विराटनगर– कोशी प्रदेश सरकार मातहतका ९ वटा जिल्ला अस्पतालहरुको करोडौं मुल्य बराबरको उपकरण बिग्रिएर वर्षौदेखि गोदाममा थन्किएर बसेको पाइएको छ । वर्षौदेखि ९ वटा अस्पतालहरुको स्वास्थ्य उपचारको लागि प्रयोग हुने उपकरणहरु थन्किएर गोदाममा बसेको पाइएको हो ।
यसरी वर्षौदेखि करोडौं रुपैयाँ पर्ने उपकरणहरु बिग्रिएर गोदाममा थन्किँदा पनि कोशी प्रदेश सरकारले मर्मत सम्भार गरी पुनः संचालनमा ल्याउने कुनै प्रयत्न गरेको छैन । कोशी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री भुपेन्द्र राईले बिहीबार मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभिन्न ९ वटा अस्पतालमा १२० वटा त्यस्ता उपकरण ड्यामेज भएको जानकारी दिए ।
कुन अस्पतालका के–के उपकरण बिग्रिए
सबैभन्दा बढी उपकरण बिग्रिएर थन्किएको उदयपुरको जिल्ला अस्पताल रहेको छ । उदयपुर जिल्ला अस्पतालको विभिन्न २८ प्रकारको उपकरणहरु बिग्रिएर थन्किएको वर्षौ भएको छ ।
उदयपुर जिल्ला अस्पतालको एक्सरे मेसिन, प्रोटोकल भिडियो एक्सरेलगायतका उपकरण बिग्रिएर थन्किएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी, सोलुखुम्बु जिल्ला अस्पतालका २ वटा, प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरको १० वटा, खोटाङ जिल्ला अस्पतालको ६ वटा, जिल्ला अस्पताल पाँचथरको ८ वटा विभिन्न स्वास्थ्य उपकरणहरु बिग्रिएिर थन्किएका छन् । त्यसैगरी तेह्रथुम अस्पतालको दुई वटा, जिल्ला अस्पताल संखुवासभाको ६ वटा, जिल्ला अस्पताल ओखलढुङ्गाको ४ वटा र मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टर उर्लावारीको १५ वटा विभिन्न उपकरणहरु बिग्रिएर थन्किएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उपयुक्त जनशक्ति नहुँदै बजेटमा उपकरण खरिदमा बजेट विनियोजन गर्ने र सामान खरिद गर्दा कतिपय नयाँ मेसिनहरु पनि नचल्ने अवस्थामा रहेको मन्त्री राईले बताए । ‘मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा अर्बौंको सम्पत्ति ड्यामेज भएर राखिएको अवस्थामा भेटियो । यो अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हामीले व्यवस्थित गर्न नसकेको उदाहरण हो । यस्ता उपकरणलाई सकभर मर्मत गरेर संचालन हुने रहेछ भने हामी मर्मत सम्भार गर्ने पहल गर्छौं ।’
मन्त्री राईले अब यस्तै खालका उपकरण अति आवश्यकबाहेक खरिद नगर्ने बताए । ‘ड्यामेज हुने उपकरण नयाँ पनि रहेका छन् । तर, जनशक्तिको अभावको कारण नचलिरहेको अवस्था छ । त्यस्ता उपकरणलाई पनि हामीले चल्ने अस्पतालमा तानेर चलाउँछौं । अहिले नचलाई राखेका उपकरण नै फेरि खरिद गरिँदैन् ।’
मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्दा जनशक्तिलाई ध्यानमा राखेर उपकरण खरिद नगरेको उनले बताए । ‘यो बजेट विनियोजन गर्दा जनशक्तिलाई ख्याल गरेर मात्रै बजेट छुट्याएको भए हुन्थ्यो । म बजेट विनियोजन गर्ने बेलामा मन्त्री थिइनँ । तर, अहिलेको बजेटमा छुट्याएको बजेटबाट उपकरण खरिद गर्न रोकेको अवस्था छ । राज्यलाई अनावश्यक भार थप्नु हुँदैन् । जनशक्ति छैन भने सामान मात्रै खरिद गरेर राज्यलाई लोड थप्नु हुँदैन । त्यस्ता उपकरण अब खरिद हुँदैन बरु बजेट काटिँदै जान्छ,’ उनले भने ।
यस्तै मन्त्रालयको औषधि खरिदमा पनि समस्या देखिएको उनले बताए । ‘हामीले बजेट असार १ गते ल्याउँछौं । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्य वैशाख, जेठ र असारमा औषधि खरिद गरेको देखियो । समयमै औषधि नपुगेर नागरिकहरु लाभान्वित नभएको भन्ने गुनासो आइरहेको थियो । त्यसको कारण यही रहेछ,’ राईले भने, ‘अब तत्कालै ठेक्का सुरु गरेर समयमै औषधि खरिद गर्नतिर मेरो ध्यान जान्छ । औषधि खरिद गर्ने प्रक्रिया वा जुनसुकै काममा ढिलाइ गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन । बजेट आइसकेपछि दुई महिना, तीन महिनाभित्र सबै प्रक्रिया टुंग्याउन सक्ने व्यवस्था छ । अब औषधि खरिदको प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउन म पहल गर्छु । चाँडै औषधि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’
मन्त्रालय स्रोतले भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ६ महिनामा म्याद गुज्रेका औषधि खरिद गर्दा ७० प्रतिशतभन्दा बढी कमिसन कर्मचारीलाई आउने गरेको कारण ढिलाइ गर्ने गरेको दाबी ग¥यो । ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा म्याद सकिन ६ महिना बाँकी रहेको औषधि खरिद गर्दा बढी कमिसन आउँछ,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘समयमै खरिद गर्दा त कमिसन आउँदैन् ।’
मन्त्रालयमा ८० प्रतिशत कर्मचारी अभाव भएको पनि उनले बताए । ‘मन्त्रालयमा यति धेरै कर्मचारी अभाव हुँदा काम प्रभावकारी हुन नसकेको रहेछ,’ उनले थपे । मन्त्रालयले दिएको विवरणअनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायमा अहिले पनि १ सय २४ जना कर्मचारीको अभाव छ । अभाव भएका कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्री र लोकसेवा आयोगसँग छलफल गरेर तत्कालै प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले बताए । ‘वास्तवमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतमा रहेको जनशक्तिमा ८० प्रतिशत अभाव देखियो । करारमा नियुक्ति गरेर केही पदहरुमा पदपूर्ति गरिएको छ । तर, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव अत्याधिक देखियो । यी पदहरूमा जनशक्ति आपूर्ति नभएसम्म सेवा प्रभावकारी हुन सक्दैन । यो हप्ताभित्रै बैठक बसेर पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाउँछौं,’ राईले भने ।
उनले मन्त्रालयमा रहेको बेरुजुको विवरण पनि सार्वजनिक गरेका छन् । जसअनुसार असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ३ करोड ५ लाख १ हजार ३२८ रुपैयाँ, नियमित गर्ने बेरुजू ३७ करोड ६२ लाख ७८ हजार ३ रुपैयाँ, पेश्की बेरुजु ७१ लाख ३३ हजार ६७४ रुपैयाँ गरी जम्मा बेरुजु ४१ करोड ३९ लाख १३ हजार ५ रुपैयाँ रहेको छ ।
कोशी प्रदेश मन्त्रालय मातहतमा २४ वटा अस्पताललाई संचालनको स्वीकृति दिएको, तीमध्ये १४ वटाले नवीकरण गरेको र २३ वटा नयाँ अस्पतालले स्वीकृतीका लागि निवेदन दिएको उनले जानकारी दिए । मन्त्री राईले मन्त्रालय मातहतमा हाल १७ वटा एम्बुलेन्स, २ वटा शवबाहन, ४५ वटा गाडी, ११२ वटा मोटरसाइकल र १४ वटा स्कुटर रहेको जानकारी दिए । जसमध्ये ५ वटा एम्बुलेन्स, ५ वटा गाडी र ७ वटा मोटरसाइकल संचालनमा नरहेको जनाइएको छ ।
कोशी प्रदेशको ९ अस्पतालको स्वास्थ्य सामाग्री बिग्रिएर थन्किएको विवरण