धनगढी— धनगढी उपमहानगरपालिका–१३ स्थित आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत जनस्वास्थ्य निरीक्षक अनिता खड्काको समायोजन अछामको मेल्लेख गाउँपालिकामा भएको थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीहरुको गुनासो सम्बोधन गर्न समायोजन मिलान सम्बन्धी मापदण्ड ल्याएपछि समायोजन मिलान गरियो । सोही समायोजनमा मिलानमा क्रममा जनस्वास्थ्य निरीक्षक खड्काले दोहोरो सहमति लिएर धनगढी उपमहानगरपालिकामा हाजिर भई कामकाज सुरु गरिन् । समायोजन मिलान गरेर धनगढी आएकी खड्काले वि.सं. २०७९ साल असोजसम्मको तलब भत्ता पाइन् । तर, असोजदेखिको ६ महिनाको तलब भत्ता पाएकी छैनन् ।
त्यस्तै समस्या छ, वि.सं. २०७७ बैशाखमा डोटीको केआई सिंह गाउँपालिकाबाट समायोजन मिलान गरी धनगढी उपमहानगरपालिकामा आएकी सिअनमी मिना पाण्डेको पनि । स्थानीय तहको दोहोरो सहमति आधारमा समायोजन भएर धनगढी उपमहानगरमा उनले काम सुरु गरेकी थिइन् ।
समायोजनकै क्रममा धनगढी उपमहानगरपालिकामा समायोजन भएकी सिअहेब जानकी कार्की सुरुकै समायोजन वि.सं. २०७६ मा धनगढी उपमहानगरपालिकामा आइन् । उनले सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा काम गर्दै आएकी छन् । उनले पनि गत असोजदेखिको तलब भत्ता पाउन सकेकी छैनन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिका–२ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत अहेब शिशिर शर्मा समस्या पनि उस्तै छ । उनको समायोजन बझाङको छविस पाथीभेरा गाउँपालिकामा भएको थियो । वि.सं. ०७७ सालको समायोजन मिलानका क्रममा दोहोरो सहमति लिएर उनी धनगढी उपमहानगरपालिका आएका थिए । उनले पनि ६ महिनादेखि तलब भत्ता पाउन सकेका छैनन् ।
माथिका त प्रतिनिधी घटनामात्रै हुन् । समायोजन मिलान भएर धनगढी उपमहानगरपालिकामा आएका स्वास्थ्यका कर्मचारीले ६ महिनादेखि तलब भत्ता पाएका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको समायोजन मिलान सम्बन्धी मापदण्ड ल्याएर थुप्रै कर्मचारीहरुको समायोजन मिलान गरेको थियो । तर, तीमध्ये धेरैले ६ महिनादेखि तलब भत्ता पाएका छैनन् ।
६ महिनादेखि तलब भत्ताबिहीन भएपछि बाध्य भएर उपमहानगरमा कार्यरत स्वास्थ्यका कर्मचारी आन्दोलित बन्न पुगेका छन् । धनगढी उपमहानगपालिकाको मुख्य प्रवेशद्वार नजिकै २ वटा ब्यानर झुण्ड्याएर उपमहानगरपालिको स्वास्थ्य शाखा र १९ वडाका स्वास्थ्य संस्थाका ५४ कर्मचारी धर्नामा छन् ।
आइतबारबाट धर्नामा बसेका उनीहरुले हातमा कालो पट्टी बाँधेका छन् । धर्नामा रहेका कर्मचारीहरुले धर्नास्थलमै हाजिरी गर्ने गरेका छन् । माग सम्बोधन नहुन्जेलसम्मका लागि दैनिक रुपमा सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरूको प्रतिवेदन नगर्ने, स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवा र विशेषज्ञ वडा स्वास्थ्य क्लिनिकलगायतका अन्य सेवाहरूमा आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीहरू सहभागी नहुनेलगायतका दबाबमूलक कार्यक्रम धनगढी उपमहानगरका स्वास्थ्यकर्मीहरुले अघि बढाउने घोषणा गरेका छन् ।
धनगढी उपमहानगर मात्रै होइन्, जोशीपुर गाउँपालिकामा पनि तबलभत्ता नपाएका कारण स्वास्थ्यका कर्मचारीहरु आन्दोलित छन् । त्यहाँ पनि २५ जना कर्मचारीहरुले तलब पाएका छैनन् । पालिका प्रमुखसँग छलफल गरी तलब भत्ताको ब्यवस्थाका लागि अध्यक्ष आफै काठमाडौं गएको स्वास्थ्य संयोजक टेकबहादुर हमालले बताए । उनले भने, ‘समस्या समाधान नहुँदासम्म केही सहुलियत हुने गरी गाउँपालिकाले रकमान्तर गरी पछि सोध भर्ना हुने गरी १ महिनाको तलब गाउपालिकाबाट नै दिने तयारी भएको छ ।’
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारले आगामी २ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य संस्था र हरेक वडामा कम्तीमा एउटा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने नीति लिएको बताएका थिए । सोहीअनुरुप धनगढी उपमहानगरपालिकाले १९ वटै वडामा स्वास्थ्य संस्था विस्तार गरेको थियो । धनगढी उपमहानगरपालिकामा १ शहरी स्वास्थ्य प्रव।्द्धन केन्द्र, २ स्वास्थ्य चौकी, ७ सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र ९ वटा आभारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरु छन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले भने समायोजन मिलान भएर आउने कर्मचारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सहमति प्रदान गरेको थियो । उक्त सहमतिमा समायोजन मिलान भएर आउने कर्मचारीलाई तत्काल हाजिर गराई काम काज लगाइने र नियमअनुसारको तलब भत्ता उपलब्ध गराउने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको ३ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष राजबहादुर ऐर सरकारले नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक पाटो ध्यान नदिँदा समस्या देखिएको बताए । ‘कर्मचारी समायोजन हुँदा स्थानीय तहले नै तलब भत्ता उपलब्ध गराउने कुरा हामीलाई भर्खरै मात्रै थाहा भएको हो,’ उनले भने, ‘हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि पहिलो बजेट बनायौं । दोस्रो बजेट बनाउने पूर्व सन्ध्यामा रहेका छौं । यो कुरा पहिले जानकारीमा थिएन् ।’ सेवा गर्ने कर्मचारीले स्थानीय, प्रदेश वा संघ सरकारबाट न्याय पाउनुपर्ने उनले बताए ।
६ महिनादेखि स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन नसकिएको नगरप्रमुख गोपाल हमालले बताए । ‘संघीय सरकारसँग तलबभत्ता निकासा गर्न आवश्यक पहल भइरहेको छ । तर, अहिले संघीय सरकारले तलबभत्ताका लागि बजेट पठाएको छैन,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले तलबभत्ता नपाएको भन्दै दुई पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएर कुरा गरे पनि रकम प्राप्त भएको छैन् । कर्मचारी समायोजन गर्दा आवश्यकताभन्दा बढी पठाएको संघीय सरकारले तलबभत्ता पनि पठाउनुपर्ने जिकिर उपमहानगरको छ । ‘कि तलबभत्ता पठाउनुप¥यो कि त संघीय सरकारले कर्मचारी फिर्ता लैजानुप¥यो,’ नगरप्रमुख हमालले थपे ।
संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्थानीय तहमा समायोजन र समायोजन मिलान भएका कर्मचारीहरुको समस्याबारे बेखबर छैन । यसअघि यस्तै प्रकारका समस्या देशका अन्य विभिन्न स्थानीय तहहरुमा पनि देखिइसकेका छन् । ‘धेरै स्थानीय तहहरुले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई तलबभत्ता दिन नसकिएको भन्दैं बजेट मागिरहेका छन्,’ स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘दरबन्दी एकिन नभएर केही गर्न सकिएको छैन् । कर्मचारी प्रशासनले एकिन गरेपछि उनीहरुको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम जान्छ ।’ अर्थ मन्त्रालय पनि एकमुष्ठ निर्णय गरेपछि बजेटका विषयमा अगाडि बढ्छु भनेकाले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी तलब भत्ता लामो समय रोकिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘सबै तहमा समस्या रहेकाले अर्थले एकमुष्ठ नीतिगत निर्णय गर्छ,’ स्वास्थ्यका एक अधिकारीले भने ।
