नेपालको संसदीय निर्वाचन २०८२ शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनको दिशामा देशले चाल्ने अर्को निर्णायक कदम हो। यस निर्वाचनले संविधानको निरन्तरता, संस्थागत विश्वसनीयता र उत्तरदायी तथा न्यायपूर्ण शासन सुनिश्चित गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। विशेषतः युवाहरूको बढ्दो आकांक्षा, रोजगारीको अवसर, नवप्रवर्तन र समावेशी आर्थिक विकास लाई सम्बोधन गर्न सक्षम नेतृत्व छनोट गर्ने यो महत्वपूर्ण क्षण हो।
राष्ट्रको समग्र प्रगति स्वास्थ्य र मानव पूँजीको गुणस्तरमा आधारित हुन्छ। महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्य तथा समुन्नत जीवनस्तर सुनिश्चित नगरी दिगो विकास, उत्पादकत्व र सामाजिक न्याय हासिल गर्न सकिँदैन। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक, स्वस्थ र समृद्ध समाज निर्माणका लागि स्वास्थ्यमा लगानी केवल सामाजिक दायित्व होइन, रणनीतिक राष्ट्रिय प्राथमिकता हो।
संसदीय निर्वाचन २०८२ नेपालको विकास यात्रामा एक निर्णायक मोडको रूपमा उभिएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिक बहस, आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना, सुशासन तथा संघीयताको कार्यसम्पादनमा केन्द्रित देखिए पनि नेपालको दीर्घकालीन समृद्धि अन्ततः आमा, नवजात शिशु, बालबालिका तथा किशोर–किशोरीहरूको जीवन रक्षा, स्वास्थ्य र मानवीय सम्भावनाको संरक्षणमा निर्भर छ।
मातृ, नवजात, बाल तथा किशोर–किशोरी स्वास्थ्य लाई प्रायः सामाजिक क्षेत्रको सीमित विषयका रूपमा हेरिन्छ। तर, वास्तविकतामा आमा, नवजात शिशु, बालबालिका तथा किशोर–किशोरी स्वास्थ्य मानव पूँजी निर्माण, उत्पादकत्व वृद्धि र दिगो आर्थिक वृद्धिको आधारस्तम्भ हो। इतिहास र अनुभवले देखाएको छ, आमाहरू र बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रहरूले सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्छन्; उनीहरूलाई उपेक्षा गर्ने राष्ट्रहरूले आफ्नै जनसांख्यिक, सामाजिक तथा विकासीय सम्भावनालाई कमजोर बनाउँछन्।
वैज्ञानिक प्रमाणहरू स्पष्ट छन्: मातृ तथा बाल स्वास्थ्यमा लगानी गरिएको प्रत्येक डलरले जीवन रक्षामा सुधार, दिगो विकास, दीर्घकालीन स्वास्थ्य खर्चमा कमी र उत्पादकत्व वृद्धिमार्फत बहुगुणात्मक प्रतिफल दिन्छ। नेपाल हाल जनसांख्यिक रूपान्तरण (demographic transition) को चरणमा छ र यसबाट प्राप्त हुन सक्ने जनसांख्यिक लाभांश उपयोग गर्ने अपेक्षामा अघि बढिरहेको छ। यस्तो सन्दर्भमा मातृ, नवजात, बाल तथा किशोर–किशोरी स्वास्थ्य मा वित्तीय संरक्षण र लगानी वैकल्पिक खर्च होइन; यो राज्यको रणनीतिक दायित्व हो । यस निर्वाचनको विश्वसनीयता वाचामा होइन, दिगो, समतामूलक र मापनयोग्य लगानीमा रूपान्तरण भए/नभएको आधारमा मूल्याङ्कन हुनेछ।
स्वास्थ्यमा उपलब्धि हासिल तर असमान:
नेपाल बहु–सूचक क्लस्टर सर्वेक्षण (NMICS) २०२४–२०२५ ले आश्वस्त पार्ने र सचेत गराउने दुवै संकेत दिएको छ। नेपालले मातृ, नवजात, बाल तथा किशोर–किशोरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा मापनयोग्य प्रगति गरेको छ, तर त्यो प्रगति असमान छ।
पाँच वर्षमुनिका बालमृत्युदर १,००० जीवित जन्ममा ३१ मा झरेको छ र नवजात मृत्युदर १७ मा सीमित भएको छ। करिब ८५ प्रतिशत महिलाले चारपटक गर्भअवस्थाको जाँच पूरा गर्छन् र ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रसूति दक्ष स्वास्थ्यकर्मी (Skilled Birth Attendant) द्वारा सम्पन्न हुन्छन्। ८९ प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाले पूर्ण आधारभूत खोप पाएका छन। यी उपलब्धिहरू सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रम, सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली र स्वास्थ्यकर्मीहरूको दीर्घकालीन योगदानको परिणाम हुन्।
तर कथा यतिमै सीमित छैन। पाँच वर्षमुनिका मृत्युमध्ये आधाभन्दा बढी नवजात अवधिमा हुन्छन्,अर्थात् जीवनका पहिलो २८ दिन नै सबैभन्दा जोखिमपूर्ण छन्। मातृ मृत्युदर प्रति १,००,००० जीवित जन्ममा १४२ छ, जुन रोकथामयोग्य छ र दुर्गम तथा सीमान्तकृत वर्गमा अनुपातिक रूपमा उच्च छ। कर्णाली र मधेशजस्ता प्रदेशहरू मातृ स्वास्थ्य सेवा उपयोग, पोषण सूचक र किशोर–किशोरी स्वास्थ्य नतिजामा पछाडि छन्। सबैभन्दा गरीब वर्गमा जन्मेका बालबालिका धनी वर्गको तुलनामा कुपोषण र रक्तअल्पताबाट बढी प्रभावित छन्। भौगोलिक, आर्थिक, जातीय, शैक्षिक र लैङ्गिक असमानताले अझै जीवनरक्षाको सम्भावना निर्धारण गरिरहेका छन्।
पोषण अवस्था थप चिन्ताजनक छ। करिब चारमध्ये एक बालक दीर्घकालीन कुपोषणका कारण हुने पुड्कोपन (stunting) बाट प्रभावित छन्, ८ प्रतिशत तीव्र कुपोषणबाट (wasting) ग्रस्त छन्, र ६–५९ महिनाका ४० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका रक्तअल्पताबाट पीडित छन्। प्रजनन उमेरका एक तिहाइभन्दा बढी महिलामा पनि रक्तअल्पता छ।
यी केवल स्वास्थ्यका तथ्यांक होइनन्; यी भविष्यको बौद्धिक क्षमतामा ह्रास, शैक्षिक उपलब्धिमा कमी र आजीवन आम्दानीमा गिरावटका संकेत हुन्। आजको कुपोषण भोलिको आर्थिक क्षति हो।
यस संसदीय निर्वाचनपछि गठन हुने सरकार र संसद्का लागि समय सीमित छ र दायित्व गम्भीर। निर्णायक नीतिगत तथा कार्यान्वयनात्मक कदमहरू तत्काल चालिएनन् भने, सन् २०३० सम्मका दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने नेपालको प्रतिबद्धता जोखिममा पर्नेछ। संघीयताको परिकल्पना, स्वास्थ्य सेवाहरूलाई नागरिकको नजिक, समतामूलक र उत्तरदायी बनाउने थियो। तर प्रदेशगत शासन क्षमता, वित्तीय सक्षमता र कार्यान्वयन दक्षतामा कायम असमानताले विकासका उपलब्धिहरूलाई कमजोर पार्दै क्षेत्रीय र सामाजिक विभेदलाई थप गहिरो बनाइरहेको छ। अबको नेतृत्वले नीतिगत स्पष्टता, स्रोतको न्यायोचित वितरण र परिणाम–केन्द्रित उत्तरदायित्वमार्फत यस विचलनलाई सच्याउनैपर्छ।
चुनावी घोषणापत्र: स्वास्थ्यसम्बन्धी वाचा र कमी
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले निःशुल्क मातृ, नवजात, बाल तथा किशोर–किशोरी स्वास्थ्य सेवा विस्तार, अस्पताल स्तरोन्नति, प्राथमिक स्वास्थ्य सुदृढीकरण, पोषण कार्यक्रम विस्तार र स्वास्थ्य बीमा कवरेज विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यी नीति र अभिप्रायहरू सकारात्मक अवसर हुन्, तर अधिकांश घोषणापत्रमा दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप समयबद्ध लक्ष्य स्पष्ट छैनन। वित्तीय स्रोत र दिगोपन रणनीति पर्याप्त रूपमा निर्दिष्ट छैनन्।
गुणस्तरीय सेवा विशेषत; सम्मानजनक प्रसूति सेवा, मातृ तथा नवजात मृत्युदर निगरानी तथा प्रतिकार प्रणाली जस्ता विषयमा सीमित ध्यान दिइएको छ। किशोर–किशोरी स्वास्थ्य एजेन्डा पर्याप्त विकसित छैन, र वित्तीय रूपमा दबाबमा रहेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा प्रणाली सुधारबारे स्पष्ट मार्गचित्र छैन। पूर्वाधार विस्तार मात्रले दिगो जीवनरक्षा सम्भव हुँदैन; गुणस्तरीय, समतामूलक र जवाफदेही सेवा प्रणाली आवश्यक छ।
दिगो विकास लक्ष्यतर्फ स्पष्ट योजना र कार्यान्वयन आवश्यक
स्वास्थ्यमा दिगो विकासको लक्ष्य: दिगो विकास लक्ष्यअनुसार मातृ, नवजात, बाल तथा किशोर–किशोरी स्वास्थ्य र पोषण सुधारका लागि नीति प्रतिबद्धतालाई प्रणालीगत सुधारमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति, बहु–क्षेत्रीय पोषण योजना र सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात स्वास्थ्य मार्गचित्रले दिशा दिएका छन्, तर ती कार्यान्वयनमा एकीकृत र परिणाममुखी रूपान्तरण आवश्यक छ।
आपतकालीन प्रसूति तथा नवजात सेवामा सुदृढीकरण: आपतकालीन प्रसूति तथा नवजात सेवा सुदृढीकरण, विशेष नवजात स्याहार इकाइ विस्तार, ४८ घण्टाभित्र प्रसूति पश्चात् जाँच सुनिश्चितता, र देशव्यापी किशोर–किशोरीमैत्री सेवा विस्तार प्राथमिकता हुनुपर्छ। दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति अभाव र ग्रामीण क्षेत्रमा टिकाइराख्ने रणनीति विकास गर्नुपर्छ।
मातृ तथा नवजात मृत्युको निगरानी र प्रत्युत्तर प्रणाली: मातृ तथा नवजात मृत्युदर निगरानी प्रणाली संस्थागत बनाइनुपर्छ। जीवनरक्षक औषधि तथा पोषण सामग्री आपूर्ति सुदृढ गर्नुपर्छ। मातृ, नवजात, बाल तथा किशोर–किशोरी स्वास्थ्य र प्राथमिक स्वास्थ्य बजेट संरक्षित गर्दै सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च क्रमशः वृद्धि गर्नुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, पारदर्शी बजेट तथा कार्यसम्पादन आधारित जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
किशोर–किशोरी मैत्री स्वास्थ्य सेवा: प्रभावकारी किशोर–किशोरी स्वास्थ्य सेवामा लगानीले स्वस्थ मानव पूँजी निर्माण, उत्पादकत्व वृद्धि र दीर्घकालीन सामाजिक–आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। किशोर–किशोरी स्वास्थ्य सेवाहरूले किशोर–किशोरीहरूको शारीरिक, मानसिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य आवश्यकताहरूलाई समेट्ने समग्र र मैत्रीपूर्ण सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यस्ता सेवाहरूले पोषण, मानसिक स्वास्थ्य सहयोग, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा तथा जोखिमपूर्ण व्यवहारको रोकथाममा विशेष जोड दिन आवश्यक छ।
बहुक्षेत्रीय पोषण योजना: कुपोषण तथा सूक्ष्म पोषक तत्वको कमी समाधान गर्न स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ र सामाजिक संरक्षणबीच समन्वित बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण अनिवार्य छ। बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाअनुसार लक्षित कार्यक्रमहरू, सन्तुलित आहार प्रवर्द्धन, स्तनपान, सूक्ष्म पोषक तत्व पूरकता, सन्तुलित आहार,तथा व्यवहार परिवर्तन सञ्चार,लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यस्तो एकीकृत प्रयासले बाल विकास, सिकाइ क्षमता र रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति सुधार्दै समतामूलक र दिगो मानव विकासमा निर्णायक योगदान पुर्याउँछ।
दिगो वित्तीय व्यवस्था: दिगो स्वास्थ्य वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित नगरी स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच र समतामूलक पहुँच हासिल गर्न सकिँदैन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त र समयबद्ध बजेट विनियोजनका साथै जोखिम संरक्षण र खर्च–प्रभावी प्राथमिकतामा आधारित लगानी आवश्यक हुन्छ। यस्तो वित्तीय प्रतिबद्धताले सेवामा निरन्तरता, गुणस्तर सुधार र दीर्घकालीन स्वास्थ्य परिणाम सुदृढीकरणमा निर्णायक भूमिका खेल्छ।
उल्लेखित सबै नीतिहरू र रणनीतिहरू कागजमा विद्यमान भए पनि विभिन्न स्वास्थ्य प्रणालीसम्बन्धी अवरोधहरूका कारण कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहँदै आएको छ। अब गठन हुने नयाँ सरकारले आगामी पाँच वर्षका लागि स्पष्ट, समयबद्ध कार्ययोजना तथा मापनयोग्य लक्ष्यहरू सहित यी नीतिहरू र रणनीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। संघीय संरचनाअनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा जिम्मेवारीको स्पष्ट विभाजन प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको आधार हो। संघीय सरकारले नीतिगत दिशा, मापदण्ड, स्रोत सुनिश्चितता र नियमनमा नेतृत्व गर्नुपर्छ; प्रदेश सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयन, समन्वय र प्राविधिक सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ; र स्थानीय तहले नागरिक नजिक सेवाको पहुँच, वितरण, निगरानी र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यी तहहरूबीच समन्वय, स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट र परिणाम–केन्द्रित उत्तरदायित्व मजबुत नभएसम्म नीति र रणनीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन।
साथै, कार्यप्रगतिको अवस्था पारदर्शी बनाउन तीनै तहका सरकारले प्रत्येक वर्ष कार्यान्वयनको स्थितिबारे वार्षिक श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ। नयाँ सार्वभौम संसद्, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र परिणाम सुनिश्चित गर्ने सचेत निगरानीकर्ताको (watchdog) भूमिका सक्रिय रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ।
राजनीतिक वाचादेखि संवैधानिक अधिकारसम्म
नेपालको नेपालको संविधानको धारा ३५ (स्वास्थ्यसम्बन्धी हक)ले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। मातृ, नवजात र बाल जीवन रक्षा सरकारको अनुग्रह होइन, राज्यको दायित्व हो।
२१ फाल्गुन २०८२ मा मत हाल्दा नागरिकहरूले दल र व्यक्तिमात्र होइन, वाचा र परिणामबीचको छनोट गर्नेछन्। नवजात जीवनरक्षा, सुरक्षित मातृत्व र बाल तथा किशोर–किशोरी पोषण केवल सामाजिक प्राथमिकता होइन; यो नेपालका भावी जनशक्ति, जनसांख्यिकीय लाभांश र सामाजिक एकताको आधार हो। नेपालले प्रगति सम्भव छ भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ। अबको चुनौती दिगोपनको हो-उपलब्धि सुरक्षित गर्ने, असमानता घटाउने र अधिकारमा आधारित सेवा सुनिश्चित गर्ने।
यस संसदीय निर्वाचनको ऐतिहासिक मूल्याङ्कन वाचाले होइन, सुरक्षित गरिएका जीवनहरूले गर्नेछन्। न्यायपूर्ण राज्यको साँचो मापन उसले आफ्ना सबैभन्दा कमजोर नागरिकलाई कति इमान्दारीपूर्वक संरक्षण गर्छ भन्नेमा निहित हुन्छ।
(डा. बाँस्कोटा वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ तथा जनस्वास्थ्य विज्ञ हुन् । उनले युनिसेफमा कार्यरत रहँदा मातृ तथा बालस्वास्थ्य, पोषण र स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणका क्षेत्रमा दशकौंको अनुभव हासिल गरेका छन् । हाल उनी काठमाडौंस्थित सहज फाउन्डेसनका अध्यक्षका रूपमा कार्यरत छन् ।)
