२०८१ असार ५, मंगलबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसमाचारअफिनका अध्यक्ष भन्छन्, ‘डाक्टरको तलब बढाउने कुरा राजनीतिबाहेक केही होइन्’

अफिनका अध्यक्ष भन्छन्, ‘डाक्टरको तलब बढाउने कुरा राजनीतिबाहेक केही होइन्’


काठमाडौं—१६ बैशाखमा चिकित्सकहरुको पेशागत संगठन नेपाल मेडिकल एशोसिएसन (एनएमए) र निजी अस्पताल संचालकहरुको व्यवसायिक संगठन एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन)को एउटा संयुक्त वक्तव्य सार्वजनिक भयो । निजी अस्पतालमा कार्यरत हाउस अफिसरहरुमाथि चर्को श्रम शोषण भइरहेको आरोप लागिरहेका बेला न्यूनतम तलब तोकिएपछि त्यसले आम चिकित्कसहरुमाझ आशाको संचार गरेको थियो ।

हुनत दुई वर्षअघि पनि एनएमए र अफिनबीच मेडिकल अधिकृतको न्यूनतम पारिश्रमिक र ओपीडी शुल्क निर्धारणबारे यस्तै सहमति भएको थियो । दुई वर्षपछि चिकित्सकहरुको ओपीडी शुल्क र मेडिकल अधिकृतहरुको न्यूनतम तलब तोक्ने सहमति भएपछि हेल्थआवाजले अफिनका अध्यक्ष डा. पदमबहादुर खड्कासँग नर्स र अन्य पारामेडिक्सको न्यूनतम पारिश्रमिक कहिले तोक्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेको थियो ।

सो प्रश्नको जवाफ दिदैं डा. खड्काले चिकित्सकहरुको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने र ओपीडी शुल्क बढाउने कुरा ‘राजनीतिबाहेक अरु केही नभएको’ खरो प्रतिक्रिया दिए । ‘म त फड्के किनाराको साक्षी मात्रै बसेको हुँ । लागु गर्ने नगर्ने सम्बन्धित संस्थाको काम हो,’ उनले भने ।

हेल्थआवाजले सहमति गरिसकेपछि कार्यन्वयन गर्ने जिम्मेवारी त तपाई नेतृत्वकै संस्था हो ? भनेर प्रश्न गर्दा डा. खड्काले भने, ‘देशभर ५ सय निजी अस्पताल छन्, जसमध्ये ३ सय हामीसँग आवद्ध छन् । मैले त सर्कुलर मात्रै पठाइदिने हो । मलाई लाग्छ यो राजनीतिबाहेक केही पनि होइन् । म त सिधा बोल्छु र के देख्यो त्यही भन्छु ।’

अध्यक्ष डा. खड्काले पारिश्रमिक बढाउने कुरामा संस्थागत रुपमा नर्स, पारामेडिक्स जसले बढाउने प्रस्ताव ल्याएपनि आफू त्यसमा साक्षी बस्न तयार भएको बताए । उनले स्वास्थ्य सेवाको शुल्क तोक्ने र शुल्क नियमन गर्ने अधिकार स्वास्थ्य सेवा नियमावलीलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको स्वास्थ्य संस्था संचालन मापदण्ड, २०७७ अन्तर्गतको समितिले मात्रै गर्न सक्ने बताए । ‘कानुनतः गठन भएको शुल्क निर्धारण समिति छ । त्यसले निर्धारण गरेको कुरा राज्यले नियमन गर्छ,’ उनले भने, ‘एनएमएले ल्याएको प्रस्तावमा अघिल्लो सहमति हेरेर मैले निरन्तरता दिएको मात्रै हो ।’

चिकित्सकसमेत रहेका डा. खड्काले थपे, ‘म त एउटा डाक्टर, नियमन नै गर्ने हो भने चिकित्सा शिक्षा आयोग मेडिकल कलेजले लिने शुल्क तोकेजस्तै तोक्नुपर्छ । प्राइभेट अस्पतालले कम तलब दिए भनेर हल्ला फिजाइन्छ तर अहिले तोकेको शुल्कभन्दा बढी तलब दिने अस्पताल पनि छन् नि त । त्यसका बारेमा किन आउँदैन् ।’
दुई वर्षअघि पनि सहमति भएर कार्यन्वयनमा नआएको पारिश्रमिक वृद्धिको कुरा यससँगै अन्योलमा परेको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ