काठमाडौं—नागरिकको चर्को दबाबपछि सरकार निजी स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाइएको समता करबाट पछि हटेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले फेसबुकमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर लागु नगर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन् ।
‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आम मानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखियो यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमा भनेका छन् ।
८ वर्षअघि हटाएको निजी स्वास्थ्य र शिक्षाको ३ प्रतिशत समता कर सरकारले बजेटमा लगाउने निर्णय गरेको थियो । १ साउनबाट उक्त कर कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारको तीब्र आलोचना भइरहेको छ । ‘यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो ।’
३ प्रतिशत समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको भन्दैं प्रधानमन्त्रीले कर लगाउने सरकारको निर्णयबारे प्रष्टीकरण समेत दिएका छन् । ‘साथै, करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि थियो,’ उनले भनेका छन् ।
तर, आर्थिक अवस्था शिथिल, बेरोजगारी समस्या जस्ताको तस्तै रहेको अवस्थामा सरकारले आशातीत निर्णयहरु लिनुको सट्टा दैनिकी जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने कर लागु गरेपछि आलोचित बनेको थियो । त्यसपछि सरकार तीब्र दबाबमा परेपछि उक्त निर्णयबाट पछि हटेको हो । ‘नागरिक तहमा समता देखिएको समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ । नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन् । कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ ।’
विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले जनाएका छन् ।
