नेपालमा स्वास्थ्य बीमा सुधारको बहस अहिले निर्णायक मोडमा पुगेको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड (HIB) कार्यक्रमलाई दिगो बनाउने नाममा विभिन्न विकल्पहरूमा छलफल गरिरहेको छ। तर, त्यही छलफलको नाममा फेरि एउटा संवेदनशील र विवादास्पद विषय सतहमा आएको छ- औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत नागरिकलाई आम्दानीअनुसार अनिवार्य प्रिमियम तिर्न लगाउने नीति।
यो विषय नयाँ होइन्। स्वास्थ्य बीमाको नीति दस्तावेजमा औपचारिक क्षेत्रको अनिवार्य सहभागिता र आम्दानी–आधारित प्रिमियमको कुरा समावेश छ । तर, अहिलेसम्म यसलाई व्यवहारमा लागू गरिएको छैन। के यस्तो नीति नागरिकको हितमा छ वा उनीहरूलाई थप दण्ड दिने उपकरण मात्र हो?
आय–आधारित प्रिमियम सैद्धान्तिक रूपमा न्यायसंगत देखिन सक्छ। धनीले बढी तिर्छन्, गरिबले कम तिर्छन्। तर, नेपालमा यो नीति लागू गर्नु अघि वास्तविकता बुझ्न जरुरी छ। धेरैजसो औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरू पहिले नै सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF) मार्फत स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध छन् । उनीहरूले तलबबाट अनिवार्य कट्टी भुक्तानी गर्छन् र स्वास्थ्य उपचार, औषधोपचार, मातृत्व सुविधाजस्ता लाभ पाउँछन्। यसको अर्थ स्पष्ट छ — स्वास्थ्य बीमामार्फत फेरि आम्दानीअनुसार अनिवार्य प्रिमियम तिर्नु भनेको एउटै सेवाको लागि दोहोरो पैसा असुल्नु हो। यो सुधार होइन, नागरिकमाथि अन्यायपूर्ण भार थोप्ने कार्य हो।
स्वास्थ्य बीमा अहिले आर्थिक रूपमा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । अस्पताललाई समयमै भुक्तानी नहुनु, सेवाप्रदायक असन्तुष्ट हुनु र जनविश्वास कमजोर हुनु यसको मुख्य कारण हुन्। तर, सरकार र नीति निर्माताहरूले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा नागरिकमाथि अतिरिक्त योगदान थोप्ने सोच राख्नु गलत र अस्वीकार्य छ। स्वास्थ्य बीमाको वास्तविक समस्या मुख्यतः कमजोर प्रशासन, अव्यवस्थित प्याकेज, अपूर्ण प्रणाली, प्रणालीको दुरुपयोग र अपूर्ण प्रयोग। यी संरचनात्मक कमजोरीहरू समाधान नगरी, औपचारिक क्षेत्रमा नयाँ प्रिमियम थोप्नु सजिलो तर दीर्घकालीन रूपमा घातक उपाय हो।
यदि यो नीति लागू भयो भने कर्मचारी र रोजगारदाता दुवै निराश र हतोत्साहित हुनेछन्। यसले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा जनविश्वास कमजोर बनाउनेछ र लामो समयमा HIB र SSF दुवैको प्रभावकारिता घटाउने जोखिम पैदा गर्नेछ। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, नीति नागरिकको लागि लाभकारी नहुने मात्र होइन, समग्र प्रणाली कमजोर बनाउनेछ। यसले युनिभर्सल हेल्थ कभरेज (Universal Health Coverage -UHC) को लक्ष्य अझ टाढा पुर्याउनेछ।
सुधारको बाटो स्पष्ट छ, औपचारिक क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत, अनौपचारिक क्षेत्रलाई HIB मार्फत सुरक्षित गर्ने, दुवैलाई एउटै National Health Risk Pool मा जोड्ने, औपचारिक क्षेत्रमा नयाँ प्रिमियम नलिने, र सरकारद्वारा कर–आधारित समर्थन बढाउने नीति अपनाउनु आवश्यक छ। साथै, स्वास्थ्य बीमा को गभर्नन्स र भुक्तानी प्रणालीमा सुधार गर्दै प्रणालीलाई पारदर्शी र दिगो बनाउनु पर्छ। अबको चुनौती के हो भने नीति निर्माताहरूले नागरिकमाथि सजिलो दण्ड लगाउने बाटो रोज्नु होइन, साहसिक, न्यायसंगत र दीर्घकालीन सुधारको बाटो रोज्नु पर्छ।
स्वास्थ्य बीमाको उद्देश्य नागरिकको सुरक्षा हो, दण्ड होइन। स्वास्थ्य बीमा नीति दस्तावेजमा औपचारिक क्षेत्रको आम्दानी–आधारित सहभागिता उल्लेख हुनु आफैंमा गलत होइन। तर सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF) को यथार्थलाई बेवास्ता गरेर कार्यान्वयन गर्नु भनेको नीतिगत असफलता र सामाजिक अन्याय हो। नागरिकमाथि दोहोरो भार थोप्नुको सट्टा प्रणाली सुधार, पारदर्शिता र दिगो समाधानको माग गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी हो
