काठमाडौं—प्रा.डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनका क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धिहरु उल्टाएको आरोप लगाएका छन् । बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पदको दुरुपयोग गर्दै गैरकानुनी ढंगले नेपाली जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनको क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलब्धिहरु उल्ट्याउने निर्णय गरेको बताएका हुन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठूला माछा उम्काइएको उनको आरोप छ । डा. केसीले त्रिविका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेहरु विरुद्धको मुद्धा फिर्ता लिएर सरकारले दण्डहीनता संस्थागत गर्न खोजेको भन्दैं उक्त निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिई अपराधीहरुलाई कानुन बमोजिम कडा सजाय दिन मा गरेका छन् ।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षको कार्यकाल सकिँदा पनि नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ गराएर आयोगलाई अस्तव्यस्त बनाउन खोजिएको हो कि भन्दैं आशंका समेत व्यक्त गरेका छन् । उनले तत्काल पदाधकारी नियुक्तिको प्रकिmया सुरु गर्न माग गर्दै विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरुका पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्डबारे प्रतिवेदनलाई सम्झौताअनुरुप कार्यान्वयन गर्न भनेका छन् ।
गेटामा सुरु भइसक्नुपर्ने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयको बहानामा अनिश्चितकालसम्म पछि धकेल्ने प्रपन्च चलिरहेको उनको आरोप छ । ‘त्यस्तो काम तुरुन्त रोकी तत्काल अस्पताल संचालन र शीघ्र एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रमहरु सुरु गर्न जोडदार माग गर्दछौं,’ उनले भनेका छन्, ‘साथै, प्रतिष्ठान सम्बन्धि छाता ऐनसमेत अविलम्ब अघि बढाउन माग गर्दछौं।’
चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी उपर राज्यले गरेको श्रम शोषण र त्यसबाट उत्पन्न वर्षेनी ठूलो संख्यामा चिकित्सकहरुको विदेश बहिर्गमन, निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था भएपनि आम नेपालीहरुले मुलुकका सबै सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीमै महंगो शुल्क तिर्न बाध्य हुने अवस्था र सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरुले जनशक्ति दरबन्दीको ठूलो चुनौती झेल्नु परेकोले उल्लेख गर्दै डा. केसीले विभिन्न स्वास्थ्य सेवासित सम्बन्धित विषयका हाम्रा मागहरु सम्बोधनका लागि भएका सम्झौताहरु तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सरकार समक्ष मा गरेका छन् ।
उनले ढुंगा गिटी विदेश पैठारी गर्ने निर्णयलाई राष्ट्रघाती भन्दैं उक्त निर्णय सच्चाउन माग गरेका छन् । डा. केसीले माथि उल्लेखित मागसहित आफूसँग विगतका भएका सम्झौता कार्यन्वयन नगरेमा सत्याग्रहसहित सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावी दिएका छन् ।
डा. केसीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीको पूर्णपाठ
हामी लामो समय देखि शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार र सुशासनका लागि संघर्षरत रहेको सबैलाई अवगत नै छ। यसै क्रममा प्रचण्डलगायत विगतमा अरु प्रधानमन्त्रीहरुको नेतृत्वको सरकारका बेमा माथि उल्लेखित मुद्धाहरु (सबै नेपालीहरुको गुणस्तरीय निःशुल्क, सस्तो सुलभ स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच र सब विद्यार्थी हरूको शिक्षामा समान पहुँच र सुशासन र सामाजिक न्यायको) माग राख्दै पटक—पटक आमरण अनशनसहितको सत्याग्रह गरेको र ती कार्यक्रमहरु सरकारसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी टुङ्गिएको सर्वविदितै छ।
नेतृत्व पक्षको भ्रष्ट मानसिकता र गैरजिम्मेवारपूर्ण क्रियाकलापले सम्झौताका महत्वपूर्ण वुँदाहरु अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर पुनः स्मरण गराएको र अल्टिमेटम दिएको पनि धेरै समय भइसक्दा पनि उनका विगतको कार्यकालमा जस्तै पेलेरै लाने प्रवृत्ति देखाउने मात्र नभएर सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु त परै जाओस पदको दुरुपयोग गर्दै गैरकानुनी ढंगले नेपाली जनताहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनको क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलब्धिहरु उल्ट्याउने निर्णय गरेका छन्।
उता विदेशी शक्तिको दबाबमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सस्तो ख्याति प्राप्त गर्न छानविन अगाडि बढाएपनि ठूला माछाहरुसम्म पुग्ने कुनै प्रयास नभएकोले छानविन सानै माछामा मात्र सिमित हुने निश्चित छ। प्रचण्डलगायत विगतका प्रधानमन्त्रीहरु र उनीहरूका कार्यकताहरुले गरेका ठूला—ठूला भ्रष्टाचार, धाधली, अपराधहरुमा छानविन र कारवाहीको माग राख्दा पनि सोको सुनुवाई नहुँदा प्रचण्डलगायत सबै दलका शीर्षस्थ नेताहरु, भूपू प्रधानमन्त्रीहरुलगायत ठूला नेताहरु यसमा संलग्न भएको प्रमाणित हुन्छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई आफ्नो प्राध्यापन दायित्व पूरा गर्दा राजनीतिक दलका गुण्डाहरूले मरणासन्न हुने गरी पिटेको कुरा न्यायालयबाट स्थापित भैसकेको अवस्थामा ती अपराधीहरु विरुद्धको मुद्धा सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गर्नु गैरकानुनी मात्र नभएर अनैतिक, लज्जास्पद र अमानवीय पनि हो। विधिको शासनलाई कुल्चिंदै निर्लज्ज रुपमा दण्डहीनता संस्थागत गर्ने सो निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिई अपराधीहरुलाई कानुन बमोजिम कडा सजाय दिन जोडदार माग गर्दछौं।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका हालका उपाध्यक्षको कार्यकाल समाप्त हुन लाग्दा पनि नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु नहुँदा कतै उक्त कार्यकारी पद रिक्त राखेर आयोगलाई अस्तव्यस्त बनाइने त होइन् भन्ने आशंका उब्जिएको छ। तसर्थ चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम निष्पक्ष ढंगले योग्य पदाधिकारी नियुक्त गर्नका लागि समयमै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्दछौं । त्यस्तै विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरुका पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्डबारे प्रतिवेदनलाई सम्झौताअनुरुप कार्यान्वयन नगरी रोकेर राखिएको छ भने उता गेटामा सुरु भइसक्नुपर्ने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयको बहानामा अनिश्चितकालसम्म पछि धकेल्ने प्रपन्च चलिरहेको छ। त्यस्तो काम तुरुन्त रोकी तत्काल अस्पताल संचालन र शीघ्र एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रमहरु सुरु गर्न जोडदार माग गर्दछौं। साथै प्रतिष्ठान सम्बन्धि छाता ऐनसमेत अविलम्ब अघि बढाउन माग गर्दछौं।
मुलुकमा उद्योगहरू छैनन्। रोजगारीको अभावमा दशौं लाख युवाहरु श्रमिकका रुपमा विदेशीनु परेको छ। नेपालमै उद्योगहरु खोलेर आत्मनिर्भर बन्ने र विदेश पैठारी गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनुको साटो प्रचण्डको सरकारले ढुंगा, बालुवा विदेशलाई बिक्री गर्नेजस्तो आत्मघाती निर्णय गरेको छ। अव्यवस्थित ढुंगा तथा बालुवा उत्खननका कारण अहिले नै पर्यावरणको अपुरणीय क्षति भैसकेकोमा नदीजन्य सामाग्रीको निर्यातले नेपालको चुरे क्षेत्रलाई धराशायी बनाएर तराईको ठूलो भूभागलाई मरुभूमीमा बदल्ने तथा भविष्यमा ठूलो भोकमरी र विस्थापन निम्त्याउने निश्चित छ। त्यसैले यस्तो राष्ट्रघाती कदम तुरुन्त सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं।
चिकित्सकहरु साथै स्वास्थ्यकर्मीहरु उपर राज्यले गरेको श्रम शोषण र त्यसबाट उत्पन्न वर्षेनी ठूलो संख्यामा चिकित्सकहरुको विदेश बहिर्गमन, निशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था भएपनि आम नेपालीहरुले मुलुकका सबै सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीमै महंगो शुल्क तिर्न बाध्य हुने अवस्था र सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरुले जनशक्ति दरबन्दीको ठूलो चुनौती झेल्नु परेकोले स्वास्थ्य सेवाग्राहीहरु ठूलो मारमा छन्। यी चुनौतीहरुसहित विभिन्न स्वास्थ्य सेवासित सम्बन्धित विषयका हाम्रा मागहरु सम्बोधनका लागि भएका सम्झौताहरु तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सरकार समक्ष शसक्त माग गर्दछौं ।
यदि हामी सित गरेका सम्झौताहरुसहित यी मागहरु अविलम्व कार्यान्वयन नगरेमा सत्याग्रहसहितका शसक्त आन्दोलन सुरु गर्न हामी बाध्य हुने छौं र यसको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको सरकार हुनेछ।
डा. गोविन्द केसी
मनाङ्ग
६ आषाढ २०८०
