काठमाडौं—१६ बैशाखमा चिकित्सकहरुको पेशागत संगठन नेपाल मेडिकल एशोसिएसन (एनएमए) र निजी अस्पताल संचालकहरुको व्यवसायिक संगठन एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन)को एउटा संयुक्त वक्तव्य सार्वजनिक भयो । निजी अस्पतालमा कार्यरत हाउस अफिसरहरुमाथि चर्को श्रम शोषण भइरहेको आरोप लागिरहेका बेला न्यूनतम तलब तोकिएपछि त्यसले आम चिकित्कसहरुमाझ आशाको संचार गरेको थियो ।
हुनत दुई वर्षअघि पनि एनएमए र अफिनबीच मेडिकल अधिकृतको न्यूनतम पारिश्रमिक र ओपीडी शुल्क निर्धारणबारे यस्तै सहमति भएको थियो । दुई वर्षपछि चिकित्सकहरुको ओपीडी शुल्क र मेडिकल अधिकृतहरुको न्यूनतम तलब तोक्ने सहमति भएपछि हेल्थआवाजले अफिनका अध्यक्ष डा. पदमबहादुर खड्कासँग नर्स र अन्य पारामेडिक्सको न्यूनतम पारिश्रमिक कहिले तोक्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेको थियो ।
सो प्रश्नको जवाफ दिदैं डा. खड्काले चिकित्सकहरुको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने र ओपीडी शुल्क बढाउने कुरा ‘राजनीतिबाहेक अरु केही नभएको’ खरो प्रतिक्रिया दिए । ‘म त फड्के किनाराको साक्षी मात्रै बसेको हुँ । लागु गर्ने नगर्ने सम्बन्धित संस्थाको काम हो,’ उनले भने ।
हेल्थआवाजले सहमति गरिसकेपछि कार्यन्वयन गर्ने जिम्मेवारी त तपाई नेतृत्वकै संस्था हो ? भनेर प्रश्न गर्दा डा. खड्काले भने, ‘देशभर ५ सय निजी अस्पताल छन्, जसमध्ये ३ सय हामीसँग आवद्ध छन् । मैले त सर्कुलर मात्रै पठाइदिने हो । मलाई लाग्छ यो राजनीतिबाहेक केही पनि होइन् । म त सिधा बोल्छु र के देख्यो त्यही भन्छु ।’
अध्यक्ष डा. खड्काले पारिश्रमिक बढाउने कुरामा संस्थागत रुपमा नर्स, पारामेडिक्स जसले बढाउने प्रस्ताव ल्याएपनि आफू त्यसमा साक्षी बस्न तयार भएको बताए । उनले स्वास्थ्य सेवाको शुल्क तोक्ने र शुल्क नियमन गर्ने अधिकार स्वास्थ्य सेवा नियमावलीलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको स्वास्थ्य संस्था संचालन मापदण्ड, २०७७ अन्तर्गतको समितिले मात्रै गर्न सक्ने बताए । ‘कानुनतः गठन भएको शुल्क निर्धारण समिति छ । त्यसले निर्धारण गरेको कुरा राज्यले नियमन गर्छ,’ उनले भने, ‘एनएमएले ल्याएको प्रस्तावमा अघिल्लो सहमति हेरेर मैले निरन्तरता दिएको मात्रै हो ।’
चिकित्सकसमेत रहेका डा. खड्काले थपे, ‘म त एउटा डाक्टर, नियमन नै गर्ने हो भने चिकित्सा शिक्षा आयोग मेडिकल कलेजले लिने शुल्क तोकेजस्तै तोक्नुपर्छ । प्राइभेट अस्पतालले कम तलब दिए भनेर हल्ला फिजाइन्छ तर अहिले तोकेको शुल्कभन्दा बढी तलब दिने अस्पताल पनि छन् नि त । त्यसका बारेमा किन आउँदैन् ।’
दुई वर्षअघि पनि सहमति भएर कार्यन्वयनमा नआएको पारिश्रमिक वृद्धिको कुरा यससँगै अन्योलमा परेको छ ।
