काठमाडौं—सरकारले ‘सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । तीन दशक पुरानो निजामती ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न दर्ता गरिएको उक्त विधेयकमा कर्मचारीको उपचार खर्च र बीमा बारेमा पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा निजामती कर्मचारीले सेवा अवधिभरमा अधिकृत सातौं तह वा सोभन्दा माथिको पदको कर्मचारी भए बाह्र महिना बराबरको खाइपाइ आएको तबल रकमसम्म उपचार सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यस्तै, अधिकृत छैठौ र सहायक पाँचौं तहको कर्मचारी वा सो सरह वा सो भन्दा बढी तबल सुविधा पाउने सहायक पहिलो तहको कर्मचारी भए अठार महिना बराबरको र अन्य कर्मचारी भए एक्काइस महिना बराबरको खाइपाइ आएको तलब रकमसम्म उपचार खर्च पाउने विषय स्पष्ट गरिएको छ ।
यसैगरी, निजामती विधेयकमा निजामती कर्मचारी तथा उनीहरुको परिवारका सदस्यको औषधि उपचारको लागि स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको नेपाल सरकारले तोकेको निकायसँग आवद्ध गरी योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा योजना लागु गर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
निजामती कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बीमा गर्ने र जीवन बीमा कोषको स्थापना गर्ने उल्लेख छ । कोषमार्फत सावधिक जीवन बीमा र दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गर्ने, निजामती कर्मचारीका बढीमा दुई सन्तानका लागि स्नातक तहसम्म आवश्यक पर्ने खर्चको निमित्त शैक्षिक बीमा योजना लागु गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
