काठमाडौं–सरकारले संसदबाट पास गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र संसदमा पेश गरेको बजेटमा स्वास्थ्य तर्फका केही कार्यक्रममा भने मतभिन्नता देखिएको छ । शनिबार सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र सोमबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।
बजेटमा प्रस्तुत केही विषयले पनि अन्यौलता सिर्जना गरेको देखिन्छ । राष्ट्रपतिले ५ जेठमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको १४४ औं वुँदामा गेटा विश्वविद्यालय विधेयक यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने उल्लेख छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसलाई शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवैमा चालु संसदमा नै एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक पेश गरेर पास भएपछि त्यही मातहतमा चिकित्सा विज्ञान अध्ययन संस्थान संचालन गर्ने उल्लेख हुँदाहुँदै गेटाको लागि छुट्टै विधेयक प्रस्तुत गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, बजेटमा डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्र्तगतको केन्द्रीय अस्पतालको रुपमा डडेलधुरा अस्पताल रहेको छ । बजेट र नीति तथा कार्यक्रम दुवैले यो प्रतिष्ठान वा विश्वविद्यालय कुन ऐनबाट मेडिकल कलेज स्थापना हुन्छ स्पष्ट पारेको छैन ।
सरकारको महत्वकांक्षी कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको अघिल्लो वर्षको बजेटले पारेको गाँठो यस वर्ष झन कसिलो भएर आएको छ । स्वास्थ्य बिमा ऐनले स्वास्थ्य संस्था (सरकारी, निजी, सामुदायिक र सहकारी)सँग एमओयु गरेर बिमा सेवा दिने प्रबन्ध गरेको छ । तर, अघिल्लो वर्षको बजेटमा सरकारी र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाबाट बिमा कार्यक्रम संचालन गर्ने भनेपछि अधिकांश निजी मेडिकल कलेज र केही निजी अस्पतालले सेवा दिन छोडेका छन् ।
झण्डै चार दर्जन निजी अस्पतालले अझै सेवा दिइरहेका छन् । धेरैले अघिल्लो वर्ष बाँधिएको गाँठो फुक्ने विश्वास गरेका थिए । तर, यस वर्षको बजेट भाषणमा पनि सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालको मात्र नाम परेपछि गाँठो झन कसिदैं गएको छ ।
राष्ट्रपतिले वाचन गरी शनिवार पास भएको नीति तथा कार्यक्रममा परेका केही विषयमा भने बजेट मौन देखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा आएका अति दुर्गममा २ जिल्ला बराबर १ एयर एम्बुलेन्स संचालन गर्ने विषयमा बजेट मौन छ । त्यसैगरी खाद्य, औषधि तथा स्वास्थ्य प्रविधी विभागको रुपमा रुपान्तरण गर्ने कार्यक्रम, वैद्यखाना र जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र पुर्नसंरचना, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि बजेट केही बोलेको छैन ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने ५, १०, १५ शैय्याका आधारभूत अस्पतालका व्यवस्थापन र उपकरण खरिदका लागि भनेर ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, निजी तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार एमडिजिपी, स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ र ३ मेडिकल अधिकृतसहितको जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि भने बजेटमा केही उल्लेख छैन । बरु बजेटको सुरुवातीमै देश आर्थिक मन्दीमा भएका कारण नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगरिने उल्लेख गरेको छ ।
