काठमाडौं–सरकारले चार वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा खाली रहेको उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । दुई महिना अघिबाट खाली रहेको विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति सिफारिसका लागि सचिवालय रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवेदन माग गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले वि.सं. २०७३ सालमा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी मन्त्रालयअन्तर्गत हुने नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेको थियो । सोही मापदण्डलाई टेकेर उपकुलपतिको आवेदन माग गरिएको छ । तर, स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरु भने सो मापदण्डलाई परिमार्जन गरी प्राज्ञिक व्यक्तिहरु उपकुलपतिमा नियुक्त हुनुपर्ने तर्क पेश गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रागिक उन्नयनका लागि कम्तिमा प्राध्यापक भइसकेको व्यक्तिमात्र उपकुलपतिका लागि योग्य हुने गरी सिफारिस गर्न सिफारिस समितिलाई सुझाएका छन् ।
विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. लोकविक्रम थापा शैक्षिक संस्थाहरुमा सिनियारिटीका आधारमा एकेडेमिसियन आउनुपर्ने धारणा राख्छन् । उनी मापदण्ड पार्टीका मान्छेलाई अनुकूल हुने गरी बनाइएतापनि प्रतिष्ठानहरु साझा भएका कारण दक्ष मान्छे चुनिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘एकेडेमिक इन्स्टिच्युसनमा सिनियर एकेडेमिसिनले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मापदण्ड जे भएपनि प्रतिष्ठान साझा हो । यसको विकास भए सबैलाई फाइदा हुने हुँदा सिनियर प्रोफेसरलाई उपकुलपति बनाउनुपर्छ ।’
डा. थापा पछिल्लो समय प्रतिष्ठानहरुको नेतृत्व छान्दा दक्षभन्दा पनि आफू निकट र पार्टीका कार्यकर्ता वा स्वार्थ समूहको हावी हुँदा शैक्षिक गुणस्तरमा कमी आइरहेको बताउँछन् । उनी दक्ष चिकित्सकहरुको विदेश पलायनको कारण पनि प्रतिष्ठान तथा अस्पतालहरुमा बढी राजनीतिकरण रहेको बताउँछन् । ‘धेरै जुनियरलाई एकेडेमीको नेतृत्व दिँदा त्यहाँको शैक्षिक वातावरण नै बन्दैन्,’ उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय राजनीतिक प्रभावका कारण त्यसरी नेतृत्व दिँदा प्रतिष्ठानहरुको शैक्षिक र प्रशासनिक दुवै पक्षबाट गुणस्तर घटेको छ, प्रतिष्ठानहरु बदनाम हुँदै गएका छन् ।’
डा. थापाको जस्तै कम्तिमा पनि प्राध्यापक भइसकेको व्यक्ति प्रतिष्ठानहरुको उपकुलपतिमा नियुक्त हुन्पर्नेमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. भरत यादवको भनाइ छ । उनी प्राध्यापक हुनका लागि कम्तिमा पनि एउटा एमडी गरेको चिकित्सकले त्यसपछि १० वर्ष शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागी भएको हुने हुँदा उसमा संस्था प्रतिको लगाव र अनुभव बढी हुने बताउँछन् । ‘ प्राध्यापक हुनका लागि एमडी गरेर कम्तिमा १० वर्ष शैक्षिक र अन्य गतिविधीमा संलग्न भइसकेको हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यति लामो प्राध्यापन गरेको मानिसले एकेडेमिक इन्स्टिच्युसनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने एउटा मार्ग दर्शन दिन सक्छ ।’
उनले सबै प्रतिष्ठानमा कम्तिमा प्राध्यापक तहकै व्यक्ति उपकुलपति नियुक्त गर्न सरकारलाई सुझाव समेत दिएका छन् । ‘एउटा प्राध्यापकले संस्था कसरी अगाडि लाने भनेर बाटो देखेको हुन्छ, त्यो एउटा एकेडेमिसियनले सहज थाहा पाउँछ,’ उनी थप्छन्, ‘बाटो नदेखेको मान्छे अगाडि लाग्यो भने गलत ठाउँमा पुगिन्छ ।’
त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईएओएम)का पूर्व डिन प्रा.डा. जेपी अग्रवाल प्रतिष्ठानहरुको नियुक्ति मापदण्ड तयार गर्दा नै प्रोफेसर त्यसमा पनि सिनियारिटीका आधारमा हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी स्वास्थ्य शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषय अध्ययन हुने ठाउँमा नेतृत्व कस्तो हुने भन्ने कुराले दीर्घकालीन असर गर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेतृत्व कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले लङ टर्म असर गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जुनियरलाई नेतृत्वमा ल्याए सिनियरसँग काम गर्न अप्ठ्यारो पर्छ, जसले शैक्षिक गुणस्तरमा नै असर गर्छ ।’
डा. अग्रवाल मापदण्डमा रहेको फरकपनालाई पनि एकरुपता बनाएर न्यूनतम मापदण्डमा नै सिनियर प्राध्यापक हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने मत राख्छन् । उनी प्रशासनिक कर्मचारी हुनु, चिकित्सकीय जिम्मेवारीमा मात्र हुनु र चिकित्सकीय साथै शैक्षिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनु फरक—फरक बताउँछन् । ‘उपकुलपतिका लागि चिकित्सकसँगै शैक्षिक क्रियाकलापमा पनि संलग्न भएको हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रशासक हुनु, चिकित्सक हुनु र चिकित्सकीय अभ्याससहितको प्राज्ञ हुनुमा धेरै फरक छ ।
