काठमाडौं–अब बन्ने सरकारले प्रत्येक नेपालीले सहज, सुलभ र गुणस्तरीय औषधि पाउने व्यवस्था गर्ने नवनिर्वाचित सांसद डा. तोसिमा कार्कीले बताएकी छन् । उनले नेपाललाई अत्यावश्यक औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउँदैं औषधिमा आम नेपालीको सहज पहुँच पु¥याउनुपर्ने बताइन् ।
स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले आयोजना गरेको ‘नेपाल फर्मा एक्स्पो र औषधिमा आत्मनिर्भरता विषयमा नीतिगत सवाल’ सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सहज औषधि र स्वास्थ्य सेवा पाउने जनताको अधिकार भएको बताइन् । औषधि महंगो भएका कारणले वर्षेनी पाँच लाख जना मानिस गरिबीको रेखामुनि झर्ने गरेको भन्दै प्रत्येक नागरिकले सुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय औषधि पाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
‘अब बन्ने सरकारको प्रमुख प्राथमिकता जनताको औषधि उपचार हो,’ उनले भनिन्, ‘औषधि ऐन संशोधन गरेर नेपाली औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गरियो भने औषधिको सुनिश्चिचता पनि हुन्छ ।’
गुणस्तरीय औषधि नागरिकको पहुँचमा पुगेको छ कि छैन भनेर पनि हेर्ने काम सरकारको भएको बताउँदै नागरिकको सेवालाई सहज बनाउन काम नगर्ने समितिहरूदाई अब खारेज गरिने समेत जानकारी दिइन् ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा. चुमनलाल दासले औषधि ऐन, २०३५ लाई संशोधन गरेर नेपाली औषधि उद्योगमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट प्रदान गरिने सबै औषधि नेपाली औषधि उद्योगबाट उत्पादन भएका लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय ओैषधि प्रयोगशालाका निर्देशक भरतप्रसाद भट्टराईले औषधि परामर्श समितिको बैठकका निर्णयहरु कार्यान्वयन हुन नसक्दा धेरै समस्या रहेको भन्दै औषधिको गुणस्तर प्रत्याभूति गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले लागू गरेको मापदण्डलाई पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लेख गरेअनुसार औषधि सम्बन्धि नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन गरिनुपर्ने बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पालना गरेर गुणस्तरीयतामा ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
नेपाल फार्मेसी परिषदका अध्यक्ष प्रज्वलजंग पाण्डेले नेपालले नीतिगत सुधार गरेर औषधि उद्योगलाई गुणस्तरीय उत्पादनमा प्रेरित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्राविधिक सीप र वैदेशिक मुद्रामा कारोबार गर्न सहज बनाइदिने हो भने धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने बताए ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. दिपेन्द्र पाण्डेले जेनेरिक औषधि उत्पादनका लागि नेपाल सरकारले उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँदै उत्पादनको प्रक्रिया र गुणस्तर परीक्षण गरेर जान सक्दा राम्रो हुने बताए । उनले देशको अवस्था सुधार हुँदै गर्दा कच्चापदार्थमा कर छुट दिएर नेपाली ओैषधि उत्पादक कम्पनीलाई सहुलियत दिनुपर्नेमा जोड दिए । डा. पाण्डेले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कानुन तथा चिकित्सक आचारसंहिताले बन्देज लगाएका कुरालाई गहन रुपमा लिएर लागु गर्नसके आम जनतालाई फाइदा हुने बताए ।
नेपाल औषधि व्यवस्था विभागकी प्रमुख औंषधि व्यवस्थापक शिवानी खड्गीले राजनीतिक स्थायित्वको अभावले स्वदेशी ओैषधि उद्योगमैत्री औषधि ऐन बन्न नसकेको बताउँदै नयाँ सरकार बनेसँगै समस्या समाधान हुने आशा व्यक्त गरिन् । उनले नीतिगत सुधारका साथै विद्यमान कम जनशक्तिलाई समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष विप्लव अधिकारीले २०३५ सालमा बनेको औषधि ऐन नेपालका औषधि व्यवसायीको हितमा नभएको भन्दै आयातमुखी औषधि ऐनलाई सुधार गर्नुपर्नेमा बताए । उनले औषधि ऐन नेपाली औषधिको पक्षमा बन्ने हो भने पाँच बर्षमा मुलुकलाई औषधिमा ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर बनाउन सकिने धारणा राखेका थिए ।
बंगलादेश र भारत औषधि उत्पादन गर्ने विश्वका ९८ प्रतिशत भन्दा बढी औषधि उत्पादन गर्ने देश भएको बताउँदै नेपाली उद्योगलाई पनि भारत र बंगालादेशका तुलनामा कम मुल्यमा औषधि उत्पादन गर्न सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्नेमा उनको भनाइ थियो ।
एपोनका पूर्व अध्यक्ष दीपक दाहालले सरकारले नेपाली औषधिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए ।
स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष भिषा काफ्लेले औषधिको गुणस्तरमा ध्यान दिन, स्वास्थ्य क्षेत्रका नीतिगत समस्या समाधानका लागि सर्वपक्षीय छलफलका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।
