काठमाडौं—पछिल्लो समय प्राविधिक शिक्षा तथा व्ययसायिक परिषद् (सिटीइभिटी) र चिकित्सा शिक्षा आयोगबीच स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाणपत्र तहको भर्नालाई लिएर जुहारी चलिरहेको छ । सिटीइभिटीले नर्सिङ, ल्याव, हेल्थ असिस्टेन्टलगायतका विषयमा कोटा निर्धारण गरी विद्यार्थी भर्ना आह्वान गरेपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले कानुन विपरित भर्ना आह्वान गरेको भन्दै तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर, आयोगको सो निर्देशन परिषद् ऐन, २०४५ विपरित क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै परिषद्ले भर्ना प्रक्रिया सुचारु गर्न कलेजहरुलाई जानकारी गराएको छ । झट्ट हेर्दा दुई स्वायत्त निकायबीचको कानुनी लडाइ जस्तो देखिएतापनि भित्री लडाइ भने सिटीइभिटीका अध्यक्षसमेत रहेका शिक्षामन्त्री अशोककुमार राई र परिषद्का सदस्यसचिव जीवनारायण काफ्ले बीचको रहेको छ ।
मन्त्री राईले आफू मन्त्री भएर आएदेखि नै सदस्यसचिव काफ्लेले असहयोग गरेको महसुस गरेका थिए । यही बीचमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले ५२ वटा कलेजको सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाउन ८ जेठ २०८० मा आसय पत्र प्रदान गरेको थियो । आसय पत्र पाएका ती कलेजहरुको सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाउन परिषद्का उपाध्यक्ष र सदस्यसचिवले पटक—पटक बैठक डाक्न खोज्दा अध्यक्ष राईले टार्दै लगेका थिए ।
अहिलेसम्म परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन । अध्यक्ष राईले परिषद्को बैठक नबसालेपछि सदस्यसचिव काफ्लेले उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीसँग मिलेर ती ५२ वटासहित पहिले नै सम्बन्धन पाएका कलेजहरुको सिट निर्धारण गर्दै भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाए ।
अझ रोचक त के छ भने यही बीच शुल्क वृद्धिको पनि निर्णय भयो । मन्त्री राई एक हप्ता अघि उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकास पाएका काफ्लेलाई विदा गर्ने सोचमा थिए । तर, काफ्लेले आफू उमेर हदका कारण अवकास पाएतापनि चार वर्षलाई नियुक्ति दिएका कारण निरन्तर हुनुपर्ने भन्दै अदालत गएका थिए । काफ्लेले अदालतबाट स्टे ल्याएपछि झन अप्ठ्यारोमा परेका मन्त्री राईलाई अहिले आयोगसँगको लफडा रमिता भएको आयोगका एक सदस्य बताउँछन् ।
‘यो लफडा बाहिर हेर्दा आयोग र सिटीइभिटीको जस्तो देखिएतापनि खास इस्यु मन्त्री र परिषद्का सदस्यसचिव बीचको हो,’ ती सदस्य भन्छन्, ‘परिषद्ले समयमा नै बैठक बसेर आयोगलाई सम्बन्धनका लागि पत्र पठाएको भए कुनै समस्या नै आउँदैन्थ्यो । अहिले मन्त्रीले सदस्य सचिवमाथि आयोग देखाएर रिस फेरेका मात्र हुन् ।’
मन्त्री राईले बैठक बस्न अनिच्छा देखाएपछि परिषद्को बैठक नै नबसी सिट निर्धारण तथा भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि सदस्यसचिवसँग झन रुष्ट भएका छन् । मन्त्री राई परिषद र आयोगको विषयमा गम्भीर छैनन् भन्ने कुरा बिहिबार आफैले बोलाएको बैठकलाई महत्व नदिनुले पनि देखाउँछ । परिषद्को अध्यक्ष र आयोगको सह—अध्यक्ष रहेका मन्त्री राईले दुई निकायबीच सार्वजनिकस्तरमा नै भइरहेको आरोप—प्रत्यारोपमा समन्वय गर्ने चासो पनि देखाएका छैनन् । औपचारिकताका लागि बिहिबार दुवै निकायका पदाधिकारीलाई मन्त्रालयमा बोलाएतापनि उनी एकछिन बसेर निस्किएका थिए । तर, सो बैठकले पनि कुनै निकास भने निकाल्न सकेन् ।
दुवैका आ–आफ्नै अडान
परिषद्ले आफै सिट तोकेर भर्ना खोलेको विषयमा आयोग ऐन विपरित रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी बताउँछन् । उनी चिकित्सा शिक्षा ऐनले स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन—अध्यापन गराउने संस्थाको सिट निर्धारण आयोगको क्षेत्राधिकार रहेको बताउँछन् ।
‘ऐनले नै सिट निर्धारणको अधिकार आयोगलाई दिएको छ,’ डा. गिरी भन्छन्, ‘सिट निर्धारणको प्रक्रिया छ, त्यही अनुसार हुनुपर्छ ।’ उनी सिटीइभिटीले कानुन विपरित सिट तोकेको र ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिमको प्रक्रिया पूरा नभएको बताउँछन् । ‘परिषदले तोकेको केही कलेजको सिट ऐनअनुसार मापदण्ड पूरा भएको छैन,’ उनी थप्छन्, ‘हामीले सबै कलेजको विषयमा भनेको हैन । तर, कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएका कलेजहरुको विषयमा यो गैरकानुनी काम भयो भनेको हो ।’
परिषद्का उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी भने आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर निर्देशन दिएको बताउँछन् । ‘हामी छ्ट्टै ऐनबाट संचालित छौं । उहाँहरुसँग समन्वय गर्नु एउटा पाटो हो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले समन्वय गर्ने कुरामा उहाँहरुले अति निर्देशन गर्न थाल्नुभयो ।’
उनले पछिल्लो समय आसय पत्र पाएका कलेजहरु परिषद्अन्तर्गत पहिले नै दर्ता भएका कलेज रहेको र पहिलोपटकमा स्तरवृछि गर्न नभ्याएका हुँदा आयोगले आसय पत्र दिइसकेपछि आफूहरुले सिट निर्धारण गरिदिएको बताए ।
‘जुन कलेजहरुको विषयमा कुरा आएको छ, ती कलेजहरु हाम्रा लागि नयाँ होइनन्,’ उनले भने, ‘हिजो कोभिडको समयमा हाम्रै कारणले अनुगमन गर्न नसक्दा अपग्रेडमा छुटेका कलेज हुन् । आयोगले नयाँ प्रक्रियामा जाने भन्यो, उसको पाटोमा भयो हाम्रोमा त पूरानै कलेज हुन नि ।’ उपाध्यक्ष अधिकारीले आफूहरु विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा अगाडि बढेको हुँदा पछि नहट्ने बताउँछन् ।
