विराटनगर—कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू सार्वजनिक मञ्चमा उभिँदा ‘सुशासन’ को रटान लगाएर कहिल्यै थाक्दैनन् । प्रदेश सरकार सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाइएको र जनताले घरदैलोमै सरकारको अनुभूत गर्ने गरी काम भइरहेको उनीहरूको दाबी सुन्दा लाग्छ–कोशी प्रदेशमा बेथिती छैन ।
तर, व्यवहारमा भने सरकारी दाबी र धरातलीय यथार्थबीच आकाश–जमिनको फरक छ । सुशासनको नारा मन्त्रालयका भित्ता र मन्त्रीका भाषणमा मात्र सिमित भएको पुष्टि गर्न झापा र उदयपुरका दुई प्रतिनिधिमूलक घटना काफी छन् ।
मन्त्रालय मातहतका निकायमा अनियमितता हुन्छ, उजुरी पर्छ, मन्त्रालयले नै छानविन समिति बनाउँछ । समितिले महिनौं लगाएर सत्यतथ्य छानविन गर्छ र दोषी किटान गरी प्रतिवेदन बुझाउँछ । तर विडम्बना ! दोषी प्रमाणित भएकाहरूमाथि कारबाहीको डण्डा बर्सिनुको साटो उल्टै संरक्षण वा सामान्य सरुवाको नाटक मञ्चन गरिन्छ ।
झापाको लखनपुरस्थित प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालको ‘सेटिङ’मा भएको पदपूर्ति काण्ड होस् वा उदयपुरको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा भएको ‘फर्जी बिल’ काण्ड यी दुवै घटनाले प्रदेश सरकारको सुशासनको धज्जी उडाएका छन् ।
फेललाई पास गराउन नक्कली उत्तरपुस्तिकाको सहारा
११ पुस २०८१ मा प्रादेशिक अस्पताल लखनपुर, झापाले विभिन्न पदका लागि विज्ञापन आह्वान ग¥यो । तर, उक्त परीक्षा निष्पक्ष भएन । व्यापक अनियमितताको उजुरी परेपछि कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयकी तत्कालीन सचिव डा. राधिका थपलियाले ८ चैत २०८१ चैतमा शाखा अधिकृत जानुका न्यौपानेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरिन् । समितिमा कानुन अधिकृत शंकर बारकोटी र कम्प्युटर नर्सिङ अधिकृत सृजना पौडेल सदस्य थिए ।
समितिले १५ चैत २०८१ मा तयार पारेको र २५ चैत २०८१ मा मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनले अस्पतालभित्रको ‘कालो कर्तुत’ बाहिर ल्यायो । प्रतिवेदनअनुसार रेडियोग्राफर पदको नतिजामा सबैभन्दा ठूलो गोलमाल गरिएको पाइएको छ । रेडियोग्राफर पदका परीक्षार्थी रामप्रकाश यादवले लिखित परीक्षाको सुरुवाती मूल्यांकनमा जम्मा ३३.२ अंक प्राप्त गरेका थिए । यो अंकका आधारमा उनी अनुत्तीर्ण (फेल) हुने निश्चित थियो ।
तर, अस्पतालका निमित्त कार्यालय प्रमुख डा. सिद्धार्थकुमार ठाकुरको योजनामा ‘चमत्कार’ भयो । यादवको उत्तरपुस्तिका नै परिवर्तन गरियो । नक्कली उत्तरपुस्तिका खडा गरी उनलाई ४५.४ अंक दिएर पास गराइयो ।
यति मात्र होइन, स्टाफ नर्स पदको अन्तर्वार्तामा नातावादको अर्को नमुना देखियो । परीक्षार्थी सरिता खड्कालाई परीक्षा समितिका सदस्य सचिव आवेकशार सिग्देलले १४ पूर्णांकको अन्तर्वार्तामा १४ अंक नै दिए । पछि छानविनमा खुल्यो– सरिता नातामा सिग्देलकी भान्जे बुहारी पर्छिन् । फस्ने डरले सिग्देलले पछि ‘मिस्टेक भयो’ भन्दै आफैंले केरमेट गरेर १० नम्बर कायम गरेको बयान दिएका छन् ।
लोकसेवा वा पदपूर्तिका परीक्षाको नतिजा तयार पार्ने काम अति गोप्य हुन्छ । तर, डा. ठाकुरले अस्पतालका कर्मचारीलाई बाइपास गर्दै बाहिरका व्यक्तिलाई यो जिम्मा दिए । गौरादह नगरपालिका–९ स्थित बैगुनधुरा आयुर्वेद औषधालयमा कार्यरत कविराज वेदप्रकाश शर्मा (ढुंगाना) लाई नतिजा तयार पार्न बोलाइयो ।
रोचक त के छ भने वेदप्रकाश डा. ठाकुरका १० वर्ष पुराना व्यावसायिक साझेदार हुन् । दमकस्थित वेदप्रकाशको क्लिनिकमा डा. ठाकुर विगत एक दशकदेखि काम गर्दै आएका छन् । आफ्नो ‘बिजनेस पार्टनर’लाई ल्याएर नतिजा फेरबदल गरेको छानविन समितिको ठहर छ । परीक्षा सञ्चालनदेखि नतिजा प्रकाशनसम्मका दुई दर्जनभन्दा बढी विन्दुमा हेरफेर गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
८ महिना बित्यो, कारबाही शून्य
मन्त्रालयको आफ्नै छानविन समितिले डा. सिद्धार्थकुमार ठाकुरलाई कारबाही गर्न, परीक्षा रद्द गर्न र जिम्मेवारीबाट हटाउन सिफारिस गरेको ८ महिना बितिसकेको छ । तर, डा. ठाकुरमाथि कुनै ठोस कारबाही भएको छैन । उनी संघका कर्मचारी भएकाले उनलाई जिम्मेवारीबाट मात्रै हटाइएको छ । मन्त्रालयले डा. ठाकुरलाई हटाएर नवौं तहका डा. रविन्द्र निरौलालाई पठाउने निर्णय गरेपनि उक्त फाइल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेर अड्किएको छ ।
१० जना कार्यालय प्रमुखको सरुवा र पदस्थापनाको फाइल ‘होल्ड’ गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै दोषीलाई अप्रत्यक्ष संरक्षण दिइरहेको आशंका बढेको छ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकदेव अधिकारीले प्रमुख सचिव नभएका कारण कर्मचारी सरुवाको फाइल रोकिएको बताए । ‘प्रमुख सचिव केही दिनमा आउनुहुन्छ होला,’ उनले भने, ‘त्यसपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’
उदयपुरमा अर्को काण्ड
झापाको प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल काण्ड सेलाउन नपाउँदै उदयपुरस्थित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा अर्को अनियमितता बाहिर आएको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाले उपसचिव सोमनाथ अधिकारीको नेतृत्वमा २०८१ भदौमा गठन गरेको छानविन समितिले कार्यालय प्रमुख डा. गम्भीर झालाई सरकारी बजेट हिनामिनामा दोषी ठहर गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार डा. झाले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा औषधीको बजेटमा ब्रह्मलुट मच्चाएका छन् । उनले १ लाख ११ हजार ८४८ रुपैयाँ बराबरको होमियोप्याथिक औषधी खरिद गरेको भन्दै सुनसरीको इटहरी–८ स्थित ‘माउन्ट एभरेस्ट होमियो मेडिको प्रा.लि.’ को फर्जी बिल पेस गरे । औषधी नै नकिनेर बिल मात्र बनाएर रकम कुम्ल्याएको पुष्टि भएको छ ।
यस्तै, त्रियुगा नगरपालिका–१५ रानीबास माविमा सञ्चालित ‘निःशुल्क आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शिविर’ मा पनि उस्तै बेथिती देखियो । शिविरका लागि विनियोजित २ लाख ५० हजारमध्ये ६० प्रतिशत रकम औषधीमा खर्च गर्नुपर्ने नियम छ । तर, डा. झाले कार्यालयमा स्टकमा रहेको पुरानो औषधी बाँडेर नयाँ किनेको भन्दै नक्कली बिल बनाए ।
अनियमितता यतिमै रोकिन्न । कार्यालय परिसरमा जडीबुटी रोप्न विनियोजित ४५ हजार रुपैयाँ पनि उनीहरूले छाडेनन् । जडीबुटीको सट्टा आँप, लिची, कटहर र मेवाजस्ता फलफूलका बिरुवा खरिद गरेको बिल बनाइयो । अचम्मको कुरा त के छ भने छानविन टोली पुग्दा कार्यालय परिसरमा न जडीबुटी थिए, न त बिलमा देखाइएका ती फलफूलका बिरुवा नै । सरकारी पैसाको बोटबिरुवा समेत अन्यत्रै लगिएको वा कागजमै सिमित राखिएको छानविनले देखाएको छ ।
कारबाहीस्वरूप सरुवा
उदयपुरमा राज्यकोषको दोहन गरेको पुष्टि हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले डा. गम्भीर झालाई कारबाही गर्नुको साटो भोजपुर आयुर्वेद केन्द्रको प्रमुख बनाएर पठाउने निर्णय गरेको छ । आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका व्यक्तिलाई अर्को कार्यालयको प्रमुख बनाएर पठाउनुले मन्त्रालयको नियतमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।
कोशी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राईले भने सरुवालाई नै कारबाहीको पहिलो खुड्किलो भएको बताए । ‘छानविन प्रतिवेदनमा कैफियत देखिएकाले तत्कालका लागि उनीहरूलाई सरुवा गरिएको हो,’ मन्त्री राईले भने, ‘सरुवाले मात्रै पुग्दैन, आर्थिक हिनामिनाको विषयमा मन्त्रालयले थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. यदुचन्द्र घिमिरले आफू आउनुभन्दा अगाडि प्रतिवेदन बनेकोले यस विषयमा अध्ययन र स्पष्टीकरण सोधिएको बताए । ‘झापाको प्रादेशिक अस्पतालको हकमा भने कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरिएको छ । उहाँ (ठाकुर) को ठाउँमा प्रदेशको ९ औं तहको कर्मचारी पठाउने निर्णय भएर फाइल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गएको छ,’ घिमिरेले भने ।
सुशासनका अभियन्ताहरू भने सरकारी रबैयाप्रति आक्रोशित छन् । ‘छानविन समितिले दोषी ठह¥याएका कर्मचारीलाई कानुनी कठघरामा नउभ्याई केवल ‘सरुवा’ लाई नै कारबाहीको नाम दिने हो भने कोशी प्रदेशमा सुशासनको नारा भित्तामा लेखिएको अक्षरमै सिमित हुनेछ,’ सुशासन अभियन्ता कृष्ण भण्डारीले भने ।
