काठमाडौं—मापदण्ड विपरित प्रयोगशालाहरु ठेक्का लगाउने निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालहरुलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले प्रयोगशाला ठेक्का लगाएका निजी मेडिकल कलेज र ठूला अस्पतालहरुलाई सात दिनभित्र जवाफ माग गर्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
‘हामीले उहाँहरु (प्रयोगशाला ठेक्कामा लगाउने निजी मेडिकल कलेज/अस्पताल)लाई प्रयोगशाला ठेक्कामा लगाउनु भएको हो/होइन् भनेर सोधेका थियौं,’ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झाले भनिन्, ‘धेरैको जवाफ आइसकेको छ, उहाँहरुको जवाफ मन्त्रालयमा फरवार्ड गरिसकेका छौं ।’ उनले तीन—चार वटाको जवाफ आउन भने बाँकी रहेको जानकारी दिइन् ।
निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरुले ‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ प्रतिकूल हुने गरी प्रयोगशालाहरु ठेक्कामा लगाएको हेल्थआवाजले यसअघि खुलासा गरेको थियो । ‘स्वास्थ्य संस्था संचालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ ले आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाकै आफ्नै ‘सी’ वर्गको प्रयोगशाला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त मापदण्डअनुसार ३००—५०० शय्याको शिक्षण अस्पतालको ‘बी’ वर्गको प्रयोगशाला र ५०० शय्याको शिक्षण अस्पतालको प्रयोगशाला ‘ए’ वर्गको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
हेल्थआवाजको खुलासापछि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले एक्सन लिदैं राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई ‘प्रयोगशाला ठेक्कामा’ लगाउने स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई पत्र काट्न निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले प्रयोगशाला ठेक्कामा दिएको हो/होइन भन्ने जवाफ सात दिनभित्र माग गर्दै प्रयोगशाला ठेक्कामा लगाएका स्वास्थ्य संस्थालाई पत्र पठाएको थियो । उक्त जवाफ प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले नै प्रयोगशाला ठेक्कामा लगाउने स्वास्थ्य संस्थामाथि कस्तो एक्सन लिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्डमा भएको व्यवस्था ।
यसअघि हेल्थआवाजले प्रयोगशाला ठेक्कामा दिइएको समाचार प्रकाशन गर्ने क्रममा प्रतिक्रिया माग्दा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. रोशन न्यौपानेले मन्त्रालयले मापदण्ड कडाइका साथ लागु गराउने प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘स्वास्थ्य संस्थाको आफ्नै प्रयोगशाला हुनुपर्छ’ उनले भनेका थिए, ‘ठेक्कामा चलाउन पाइदैंन् ।’ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको जवाफ प्राप्त भएपछि मन्त्रालय कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा डा. न्यौपानेसँग प्रतिक्रिया माग्ने हेल्थआवाजको सोमबारको प्रयास भने सफल हुने सकेन् ।
केही निजी मेडिकल कलेज र ठूला अस्पतालहरुले ‘आर्थिक स्वार्थ’का कारण प्रयोगशाला ठेक्कामा लगाउने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । प्रयोगशाला ठेक्कामा लगाउने मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालहरुले ठेक्कावापत कारोबारको ६० देखि ७० प्रतिशत रकम राख्छन् भने बाँकी ३० देखि ४० प्रतिशत प्रयोगशाला ठेक्कामा लिनेहरुको हुन्छ । त्यसबाट उसले कर्मचारी व्यवस्थापन, रिएजेन्ट, मेसिन, विजुली बत्ती, पानीलगायतका सबै कुरालाई खर्च जुटाउनुपर्छ । अब प्रश्न उठ्छ के ३० प्रतिशत रकमले प्रयोगशालाबाट गुणस्तरीय रिपोर्ट सम्भव छ?
