगर्ने र अनुदान लैजाने संस्थाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाभन्दा बढाएर सेवा शुल्क लिन नपाउने कार्यविधीमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ सालमा सो कुरा लागु भएतापनि ०७४ सालमा स्वास्थ्यमन्त्री भएका गगन थापाले कांग्रेसका पुराना नेता महेन्द्रनारायण निधीको नाममा खुलेको महेन्द्रनारायण निधी मेमोरियल अस्पताललाई अनुदान दिनका लागि सो प्रबन्ध नै परिवर्तन गरिदिए । त्यसपछि कार्यविधी बिना नै पुनः मनपरी पहुँचका आधारमा ठूलो सरकारी ढुकुटी बाँडिने थालेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल अनुदानको विषयमा केही त्रुटिहरु रहेको र त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यता रहेको स्वीकार्छन् । ‘अनुदान दिने विषयमा केही त्रुटिहरु छन् । त्यसलाई व्यवस्थित गरेर एकरुपता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ,’ डा. पौडेल भन्छन्, ‘अन्य विषयभन्दा स्वास्थ्य सेवा फरक विषय भएको हुँदा दिइरहेको अनुदान रोकिँदा बिरामीले दुःख पाउने सम्भावना रहन्छ । त्यस विषयमा भने अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ ।’ उनकाअनुसार मन्त्रालयमा अनुगमनका लागि जनशक्ति कम भएको र त्यसलाई संरचनागत हिसाबले एउटा छुट्टै निर्देशिका बनाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
