काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डले’ आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कुनै पनि नागरिकलाई वञ्चित नगराउन स्वास्थ्य संस्था तथा चिकित्सकलाई सुझाव दिएका छन् । बिहीबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा आयोजित चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)को चौथो दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो बताएका हुन् ।
नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकका मौलिक हक भनेर परिभाषित गर्दै जनताको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था गरेको भन्दै कोही पनि नागरिकलाई यस्तो सेवाबाट वञ्चित नगराउन उनले निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल सरकारले हालै गरिब तथा विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन नदिन सबै अस्पतालमा १० प्रतिशत बेडहरू उपचारसहित निःशुल्क गरिएको बताए । ‘सङ्घीय अस्पताल र चिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गरी अहिले झन्डै तीन हजार ५०० जनरल बेडहरूलाई निःशुल्क गरिएको छ ।’ उनले भने–‘बागमती, गण्डकी लुम्बिनी र मधेश प्रदेशका अस्पतालहरूमा सबै जनरल बेडहरू गरिब र विपन्न वर्गका जनताका लागि निःशुल्क भइसकेका छन् । ’
सरकारले हालै नयाँ कदम अगाडि बढाएको भन्दै संविधानमा उल्लेखित जनताका मौलिक हकको कार्यान्वयनमा आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण, सेवा प्रवाहको विकास र नेपालको स्वास्थ्य नीति सुधारमा चिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गम्भीरतापूर्वक काम गर्न आग्रह समेत गरे ।
उक्त समारोहमा आज प्रतिष्ठानबाट दीक्षित भएका विद्यार्थीहरूले आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र दक्षताले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणात्मक प्रगति हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताउँदै यस्ता जनशक्तिबाट देशका दूर दराजसम्मका जनताले सहज र स्तरीय स्वास्थ्य प्राप्त गर्ने विश्वास लिएको बताए ।
