विराटनगर—क्षेत्राधिकार मिचेर शिलबन्दी गरिएको भन्दै आलोचना खेपेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले १४ दिनपछि आँखा अस्पतालहरुको शिलबन्दी खोलेको छ । बुधबार जिल्ला प्रशासनले शिलबन्दी खोलेसँगै विराटनगरका ७ वटा आँखा अस्पताल १४ दिनपछि सञ्चालनमा आएका छन् ।
प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको आरोपमा राजनीतिक दल, स्वास्थ्यकर्मी र सम्बन्धित संघसंस्थाबाट विरोध भएपछि प्रशासन पछि हटेको हो । प्रशासनले मापदण्ड नपुगेको दाबी गर्दै २७ र २८ साउनमा विराट आँखा अस्पताल, सञ्जीवनी आई केयर, हिमाल आँखा अस्पताल, विराट रानी आँखा अस्पताल, अखण्ड ज्योति, नेपाल आँखा अस्पताल र इफराह आँखा अस्पतालमा शिलबन्दी गरेको थियो ।
मंगलबार दिउँसो जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका प्रशासकीय अधिकृत कोविद ढकालसहितको टोलीले ती अस्पतालमा लगाइएको शिलबन्दी खोलेको हो ।
कोशी प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव डा. कीर्तिपाल सुवेदीका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका आधारमा अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
‘अध्ययन समितिको प्रतिवेदन र विद्यमान ऐन–नियमअनुसार मापदण्ड पूरा गर्ने सर्तमा अस्पतालहरू खुला गरिएको हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले आँखा अस्पतालका लागि छुट्टै कार्यविधि तयार गर्दैछ । त्यतिन्जेल निर्देशनालयबाट यसअघि स्वीकृत भएअनुसार नै अस्पताल सञ्चालन हुनेछन् ।’
१४ दिनपछि आँखा अस्पताल खुलेपछि सेवाग्राहीको चहलपहल ।
प्रशासनले अस्पतालमा अनुगमन गरेर शिलबन्दी गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपसचिव निर्मल भट्टराईको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि र मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अस्पताल खोल्न प्रशासनलाई निर्देशन दिएपछि शिलबन्दी हटाउने वातावरण बनेको हो ।
स्वास्थ्य संस्थाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सुधारका लागि समयसमेत नदिई प्रशासनले एकतर्फी रूपमा शिलबन्दी गरेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मी, सम्बन्धित संघसंस्था तथा राजनीतिक दलले विरोध जनाउँदै आएका थिए । सोमबार बसेको कोशी प्रदेशसभा बैठकमा पूर्वमुख्यमन्त्रीद्वय केदार कार्की र उद्धव थापाले समेत अस्पताल तत्काल खोल्न माग गरेका थिए ।
प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रशासनले प्रदेश सरकारसँग समन्वय नगरी अस्पतालमा ताला लगाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । स्वास्थ्य संस्थाको अनुमति, नवीकरण र नियमन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘स्वास्थ्य संस्थाको अनुमति, नवीकरण र नियमन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको हो,’ कार्कीले भने, ‘प्रशासनले अस्पतालमा ताला लगाउँदा प्रदेशलाई सूचनासम्म दिएन । देखिएका कमजोरी निश्चित समयभित्र सच्याउने सर्तमा अस्पतालहरू सुचारु भएका छन् ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले १४ दिनपछि विराटनगरका आँखा अस्पतालमा गरेको शिलबन्दी खोल्दै प्रशासनको टोली ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७७ ले स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, नवीकरण तथा अनुगमनको जिम्मेवारी तहगत रूपमा बाँडफाँट गरेको छ । प्रदेशभित्रका अस्पतालको नियमन प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहने व्यवस्था रहेको अवस्थामा प्रशासनले मापदण्डलाई कारण देखाउँदै अस्पताल शिलबन्दी गरेको भन्दै प्रदेश सरकारले आपत्ति जनाएको थियो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रशासनको कदमलाई प्रदेशको अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । ‘लाइसेन्स दिने, अनुगमन गर्ने र नियमन गर्ने निकाय प्रदेश सरकार हो,’ उनले भनेका थिए, ‘प्रशासनले अस्पतालमा ताला लगाउँदा प्रदेशलाई सूचनासमेत दिएन । हामीले हाम्रो दाबी पेस गरेका छौं र सोमबारबाटै अस्पताल खुल्नेछन् ।’
मुख्यमन्त्रीले सोमबारबाटै अस्पताल खुल्ने बताएपनि प्रशासनले मंगलबार दिउँसो मात्रै शिलबन्दी हटाएको हो । अस्पताल शिलबन्दी गर्दा मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवनराज कोइराला र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत उपस्थित थिए ।
तर, मंगलबार शिलबन्दी खोल्न प्रशासनले प्रशासकीय अधिकृत कोविद ढकाल र खरिदार भानुभक्त भट्टराईलाई पठाएको थियो । शिलबन्दी खोल्ने क्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थिति थिएन ।
