काठमाडौं—प्रा.डा. गोविन्द केसीले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटीइभिटी)का भ्रष्ट पदाधिकारहिरुलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् । सिटीइभिटी र चिकित्सा शिक्षा आयोगबीच विवाद चलिरहेका बेला डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई नटेर्ने सिटीईभिटीका पदाधिकारीहरुको निर्णय उल्ट्याउनसमेत माग गरेका छन् ।
‘शुल्क बढाउनेसम्बन्धी निर्णय खारेज गर्न तथा सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज÷प्रतिष्ठान पु¥याउनुपर्नेमा विभिन्न वहानामा रोकिएको काम अघि बढाउने, पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउने, चिकित्सा शिक्षालाई नाफारहित बनाउने, स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न काननुनी व्यवस्था गर्नेलगायत यस अगाडि हामीसित भएका सम्झौताहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न हामी सरकारसित माग गर्दर्छौं,’ उनले भनेका छन् ।
डा. केसीले आफ्ना माग सम्बोधन नगरिएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रहसहित आन्दोलनका कडा कार्यक्रमहरु ल्याउन बाध्य हुने चेतावनी पनि सरकारलाई दिएका छन् ।
यसअघि सिटीइभिटीले प्रमाणपत्र तहका नर्सिङ, एमएच र फार्मेसीको शुल्क वृद्धि गरेको विरोधमा पनि डा. केसीले सरकारलाई उक्त निर्णय फिर्ता गर्न र नलिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । उक्त शुल्क वृद्धिकोको विरोधमा विद्यार्थी संगठनहरु पनि आन्दोलित बनेपछि सिटीइभिटीले शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको थियो ।
त्यसपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले सुरु गर्नुपर्ने भर्ना प्रक्रिया सिटीइभिटी स्वयंले सुरु गरेपछि आयोगसँग उसको द्वन्द्व बढेको थियो । सिटीइभिटीका पदाधिकारीहरुले आयोगको निर्णय नमान्ने भन्दैं अटेर गरेपछि डा. केसीले उनीहरुलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका हुन् ।
प्रेस विज्ञप्ति
शिक्षा र स्वास्थ्य विशुद्ध सेवामुलक र नाफारहित क्षेत्र हुनुपर्नेमा नेपालमा राजनीतिक दलहरुले यी क्षेत्रको अति व्यापारीकरण गरेका छन् । त्यसैले विभिन्न खाले माफियाहरु यी क्षेत्रमा लगानी गरेर नाफाखोरी गर्न उद्यत् छन् । त्यस्तै पार्टीका भ्रष्ट कार्यकर्ताहरु नियामक निकायमा पुगेर अन्धाधुन्ध विभिन्न तहका निजी संस्थालाई सम्बन्धन बेचेर रातारात धनी बन्ने ध्याउन्नमा छन् ।
चिकित्सा शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो हुनु हुँदैन भनी हामीले गरेको दशक लामो सत्याग्रहसहितको आन्दोलनका कारण २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भयो र त्यसै अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भयो । माफिया र तिनका राजनीतिक संरक्षकहरुका अनेक अवरोध र हस्तक्षेपका बाबजुद आयोग सन्तोषजनक कार्य सम्पादन गर्न सफल भएको छ ।
यसबीच सिटिइभीटीलाई पूर्ण रुपमा कार्यकर्ता भर्तीको थलो बनाएका भ्रष्ट नेताहरुले चिकित्सा शिक्षाजस्तो संवेदनशील विषयलाई खुलेआम बिक्रीको विषय बनाइ गुणस्तर धराशायी बनाइसकेका छन् । त्यसैले देशको सबै तहको सबै खाले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्ने परिकल्पना चिकित्सा शिक्षा ऐनले गरेको छ । तर पार्टीका भ्रष्ट नेताले सिटिइभीटीमा नियुक्त गरेका आफैंमा निजी कलेजका मालिक रहेका माफियाहरु अहिले त्यो व्यवस्था उल्ट्याउन र अटेर गर्न तथा आफ्नै स्वार्थका लागि विभिन्न कोर्सहरुको शुल्क अचाक्ली बढाउन उद्यत् भएका छन् । खुलेआम आयोगको निर्देशन नटेर्ने उनीहरुको दुस्साहस पार्टीका भ्रष्ट र अपराधी नेताहरुकै चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर धराशायी बनाएर दोहन गर्ने प्रयासको अर्को रुप हो ।
यस्तो प्रयास नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर बढाउने तथा आम विद्यार्थीहरुलाई राहत दिने हाम्रो अभियान तथा चिकित्सा शिक्षा ऐनको आशयभन्दा पूर्ण विपरीत छ । साथै यसले सिटिइभीटी कब्जा गरेर बसेका कार्यकर्ताहरु र तिनका राजनीतिक मालिकहरु कतिसम्म गिरेर सुधारको प्रक्रिया उल्ट्याउन चाहन्छन् भन्ने पनि प्रष्ट हुन्छ । उनीहरुको यस्तो प्रयास हाम्रा लागि कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन बरु निन्दनीय छ ।
त्यसैले सिटिइभीटीका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई तत्काल बर्खास्त गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई नटेर्ने उनीहरुको निर्णय उल्ट्याउन, शुल्क बढाउनेसम्बन्धी निर्णय खारेज गर्न तथा सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज/प्रतिष्ठान पुर्याउनुपर्नेमा विभिन्न वहानामा रोकिएको काम अघि बढाउने, पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउने, चिकित्सा शिक्षालाई नाफारहित बनाउने, स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न काननुनी व्यवस्था गर्ने लगायत यस अगाडि हामीसित भएका सम्झौताहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न हामी सरकारसित माग गर्दर्छौं । अन्यथा कुनै पनि बेला सत्याग्रहसहित आन्दोलनका कडा कार्यक्रमह्र ल्याउन बाध्य हुने जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
डा गोविन्द केसी
२०८०।४।११
