काठमाडौं–सरकारले आगामी ५ वर्षको क्षयरोग नियन्त्रण रणनीतिक योजना ल्याउने तयारी गरेको छ । पछिल्लो २०२०–२०२५ रणनीतिक योजना सकिन लाग्दा नयाँ रणनीतिक योजना ल्याउन लागेको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रले सो रणनीतिक योजनाको खाका तयारी गरिरहेको छ । केन्द्रका निर्देशक डा. श्रीराम तिवारीका अनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारका सरोकारवालासँग छलफल गरी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को प्राविधिक सहयोगमा सो रणनीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइरहेको छ ।
रणनीतिक योजनाको मस्यौदाको छ चरणमध्ये बुधबार राष्ट्रियस्तरको सरोकारवालाहरुसँगको तीन दिने रणनीतिक योजना परामर्श कार्यशाला सम्पन्न भएको केन्द्रका तथ्यांक उपसचिव वीरबहादुर रावलले जानकारी दिए ।
परामर्श कार्यशालाले अघिल्लो रणनीतिले पाएका सफलता, सो रणनीतिले लिएका लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन नसकेका विषयवस्तु र आगामी रणनीतिले समेट्नुपर्ने विषयवस्तुलाई गहन रुपमा छलफल गरी सुझाव दिएको निर्देशक डा. तिवारीले जानकारी दिए ।
केन्द्रका निर्देशक डा. तिवारीका अनुसार यही वर्षको डिसेम्बरसम्ममा पहिलो ड्राफट ल्याउने तयारीमा केन्द्र लागेको छ । अहिलेसम्म अघिल्लो रणनीतिको ग्याप र आगामी ५ वर्षको लक्ष्य र उद्देश्य निर्धारण गर्ने काम भइरहेको छ । साथै त्यसका लागि आवश्यक वजेट, जनशक्ति तथा स्रोत साधनको पनि अध्ययन भइरहेको छ ।
पछिल्लो छलफलहरुमा यो योजनना लागु भएपछि प्रत्येक वर्ष कम्तीमा लक्ष्य लिएकामध्ये ८० प्रतिशत क्षयरोगका बिरामी पत्ता गर्ने गरी रणनीति तयार गरिदैंछ । त्यसका लागि सम्भावित व्यक्तिहरुमा प्रिभेन्टीभ थेरापीमार्फत जोखिममा रहेकाहरु पहिला नै पत्ता लगाएर उपचार गर्ने, निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्ने र सबै अस्पतालबाट एकीकृत उपचार सेवा सुरु गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, क्षयरोगबाट हाल भइरहेको मृत्युदरको ४५ प्रतिशत घटाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
कार्यशालाको समापनमा उपस्थित स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदिप पौडेलले रणनीति लिखित दस्तावेज मात्र नभएर साच्चै कार्यन्वयन गरी त्यसको उपलब्धी आउने हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘यो रणनीतिक योजना जटिल नबनाउनुहोस्,’ उनले भने, ‘काम गर्न सहज होस् र परिणाम ल्याउन सकोस् ।’ सरकार दाता सबैको इच्छा परिणाममुखी भएको भन्दै क्षयरोग नियन्त्रणमा सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न रणनीतिले सहयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
स्वास्थ्य रणनीतिका विज्ञ जीवेन्द्र भण्डारीले रणनीति कार्यन्वयन गर्ने स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय सरकार सबैले अपनत्व लिएर काम गर्न सक्ने हुनुपर्ने बताए । उनले यसमा कसरी राष्ट्रिय लगानी सुनिश्चित गर्ने र राज्यका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पूरा गर्ने गरी रणनीति बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कोशी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालका निर्देशक ज्ञानबहादुर बस्नेतले क्षयरोग नियन्त्रणमा हिजोका चुनौती आज पनि रहेका हुँदा तिनलाई कसरी भोलिका दिनमा हुन नदिने त्यसतर्फ लाग्नुपर्ने बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहले क्षयरोग नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष काम गर्नेुपर्ने तर संघीय सरकारले त्यहाँ काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल बढाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए । स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल नबढाइ राज्यले स्थानीय र प्रदेश तहमा जति लगानी गरेपपनि प्रतिफल आउन नसक्ने ठोकुवा गरे ।
के छ अहिलेको अवस्था ?
नेपालमा विसं. १९८९ बाट क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम सुरु भएको हो । हाल नेपालमा प्रत्येक वर्ष ६९ हजार नयाँ क्षयरोगका बिरामी हुने अनुमान गरिएको छ । तर, प्रत्येक वर्ष ४० हजार ७ सय मात्र पत्ता लाग्ने गरेका छन् ।
रोग पत्ता लागेर उपचारमा आउनेमध्ये ९० प्रतिशत बिरामी निको हुने गरेको केन्द्रको दावी छ । हाल १ सय ४९ स्थानीय तहमा सरकारले क्षयरोगमुक्त नगरपालिका कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । केन्द्रका अनुसार देशभर १ सय १८ वटा जिन एक्सपोर्ट सेन्टर रहेका छन् । अब थप ८ वटा थप्ने तयारी रहेको छ ।
नेपालमा प्रत्येक वर्ष २८ सय डिआर टिबीका बिरामी रहेको अनुमान गरिएतापनि २५ प्रतिशत मत्र पत्ता लाग्ने गरेको छ ।
