नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकाससँगै विभिन्न चिकित्सा प्रणालीहरू विस्तार हुँदै आएका छन् । आधुनिक चिकित्सा, आयुर्वेद, नर्सिङ, फार्मेसीलगायतका क्षेत्रहरूका आफ्नै कानुनी संरचना, नियामक निकाय तथा परिषद् छन् ।
तर, विडम्बना के छ भने योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोप्याथीजस्ता विधाहरू आज पनि स्पष्ट संस्थागत संरचनाबिना अगाडि बढ्न बाध्य छन् ।
आज नेपालमा ५–५½ वर्षसम्म विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेर आएका, चिकित्सा प्रणालीमा आधारित विस्तृत शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्राप्त गरेका, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा योगदान दिइरहेका चिकित्सकहरू कार्यरत छन्। यी अध्ययनक्रमहरूमा मानव शरीर संरचना (Anatomy), शरीर क्रिया विज्ञान (Physiology), रोग विज्ञान, निदान सम्बन्धी आधारभूत अध्ययन, जीवनशैली व्यवस्थापन, रोग रोकथाम तथा सम्बन्धित चिकित्सा प्रणालीको विस्तृत अध्ययन समावेस गरिएको हुन्छ।
धेरै विश्वविद्यालयहरूले सम्बन्धित चिकित्सा प्रणालीअनुसार डिग्री प्रदान गर्दा उपाधिमै चिकित्सकीय पहिचान उल्लेख गरेका हुन्छन् । तर, नेपालमा आफ्नै परिषद् नभएका कारण यस्ता विषयहरू बारम्बार विवादको केन्द्र बन्ने गरेका छन् । यदि विश्वविद्यालयले आधिकारिक रूपमा प्रदान गरेको शैक्षिक योग्यता र उपाधि राज्यद्वारा मान्यता प्राप्त छ भने त्यसको व्यावसायिक व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट संरचना किन छैन ?
यदि कुनै विधालाई राज्यले स्वीकार गरेको छैन भने त्यसको दर्ता नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (NHPC) मा किन गरिन्छ? यदि NHPC मा दर्ता गरिन्छ भने त्यसको अर्थ राज्यले ती जनशक्तिलाई स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको भाग मानेको छ। तर, दर्ता गर्ने, सेवा लिन दिने, तर स्पष्ट अधिकार, कार्यक्षेत्र र संस्थागत संरचना नदिने अवस्था आफैंमा नीतिगत विरोधाभास देखिन्छ।
अहिले योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोप्याथी क्षेत्रमा अध्ययन गरेका हजारौँ जनशक्तिहरूले वर्षौँको समय, मेहनत र आर्थिक लगानी गरेका छन्। अध्ययन सकेपछि उनीहरू सेवा दिन चाहन्छन्, जनताको स्वास्थ्य सुधारमा योगदान गर्न चाहन्छन् तर उनीहरूको पहिचान, अधिकार र भविष्यबारे स्पष्टता छैन।
के राज्यले जनशक्ति उत्पादन मात्र गर्ने तर त्यसको व्यवस्थापन नगर्ने ?
अझै अर्को यथार्थ पनि छ। नेपालका धेरै दुर्गम क्षेत्रहरूमा जनशक्तिको अभाव छ। रोकथाममुखी स्वास्थ्य सेवा, जीवनशैली सुधार, स्वास्थ्य शिक्षा, दीर्घकालीन रोग व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोप्याथीका जनशक्तिहरूले योगदान दिन सक्ने सम्भावना छ। तर, स्पष्ट नीति नहुँदा उनीहरूको क्षमताको उचित उपयोग हुन सकेको छैन।
यो कुनै व्यक्ति वा कुनै उपाधिको विषय मात्र होइन। यो विषय पेशागत सम्मान, नीतिगत स्पष्टता, जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन, नागरिकको स्वास्थ्य छनोटको अधिकार, स्वास्थ्य क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासको हो ।
नेपाली नागरिकलाई आफ्नो स्वास्थ्य सेवा छनोट गर्ने अधिकार छ । कसैले आधुनिक चिकित्सा रोज्छन्, कसैले आयुर्वेद, कसैले पूरक वा अन्य चिकित्सा प्रणाली । राज्यको दायित्व कुनै एक प्रणालीलाई अर्कोको विरुद्ध उभ्याउने होइन । राज्यको दायित्व सबै मान्यता प्राप्त प्रणालीलाई स्पष्ट, सुरक्षित र जिम्मेवार संरचनाभित्र ल्याउनु हो ।
त्यसैले सरकारसँग केही स्पष्ट मागहरू छन् ?
१. योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोप्याथीका लागि छुट्टै स्वायत्त परिषद् स्थापना गरियोस्।
२. यदि तत्काल छुट्टै परिषद् सम्भव छैन भने कम्तीमा ‘संयुक्त प्राकृतिक चिकित्सा तथा होमियोप्याथी परिषद्’ गठन गरियोस्।
३. उक्त परिषद्ले निम्न विषयहरू स्पष्ट गरोस्ः
क. दर्ता प्रणाली
ख. शैक्षिक मापदण्ड
ग. कार्यक्षेत्र (Scope of Practice)
घ. पेशागत आचारसंहिता
ङ. चिकित्सकीय जिम्मेवारी तथा अधिकार
च. व्यावसायिक पहिचान
छ. उपाधि सम्बन्धी स्पष्ट राष्ट्रिय नीति
४. सम्बन्धित क्षेत्रमा अध्ययन गरेका जनशक्तिको तथ्यांक संकलन गरी दीर्घकालीन नीति निर्माण गरियोस् ।
५. योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा तथा होमियोप्याथीलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीभित्र व्यवस्थित रूपमा समावेश गर्ने रोडम्याप तयार गरियोस्।
आजको प्रश्न केवल ‘कसले Dr. लेख्ने?” भन्ने होइन्।
वास्तविक प्रश्न हो-नेपालले आफ्नै मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य जनशक्तिलाई कहिलेसम्म अस्थायी व्यवस्थाको बन्दी बनाएर राख्ने ? नेपाल सरकारले अब यो विषयलाई सानो प्रशासनिक बहसको रूपमा होइन, स्वास्थ्य नीति, जनअधिकार, व्यावसायिक न्याय तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीको दीर्घकालीन सुधारसँग जोडिएको विषयको रूपमा हेर्नुपर्ने समय आएको छ। किनकि एउटा देश तब मात्र बलियो बन्छ, जब त्यसले आफ्ना जनशक्ति, स्वास्थ्य सेवा र नीतिलाई समान न्याय र स्पष्ट दिशासहित अघि बढाउँछ।
