काठमाडौं—पाटन उच्च अदालतले औषधि व्यवस्था विभागले सरकारको स्वीकृती र राजपत्रमा प्रकाशित नगरी कुनै पनि औषधिको मुल्य समायोजनको नाममा मुल्य घटबढ गर्न पाउने अधिकार नभएको स्पष्ट पारेको छ । पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीसद्वय चन्द्रमणि ज्ञवाली र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सो फैसला गरेको हो ।
उच्च अदालत पाटनमा औषधि व्यवस्था विभागले मुल्य समायोजनका नाममा औषधि ऐनको दफा २६ विपरित मुल्य तोकेको भन्दै परेको रिट निवेदनको पक्षमा फैसला आएको हो । २७ चैत्र २०८१ मा नै फैसलाको भएको थियो । तर, त्यसको पूर्णपाठ भने भर्खरै सार्वजनिक भएको हो । सो फैसलाले औषधि व्यवस्था विभागले मुल्य समायोजनको नाममा तजविजका आधारमा औषधिको मुल्य तोक्दै आएको कानुन विपरितको काम रोकिदिएको छ ।
औषधि व्यवस्था विभागले २०७५ बाट औषधिको मुल्य समायोजनका नाममा ऐन विपरित महानिर्देशकको तजविजमा औषधिको मुल्य घटाउने र बढाउने काम गर्दै आएको थियो । उच्च अदालत पाटनले गरेको सो फैसलाले अब भने कुनै पनि औषधिको मुल्यका विषयमा निर्णय लिन नेपाल सरकारको स्वीकृती अनिवार्य लिनुपर्ने र सो विषय राजपत्रमा प्रकाशित हुनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘औषधी ऐन, २०३५ को दफा २६ बमोजिम औषधी व्यवस्था विभागले औषधीको मुल्य निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। तर त्यसरी मुल्य निर्धारण गर्दा विभागले औषधी ऐनको दफा २६ वमोजिम नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई मुल्य निर्धारण गर्न सक्ने र यसरी मुल्य निर्धारण गरेको निर्णय नेपाल राजपत्रमा समेत सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ। मिति २०८१/११/२१ मा यस अदालतको आदेशले माग भई विभागबाट प्राप्त भएको सो निर्णय सम्बन्धी सक्कल फाइलमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको नदेखिएको र सो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने भनी उल्लेख भएको पनि नदेखिएको अवस्थामा विपक्षीले मुल्य निर्धारण गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि पूर्ण रुपमा अपनाएको देखिन आएन। तसर्थ विपक्षी औषधी व्यवस्था विभागले जारी गरेको मिति २०८१।४।८ को निर्णय र सो आधारमा भएको पत्राचार औषधी विक्री वितरण दर्ता प्रमाण पत्र विपरीत हुने गरी आवश्यक कार्यविधिगत प्रक्रिया पूरा नगरी भए गरेको देखिएको छ ।’
हेल्थआवाजले औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशकलाई मुल्य समायोजनका नाममा औषधिको मुल्य घटबढ गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै नियमित समचार प्रकाशन गर्दै आएको छ । हेल्थआवाजलाई प्राप्त विवरणअनुसार विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालको तजबिजमा २ हजार ४ सयभन्दा बढी औषधिको अनाधिकृत रुपमा मुल्य बढेको छ । सो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन वर्षदेखि छानविन गरेतापनि पहुँच र प्रभावका कारण निर्णय भने लिएको छैन । उच्च अदालत पाटनको यो फैसलासँगै अख्तियारलाई पनि दबाब परेको स्रोत बताउँछ । तालुकदार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले पनि उक्त मुल्यवृद्धिको विषयलाई अनदेखा गर्दै आएका छन् ।
उच्च अदालत पाटनको फैसलाको पूर्णपाठ
