काठमाडौं—शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा सरकार फेरि चुकेको पाइएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा कार्डियाक एनेस्थेसियोलोजिष्ट डा. आशिष गोविन्द अमात्यलाई नियुक्त गरेको छ । तर, उनको नियुक्ति ऐन विपरित भएका कारण सपथ नहुँदैं विवादमा परेको छ ।
डा. अमात्यको नियुक्त शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र ऐन, २०५७ विपरित रहेको पाइएको छ । उक्त ऐनमा केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति हुनका लागि मुटु रोग विशेषज्ञ हुनुपर्ने प्रावधान छ । ऐन दफा ११ को उपदफा (१) मा केन्द्रको प्रशासकीय प्रमुखका रुपमा दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नका लागि हृदय रोग विशेषज्ञमध्येबाट नेपाल सरकारले एक कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । तर, डा. अमात्य मुटु रोग विशेषज्ञ होइनन् ।
‘केन्द्रको प्रशासकीय प्रमुखका रुपमा दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नका लागि हृदय रोग विशेषज्ञमध्येबाट नेपाल सरकारले एक कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेछ,’ उक्त उपदफामा छ ।
तर, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले गंगालालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि कार्यविधि बनाउँदैं ऐनलाई मिचेको पाइएको छ । २९ जेठमा मन्त्री निशा मेहताले स्वीकृत गरेको ‘स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुको छनोट सिफारिस र नियुक्ति सम्बन्धि कार्यविधि, २०८३’ मा आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन ऐनलाई छल्ने लुपहोल सिर्जना गरिएको छ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बनाइको उक्त कार्यविधिको दफा ८ को उपदफा ङ मा ‘शहीद गंगालाल हृदय केन्द्र ऐन, २०५७ को दफा ११ बमोजिम कार्यकारी निर्देशक पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण अस्पताल संस्थाबाट हृदय रोग सम्बन्धि विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरी सो विषयमा कम्तिमा १० वर्ष काम गरेको वा मन्त्रालय सम्वद्ध निकायमा कम्तिमा ९ औं तह वा सो सरहको पदमा हृदय रोग सम्बन्धि क्षेत्रमा कम्तिमा १० वर्ष काम गरेको’ हुनुपर्ने उल्लेख छ । यहाँनेर रोचक त के छ भने डा. अमात्यलाई नै कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नका लागि ऐनको ‘हृदय रोग विशेषज्ञ हुनुपर्ने’ व्यवस्थालाई छल्न ‘हृदय रोग विषयमा कम्तिमा १० वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने’ व्यवस्था राखिएको छ ।
जबकी सर्वोच्च अदालतले हालै कार्यपालिकाले प्रत्योजित अधिकार प्रयोग गरी बनाउने कानुन (नियमावली) ऐन अनुकूल हुनुपर्ने ब्याख्या गरेको छ । ‘नियमावलीका प्रावधानहरु मातृ ऐनको जीवन्त दफासँग सधैं एकरुप र सुसंगत हुनुपर्दछ,’ सर्वोच्चको फैसलामा छ । तर, गंगालालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा सरकारले सर्वोच्चको उक्त फैसलाको समेत धज्जी उडाएको छ ।
सरकारले प्रतिष्ठित मुटु रोग विशेषज्ञहरुलाई वाइपास गर्दै डा. अमात्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । कार्यकारीको निर्देशकका लागि १४ जना चिकित्सकहरुको आवेदन दिएका थिए ।
जसबाट अन्तर्वार्ताका लागि डा. अमात्यसहित डा. आभाष कार्की, डा. चन्द्रमणि अधिकारी, डा. नवीनचन्द्र गौतम, डा निर्मल पन्थी, डा. पंकजकुमार चौधरी, डा. रविन्द्र भक्त तिमला छनोट भएका थिए । जसमध्ये अधिकांश कार्डियाक सर्जन र कार्डियालोजिष्टहरु हुन् ।
