विराटनगर-कोशी प्रदेशका दुर्गम तथा सुगम क्षेत्रका सयौं सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू दक्ष चिकित्सकको अभाव छ । सरकारले लाखौंको लगानी र वर्षौंको मेहनतबाट चिकित्सकहरु तयार पारेपनि जनसंख्याको अनुपातमा अझै पर्याप्त हुन सकेको छैन ।
तर, लाखौं लगानीले उत्पादन भएका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई बिरामीको उपचारमा नभई सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को स्वास्थ्य परीक्षण गर्न यातायात कार्यालयमा खटाएको छ । कोशी प्रदेश सरकारको यो विवादास्पद र दूरदृष्टिविहीन निर्णयले चिकित्सक समुदायलाई आक्रोशित बनाएको छ भने सार्वजनिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकारको गम्भीरतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
नेपाल सरकारले चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर (एमडी÷एमएस) गरेका ४३ जना छात्रवृत्तिका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई यो वर्ष सेवाका लागि कोशी प्रदेश पठाइएको थियो । संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्पष्ट रूपमा यी चिकित्सकलाई प्रदेशभित्रका चिकित्सकविहीन आधारभूत अस्पतालहरूमा प्राथमिकताका साथ खटाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै चार जना विशेषज्ञ चिकित्सकलाई अस्पतालको सट्टा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा खटाउने निर्णय ग¥यो ।
मन्त्रालयले १ साउनदेखि लागु हुने गरी यातायात व्यवस्था कार्यालय, विराटनगरमा एक, इटहरीमा दुई र झापाको बिर्तामोडस्थित कार्यालयमा एक जना चिकित्सकलाई ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि’ खटाएको छ । जुन समयमा प्रदेशका ५, १० र १५ शय्याका अस्पतालहरू एकजना एमबीबीएस डाक्टरको प्रतीक्षामा छन्, त्यही बेला सरकारले डाक्टरलाई यातायात कार्यालयको एउटा कोठामा सिमित गरिदिएको छ ।
सरकारको यो निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै नेपाल चिकित्सक संघ, कोशी प्रदेशले आपत्ति जनाएको छ । संघले यसलाई ’गैर–व्यावसायिक र जनविरोधी’ कदमको संज्ञा दिँदै तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । संघका कोशी प्रदेश महासचिव डा. बालकृष्ण साहले सरकारको यो कदमले संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारको ठाडो उल्लंघन गरेको बताए । ‘चिकित्सकको मुख्य कार्यक्षेत्र भनेको बिरामीको उपचार हो । गैर–स्वास्थ्य कार्यालयमा बसेर फारम भर्नु होइन,’ उनले भने, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनको न्यूनतम मापदण्डभन्दा पनि कम चिकित्सक–बिरामी अनुपात भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा एउटा दक्ष चिकित्सकलाई अस्पतालबाट झिकेर गैर–प्राविधिक काममा लगाउनु जनस्वास्थ्यमाथिको गम्भीर खेलवाड हो ।’
डा. साहले यातायात कार्यालयमा गरिने शारीरिक परीक्षणको काम कुनै पनि नजिकको स्वास्थ्य संस्थामार्फत गराउन सकिने सरल विकल्प हुँदाहुँदै विशेषज्ञ चिकित्सकलाई नै पठाउनुले सरकारको नियतमाथि शंका उब्जाएको बताए । उनले थपे, ‘यो अत्यन्त गैरजिम्मेवार, दूरदृष्टिविहीन र जनस्वास्थ्य प्रतिकूल निर्णय हो । यदि यो निर्णय तुरुन्त सच्याइएन भने हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिनुपर्नेछ ।’
बेथिती रोक्न सरकारी चिकित्सक पठाइएको हो : सचिव
चिकित्सकहरूको व्यापक विरोध र चौतर्फी आलोचनापछि कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य सचिव डा. राधिका थपलियाले यो व्यवस्था केवल अस्थायी भएको र यातायात कार्यालयमा हुने ‘बेथिति’ रोक्नका लागि यस्तो निर्णय लिनुपरेको बताइन् ।
‘प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले माग गरेपछि हामीले स्थायी पदपूर्ति नहुन्जेलसम्मका लागि अर्थात् साउन मसान्तसम्मका लागि मात्र चारजना चिकित्सक पठाएका हौं,’ सचिव थपलियाले भनिन्, ‘यातायात कार्यालयमा स्वास्थ्य परीक्षणको ठेक्का लिएका निजी चिकित्सकहरूबाट बेथिति बढेको गुनासो आएपछि सरकारी चिकित्सकबाटै परीक्षण गराउने निर्णय भएको हो ।’
मन्त्रालयले यातायात कार्यालयका लागि स्थायी चिकित्सकको विज्ञापनसमेत गरिसकेको र पदपूर्ति भएपछि छात्रवृत्तिका चिकित्सकहरू अस्पतालमै फिर्ता हुने उनको भनाइ छ । तर, सरकारको यो तर्कमा दम देखिँदैन । यातायात कार्यालयमा हुने सामान्य शारीरिक परीक्षण (आँखा, रक्तचाप जाँच) को बेथिति रोक्नका लागि लाखौं खर्च गरेर पढाइएको विशेषज्ञ चिकित्सक नै खटाउनुपर्ने हो ? के प्रदेश सरकारसँग बेथिति रोक्ने अन्य कुनै संयन्त्र वा उपाय नै छैन ? यो प्रश्नले सरकारको निर्णयलाई थप कमजोर बनाइदिएको छ ।
दक्ष जनशक्तिको घोर अपमान र दुरुपयोग
एकजना एमडी/एमएस चिकित्सक तयार गर्न राज्य र स्वयं व्यक्तिको करोडौं लगानी र वर्षौंको साधना परेको हुन्छ । उनीहरू जटिल रोगको निदान, शल्यक्रिया र गम्भीर बिरामीको जीवनरक्षाका लागि प्रशिक्षित हुन्छन् । यस्ता दक्ष जनशक्तिलाई यातायात कार्यालयमा लाइसेन्सको फारममा ‘स्वस्थ छ’ भनी सहीछाप गर्न लगाउनु उनीहरूको ज्ञान, सीप र योग्यताको घोर अपमान हो । यसले इमानदारीपूर्वक देशको सेवा गर्न चाहने युवा चिकित्सकहरूको मनोबल गिराउने निश्चित छ ।
जुन बेला प्रदेशका पहाडी जिल्लाका अस्पतालहरूमा सिटामोल दिने स्वास्थ्यकर्मीबाहेक कोही हुँदैन, जब दुर्गमका गर्भवती महिलाहरूले उपचार नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्छ, त्यही बेला सरकारले विशेषज्ञ चिकित्सकलाई गैर–जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले अनुत्पादक काममा खटाउनुले प्रदेश सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति कति संवेदनशील छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । यो निर्णयले कोशी प्रदेशमा “गरिब जनताका लागि स्वास्थ्य सेवा’ केवल नारामा मात्र सीमित रहेको देखाएको छ । यो प्रकरणले प्रदेशको स्वास्थ्य प्रशासनको अपरिपक्वता र अदूरदर्शितालाई नराम्रोसँग उदांगो पारेको छ ।
जनविरोधी कार्य भन्दै चिकित्सक संघले जनायो विरोध
कोशी प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सकलाई अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाको सट्टा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सरुवा गरेपछि नेपाल चिकित्सक संघ, कोशी शाखाले विरोध जनाएको छ । संघले सरकारको यो निर्णयलाई ‘गैर–व्यावसायिक र जनविरोधी’ भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत संघले दिएको छ ।
संघले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बिरामीको उपचारमा खटिनुपर्ने दक्ष चिकित्सकलाई गैर–स्वास्थ्य निकायमा पठाएर सरकारले जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको आरोप लगाएको छ । ‘संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको अपरिहार्य दायित्व हो । चिकित्सकको कार्यक्षेत्र भनेको बिरामीको उपचार हो, गैर–स्वास्थ्य कार्यालयमा काम गर्नु होइन,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यातायात कार्यालयमा आवश्यक पर्ने शारीरिक परीक्षण स्वास्थ्य संस्थामार्फत नै हुनुपर्नेमा चिकित्सकलाई नै त्यहाँ पठाउने निर्णयले सेवाको गुणस्तर, पारदर्शिता र जनविश्वासमाथि प्रश्न उठाएको संघको ठहर छ । ‘नेपाल विश्व स्वास्थ्य संगठनको न्यूनतम मापदण्डभन्दा पनि कम चिकित्सक–बिरामी अनुपात भएको संवेदनशील अवस्थामा दक्ष चिकित्सकलाई अस्पतालबाट हटाएर गैर–स्वास्थ्य क्षेत्रमा पठाउनु अत्यन्त गैरजिम्मेवार, दूरदृष्टिविहीन र जनस्वास्थ्य प्रतिकूल निर्णय हो,’ संघका अध्यक्ष डा.राजेन्द्र चौधरी र महासचिव डा. बालकृष्ण साहले हप्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संघले सरकारको निर्णयमाथि तर्कपूर्ण प्रश्न गर्दै भनेको छ, “यातायात कार्यालयलाई चिकित्सक चाहिएको हो कि चिकित्सकको शारीरिक परीक्षणको रिपोर्ट ? यदि रिपोर्ट मात्र चाहिएको हो भने त्यसका लागि स्वास्थ्य संस्थामार्फत परीक्षण गरेर रिपोर्ट उपलब्ध गराउने स्पष्ट र सरल प्रक्रिया छ । तर, त्यसको साटो दक्ष चिकित्सकलाई नै गैर–स्वास्थ्य क्षेत्रमा पठाउनु, लाखौंको लगानी र वर्षौंको तालिमबाट तयार भएको जनशक्ति दुरुपयोग गर्नु हो ।’
नेपाल चिकित्सक संघ, कोशी शाखाले प्रदेश सरकारलाई यो निर्णय तत्काल खारेज गर्न र सम्बन्धित चिकित्सकलाई अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामै फिर्ता पठाएर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न जोडदार माग गरेको छ ।
‘यदि समयमै संघले उठाएका विषयहरु सम्बोधन नभएमा हामी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुनेछौं, जसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकार स्वयंले लिनुपर्नेछ,’ संघले चेतावनी दिएको छ। संघले यस्ता गैर–व्यावसायिक निर्णय अविलम्ब सच्याएर जनताको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारको रक्षा गर्न र चिकित्सकहरूको काम गर्ने मनोबल उच्च राख्न प्रदेश सरकारसमक्ष अपिल गरेको छ ।
