नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र सरसफाइलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको रुपमा स्थापित गरेको छ । संघीयतासँगै स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकतालाई स्थानीयस्तरबाटै नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न पाएका छन् ।
यतिबेला स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति योजना निर्माण, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको चटारो सुरु भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम कार्यपालिकाले १० असारभित्र नगर/गाउँ सभामा बजेट तथा कार्यक्रम पेश गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहमा गठित स्रोतत पहिचान तथा सिमा निर्धारण समितिबाट बजेटको सिमा प्राप्त गरे पश्चात विषयगत समिति र शाखाले कार्यक्रम बनाएर कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पेश गर्छन् र कार्यक्रम तर्जुमा समितिले कार्यक्रम पास गरी कार्यपालिकामा बजेट तथा कार्यक्रम पेश हुन्छ ।
कार्यपालिकाबाट उक्त बजेट तथा कार्यक्रम पास भएर सभा समक्ष पेश भई सभाबाट पारित हुन्छ र आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तयार हुन्छ । स्वास्थ्यको सन्दर्भमा बजेट तथा कार्यक्रम छनौट गर्दा के—कस्ता कार्यक्रमहरु प्राथमिकतामा राखेर विषयगत समितिमा पेश गर्ने भन्ने स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ । बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्दा कार्यक्रमको सान्दर्भिकता, अनुमानित लागत, जनप्रियता र कार्यक्रमले भविष्यमा दिने प्रतिफलको आधारमा कार्यक्रम छनौट गरिन्छ ।
तसर्थ, स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत शाखा प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीले कार्यक्रमको विषयमा जति राम्रोसँग जनप्रतिनिधिलाई बुझाउन सक्यो, स्वास्थ्यका कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउने सम्भावना उति नै बढी हुन्छ । सिमित स्रोत र साधनकाबीच स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरुमध्ये पनि प्राथमिकीकरण गरी कार्यक्रम छनौट गर्नु पनि अर्को चुनौतीको विषय हो ।
संघीय सशर्तबाट प्राप्त बजेट र कार्यक्रमले मात्रै स्थानीय तहका स्वास्थ्यका आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन् । त्यसैले पालिकामा समानीकरणबाट प्राप्त बजेटबाट पनि समसमायिक र नवीनतम स्वास्थ्यका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बजेट विनियोजन गर्नैपर्ने हुन्छ । मैले केही स्थानीय तहमा सुरु गर्नै पर्ने नवीनतम अभ्यास र प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कार्यक्रमहरुको बारेमा आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
- स्वास्थ्यका सबै रेकर्डिङ र रिपोर्टिङ सिष्टमलाई अनलाइनबाट सञ्चालन गर्नका लागि सबै स्वास्थ्य संस्थाका लागि आवश्यक सफ्टवेयर (EHR, ELMIS, DHIS2, ETB, E-hajiri) एवं हार्डवयर जस्तै ल्याप टप, प्रिन्टर, इन्टरनेट र ब्याकअपको व्यवस्थापनका लागि पहिलो प्राथमिकतामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली विकास अहिलेको पहिलो प्राथमिकताको कार्यक्रम हो ।
- नसर्ने रोगको प्रकोप बढिरहेको समयमा Confirmatory laboratory test (RBS, TG, Cholesterol, Creatinine, SGOT) को माध्यमबाट ३० वर्ष माथिका नागरिकहरुको नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ तथा उपचार कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अटोमेटिक बायोकेमेष्ट्री एनालाइजर तथा सेमी अटो एनालाइजरको प्रयोग गरी माथि उल्लेख गरिएका प्रयोगशाला जाँचहरु गर्न सकिन्छ ।
- बढ्दो कामको चाप र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले बढ्दै गरेको तनावले मानसिक रोगको भार बढ्दैं गइरहेको बेलामा मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनमा बजेट विनियोजन गरी विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
- NDHS 2022 का अनुसार १५ देखि १९ वर्षका किशोरीहरुमा ३९ प्रतिशत रक्तअल्पताको दर रहेको छ । रक्तअल्पताले किशोरीहरुमा शारीरिक, मानसिक तथा सिकाइ सम्बन्धी समस्याहरु निम्त्याउँछ । रक्तअल्पताको स्क्रिनिङ गरी आवश्यक परामर्श तथा उपचार गर्न सकेमा रक्तअल्पताका कारण किशोरीहरुमा हुने समस्याहरुको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ साथै साप्ताहिक आइरन चक्की वितरण र अर्ध वार्षिक जुकाको औषधि वितरण कार्यक्रमलाई पनि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्दछ ।
- विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०१९ मा तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा १ देखि ९ वर्षका बालबालिकाहरुमा २ जनामा १ जनामा दाँत सम्बन्धी समस्या देखिएको छ । विद्यालयमा नै विद्यार्थीलाई शिक्षकको निगरानीमा दिवा खाजा पश्चात ब्रस गराउने नथा मुख स्वास्थ्य प्रवर्द्धन कार्यक्रमले बालबालिकाहरुमा हुने दाँत सम्बन्धी समस्याको रोकथाम गर्न सकिन्छ ।
- गर्भवती महिलालाई पहिलो भेटमा नै गर्भवती महिलाको फोटो अंकित फ्रेममा गर्भजाँचको समय, गर्भावस्थाका जटिलता, एम्बुलेन्स तथा स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्क नम्बर आदि समावेश गरी फोटो फ्रेम उपहार दिँदा गर्भवती महिलाहरुलाई ८ पटक नै गर्भ जाँच गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ ।
- घरदैलोमा जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम, खानेपानीको गुणस्तर सर्भिलेन्स तथा परीक्षण, पोषण लेखाजोखा, वर्थिङ सेन्टरको सुदृढीकरण, विपन्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, औषधि तथा उपकरणको पर्याप्तताका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनलगायतका कार्यक्रमहरु स्थानीय तहमा प्राथमिकता साथ सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखक पौडेल गल्कोट नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत हुन् ।)
