काठमाडौं— प्रा.डा. गोविन्द केसीले २४ असारभित्र चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा योग्य, अनुभवी, दक्ष र स्वार्थ नबाझिने व्यक्तिलाई नियुक्त नगरे २५ असारदेखि पुनः सत्याग्रह सुरु गर्ने अल्टिमेटम सरकारलाई दिएका छन् । सोमबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै डा. केसीले लामो समयदेखि आयोगको उपाध्यक्ष पद रिक्त राखेर सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्मविपरीत निर्णय गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
‘लामो समयदेखि नतिजा प्रकाशित नगरी नियुक्ति रोकेर राखेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षको पदमा योग्य, अनुभवी, दक्ष र स्वार्थ नबाझिने उम्मेदवारलाई तुरुन्त नियुक्त गर्न पुन आह्वान गर्दछु,’ प्रा.डा. केसीले भनेका छन्, ‘निजी क्षेत्र, राजनीतिसँग आवद्ध तथा कुनै प्रकारको स्वार्थ बाझिने उम्मेदवार हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन ।’ २४ असारसम्म आयोगमा योग्य व्यक्ति नियुक्त नभए २५ असारदेखि विगतका मागसहित सत्याग्रह गर्न बाध्य हुने बताएका छन् ।
अन्तर्वार्ता सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि अल्पसूचीमा भएकाहरुको जानकारी नदिनु र अन्य निकायमा नियुक्ति भइसकेपनि आयोगमा निर्णय नगर्नुले सरकार स्वार्थ बाझिने उम्मेदवार नियुक्त गर्ने तयारीमा रहेको आभास मिलेको उनको भनाइ छ।
डा. केसीले निजी क्षेत्र, राजनीतिक आबद्धता वा कुनै पनि प्रकारको स्वार्थ बाझिने उम्मेदवार आयोगको उपाध्यक्षका रूपमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै त्यस्ता नियुक्तिले चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा आयोगको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।
सरकारका पछिल्ला नीति, अभिव्यक्ति र गतिविधिले स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा अझ महँगो, गुणस्तरहीन र आम नागरिकको पहुँचबाहिर पुग्ने संकेत देखिएको दाबी डा. केसीले गरेका छन् । उनका अनुसार यसबाट इमान्दारभन्दा पनि नाफामुखी व्यापारीहरू लाभान्वित हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ।
विज्ञप्तिमा उनले अमेरिका लगायतका विकसित मुलुकमा समेत शिक्षा र स्वास्थ्यलाई गैरनाफामूलक क्षेत्रका रूपमा विकास गरिएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि चिकित्सा शिक्षा ऐनको मूल भावना जोगाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले अमेरिकामा चिकित्सा शिक्षामा सुधार ल्याउन तयार गरिएको फ्लेक्सनर प्रतिवेदनको उदाहरण दिँदै प्रभावकारी नियमन र गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोग र चिकित्सा शिक्षा ऐन लामो संघर्षपछि स्थापित भएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट आम नेपाली र विद्यार्थीहरूले पाएको उपलब्धि जोगाउन आफूहरू अन्तिमसम्म प्रतिबद्ध रहने बताएका छन् ।
डा. केसीको विज्ञप्तीको पूर्णपाठ
स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा नि:शुल्क तथा सस्तो र सुलभ गर्ने वाचा गरेर सत्तामा आएको बालेन सरकारका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति, हालै घोषित नीति, व्यवहार र क्रियाकलापले स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा थप गुणस्तरहीन र महँगो हुने देखिन्छ । इमान्दार व्यापारीहरू नभएर लुटिखान पल्केका व्यापारीहरू नै पुरस्कृत हुने स्पष्टसँग देखिन्छ ।
सो प्राप्तिका लागि नियमनकारी निकायको पदाधिकारीहरूको पद स्वार्थपरक ढङ्गले लामो समयसम्म रिक्त राख्ने र अन्तर्वार्ता भएको पनि लामो समय बितिसक्दा (अहिलेसम्म अल्प सूचीका उम्मेदवारहरू को छन् थाहा दिइएको छैन) र अरू संस्थानहरूमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भइसक्दा पनि बालेन सरकारले अयोग्य तथा स्वार्थ बाझिने उम्मेदवारमध्ये कसैलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेर आमनेपालीको हकहित विपरीत आसेपासे पुँजीवादी विषयहरू लागु गर्न खोज्दै छन् भन्ने आभास मिल्दछ । यसबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा आयोगको अस्तित्व नै समाप्त हुनेछ र चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र ऐन आउनुपूर्वको जस्तै भद्रगोल स्थितिमा फर्कनेछ र स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सहर केन्द्रित, गुणस्तरहीन, महँगो र आम नेपालीको पहुँच बाहिर हुनेछ ।
प्रम बालेनले अनुसरण गर्ने भनिने शासन पद्धति र उनका शक्तिशाली मन्त्रीहरूले अध्ययन गरेको भनिने अमेरिका लगायतका पूँजीवाद देशहरूमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्यक्षेत्रलाई गैर-नाफामुलक क्षेत्र मानिन्छ र ती क्षेत्रको व्यापारीकरण भएको पाइँदैन। करिब सवा सय वर्ष अघि नेपालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपूर्वको जस्तै स्थिति थियो अमेरिकामा । पूर्वाधार नपुगेका, शिक्षाको गुणस्तरमा कुनै पनि ध्यान नदिएका निजी मेडिकल कलेज (ट्रेड स्कुल) हरू च्याउ उम्रेको जस्तै खुले । कुनै प्रभावकारी नियम कानुन तथा नियमनकारी निकाय पनि थिएनन् । त्यसबेला अमेरिकामा, नेपालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपूर्व जस्तै चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सहर केन्द्रित, गुणस्तरहीन, महँगो र आम अमेरिकी नागरिक र विद्यार्थीहरूको पहुँचबाट बाहिर भएका कारण ठूलो जन विग्रह उठेकोले शिक्षाविद अब्राहम फ्लेक्सनरले केही वर्षको सूक्ष्म अध्ययन र अनुसन्धान पश्चात निर्मित फ्लेक्सनर प्रतिवेदनका आधारमा ऐन बन्यो र अहिले पनि अमेरिकाको चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नीति त्यसैमा आधारित छ ।
तसर्थ लामो समयदेखि नतिजा प्रकाशित नगरी नियुक्ति रोकेर राखेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षको पदमा योग्य, अनुभवी, दक्ष र स्वार्थ नबाझिने उम्मेदवारलाई तुरुन्त नियुक्त गर्न पुन आह्वान गर्दछु । निजी क्षेत्र, राजनीतिसँग आबद्ध तथा कुनै प्रकारको स्वार्थ बाझिने उम्मेदवार हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन । पर्सी (असार २४, २०८३) सम्म नियुक्ति नभए निपर्सी (२५ असार, २०८३) देखि विगतका मागहरूसहित सत्याग्रह गर्न बाध्य हुने कुरा बालेन सरकारलाई जानकारी गराउँदछु । लामो समयको आम नेपाली सम्मिलित हाम्रो संघर्षबाट आएको चिकित्सा शिक्षा र आयोग जसबाट आम नेपालीहरू तथा विद्यार्थीहरू लाभान्वित भएका थिए त्यसको रक्षाको लागि हामी सदैव तत्पर छौँ ।
प्रा.डा.गोविन्द केसी
काठमाडौं
