काठमाडौं–सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कायम गरिएको सूर्तिजन्य पदार्थको राजस्व दर पछिल्ला १० वर्षकै सबैभन्दा नकारात्मक भएको सूर्तिजन्य पदार्थ विरुद्ध काम गरिरहेका संस्थाहरुले बताएका छन् । सरकारले अघिल्ला वर्षमा भन्दा कम दर कायम गरेका कारण आगामी दिनमा सूर्तिजन्य पदार्थको उपभोग बढ्ने उनीहरुको दावी छ ।
सरकारले करको दायरा नबढाएर सूर्ति उद्योगलाई प्रश्रय दिएको उनीहरुको आरोप छ । विश्व धुम्रपान विरुद्धको दिवसमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले सरकार सूर्ति उद्योगीको पक्षमा लागेको बताए ।
‘बजेटमा तोकिएको करको दायरा हेर्दा सरकारलाई जनताको स्वास्थ्यभन्दा पनि सूर्ति उद्योगीको पक्षमा रहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मुद्रा स्फीर्ति ७ दशमलव ९ प्रतिशत छ तर सूर्तिजन्य पदार्थमा करको दर सरदर ३ प्रतिशतले मात्र बढाएको देखिन्छ । यो हिसाबले हेर्दा अहिले कायम करको दरभन्दा कम्तिमा ५ प्रतिशतले कम हुने देखिन्छ ।’
१९ बैशाखमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भएर आएका नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतले संवाददाताहरुसँगको पहिलो अन्तक्रियामा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले तोकेको करको दायरा कम्तिमा ७५ प्रतिशत पु¥याउने बताएका थिए । उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनको ७५ औं महासभामा पनि करको दायरा बढाउने प्रतिवद्धता गरेका थिए । तर, बजेट भाषणमा करको दायरा अघिल्ला १० वर्षको सबैभन्दा कम तोकिएको छ ।
सूर्तिजन्य पदार्थ सेवनले विश्वमा हरेक वर्ष ८० लाखभन्दा बढी मानिसहरुको मृत्यु हुने विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक छ । जसमा ७० लाख आफैले सूर्तिजन्य पदार्थ सेवन गरेर र १० लाख मानिस अरुले उपभोग गरेको सूर्तिजन्य पदार्थका कारण ज्यान गुमाउँछन् । जसमध्ये ८० प्रतिशत मृत्यु न्यून तथा मध्यम आय भएका नेपालजस्ता मुलुकहरुमा हुने गर्दछ ।
हाल नेपालमा कुल जनसंख्याको झण्डै २९ प्रतिशत मानिस धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन गर्ने गरेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सर्वेक्षण २०१९ ले बताउँछ । सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट नेपालमा हरेक वर्ष २७ हजार १०० जनाको अल्पायुमै मृत्यु हुन्छ । जुन नेपालमा हुने कुल मृत्युको झण्डै १५ प्रतिशत हो ।
