काठमाडौं–नरदेवी आयुर्वेद औषधालयका वरिष्ठ आयुर्वेद कन्सल्ट्यान्ट डा. बुद्धिप्रसाद पौलेलले संघीय लोकसेवा आयोग पास गरेका सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई संघमा राखेर परिचालन गर्नुपर्ने विचारसहितको फेसबुक स्टाटस लेखेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
स्थानीय तहमा समायोजन मिलान र काज मिलान गएका कर्मचारीका विषयमा मन्त्रालयले निकालेको सूचना फेसबुकमार्फत सेयर गर्ने क्रममा उनले तीन वटा सरकारको जुँगाको लडाइँले स्वास्थ्य सेवा ध्वस्त उन्मुख भएको र स्थानीय तहले कर्मचारी पाल्न नसक्ने अवस्थामा संघीय सरकार मातहत ल्याएर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
‘तीन वटा सरकारको जुँगाको लड़ाइँले स्वास्थ्य सेवा ध्वस्त उन्मूख छ । सबै स्थानीय तह आफ्नो स्रोतबाट कर्मचारी पाल्न सक्षम छैनन् । स्वास्थ्यकर्मीले सेवा, सुविधा र पदोन्नतीमा असुरक्षित महसुस गरेका छन् । विशेषज्ञहरुले आत्म सम्मानपूर्वक सेवा संचालन गर्न सकिरहेका छैनन्,’ उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘तेरो मेरो नभनी स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीलाई संघमा राखेर परिचालन गरौं । संघको लोकसेवाबाट छनोट भएका स्वास्थ्य र प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरुको विभेद्पूर्ण समायोजनलले दीर्घकालमा संघीयतामाथि नै समस्या ल्याउने देखिन्छ ।’
मन्त्रालयले निकालेको सूचनामा सल्लाह दिदैं लेखिएको स्टाटसमा मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरुको कनपारो तातेको पाइएको छ । मन्त्रालयले निकालेको सूचनामा नकारात्मक धारणा सामाजिक संजालमार्फत राखेको भन्दै मन्त्रालयको बैठकमा प्रशासन सचिव देवकुमारी गुरागाईंले कारवाही गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन् । उनले राखेको प्रस्तावमा मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले थप नबुझिकन स्पष्टीकरण सोधीहाल्न र चित्त नबुझे कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइ हाल्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयको उच्च स्रोतको भनाइ छ ।
डा. पौडेलले लेखेको फेसबुक स्टाटस
‘मन्त्रालयको नियमित बैठकमा गुरागाईं सचिवले मन्त्रालयको निर्णय विपरित डा. पौडेलले स्टाटस लेखेकोले कारवाही प्रस्ताव गर्नुभयो,’ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीले थप कुरै नसुनी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्देशन दिनुभयो ।’
आफ्नो प्रस्ताव मन्त्रीले सकारात्मक भएसँगै सचिव गुरागाईंले स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ विपरित को काम गरेको भन्दै तीन दिने स्पष्टीकरण दिएकी हुन् । नरदेवी अस्पताल स्रोतका अनुसार डा. पौडेलले स्पष्टीकरण पेश गरिसकेका छन् । तर, उनले अझै आफ्नो स्टाटस भने हटाएका छैनन् ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रचुर उपभोग गर्न पाइने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक अभ्यास गरिरहेको नेपालमै बोली नै बन्द गराउन पञ्चायती शैलीमा स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत र सचिव गुरागाईले स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । जबकी, डा. पौडेलले न मन्त्रालयको निर्णय अटेर गर्न आव्हान गरेका छन्, न त कुनै अभद्र टिप्पणी गरेका छन्, मात्र उनले अहिले स्वास्थ्यमा देखिएको समस्यामा रचनात्मक सुझावसहितको धारणा राखेका हुन् ।
एउटा डाक्टरलाई स्पष्टीकरण सोध्न केही घण्टा पनि नलाग्ने स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत र प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेकी सचिव गुरागाईं देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरुले एक वर्षदेखि ब्यवहोरिरहेको समस्या भने थाहा नपाएझै गरिरहेका छन् । ‘वर्ष दिनदेखि तलब नखाएका स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब खुवाउनका लागि उनीहरुले त्यही तत्परता देखाएको भए अहिले सिन भिन्न हुन्थ्यो,’ स्वास्थ्यका एक अधिकारीले भने ।
