काठमाडौ–स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि गरेको पहिलो नियुक्ती निर्णय नै गैह्र कानुनी देखिएको छ ।
१७ बैसाख २०८० को मितिमा २३ बैशाखबाट लागु हुनेगरी नियुक्ती भएका डडेलधुरा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण सिंहलाई कानुन विपरित हटाएर नयाँ अध्यक्ष नियुक्ती गरेका छन् ।
१७ बैशाखको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सिंहलाई २३ बैशाखबाट लागु हुनेगरी माओवादी कार्यकर्ता सिंहलाई अध्यक्ष मनोनित गरेका थिए ।
तर १९ बैशाखमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको रुपमा बस्नेत आएपछि दाहालको निर्णयलाई उल्टाउँदै ३ जेठमा मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर अस्पतालका निवर्तमान अध्यक्ष तथा कांग्रेस कार्यकर्ता करुणाकर ओझालाई पुन अध्यक्षमा नियुक्ती गरेका छन् ।
२४ बैशाखबाट अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष जिम्मेदारी लिएका सिंहलाई हटाउने मन्त्रीको निर्णय भने गैह्र कानुनी देखिएको छ । डडेलधुरा अस्पताल विकास समिति गठन आदेश २०७६ को दफा ३ को (२) अनुसार दुवै जनालाई नियुक्ती दिइएको छ । सो गठन आदेशको दफा २ अनुसार नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको समयावधि दफा ३ को (३) मा तीन वर्षको हुने सुनिश्चत गरिएको छ ।
तर मन्त्री बस्नेतले नियुक्ती भएको १० दिनमा नै प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको निर्णय बदर गर्दै सिंहलाई अध्यक्षबाट हटाएका छन् ।
गठन दफा ६ ले पद रिक्त हुने अवस्था राजिनामा दिएमा, पदावधी पुरा भएमा, मृत्यु भएमा र नेपालको कानुन विपरित भएमा वा गैह्र कानुनी काममा संलग्न भएको पुष्टी भएमा भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
दफा ३ को उपदफा ४ मा उपदफा मन्त्रीलाई अध्यक्ष तथा सदस्य हटाउ नसक्ने अधिकार दिइएको छ तर हटाउनु प्रमाणित कारण उल्लेख गर्नुपर्ने छ साथै हटाउनु पुर्व स्पष्टीकरणको मौका पनि दिनुपर्ने उल्लेख छ । ‘उपदफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिए तापनि अध्यक्ष वा मनोनित सदस्यले आफ्नो पद अनुरुप काम नगरेमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ ।’ उपदफा ४ मा उल्लेख छ ।
तर सोही दफाको उपदफा ५ मा त्यसरी हटाइनु अघि अध्यक्ष वा सदस्यहरुलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
मन्त्री बस्नेतले गठन आदेश विपरित सफाइको मौका नै नदिइ सिंहलाई गैह्र कानुनी रुपमा अध्यक्षबाट हटाएर हतारमा नया अध्यक्ष नियुक्ती गरेका छन् ।
