नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालै लोक सेवा आयोगमार्फत विभिन्न स्वास्थ्य सेवाका दरबन्दी पूर्तिका लागि प्रकाशित गरेको विज्ञापनले पुनः एकपटक राज्यको स्वास्थ्य नीतिको विभेदपूर्ण चरित्र उजागर गरेको छ। उक्त सूचनामा मुख्यतः एलोप्याथी (Allopathy) प्रणालीलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ भने योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, होमियोप्याथीलगायतका वैकल्पिक तथा परम्परागत चिकित्सा प्रणालीलाई लगभग उपेक्षा गरिएको छ।
नेपालको संविधानले नै आयुर्वेदलगायत परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने दायित्व राज्यलाई दिएको छ। तर, व्यवहारमा भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले बारम्बार एउटै प्रणालीलाई ‘स्वास्थ्य सेवा’को पर्यायजस्तो बनाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। यदि देशको स्वास्थ्य प्रणालीमा एलोप्याथीबाहेक अन्य चिकित्सा प्रणालीको कुनै स्थान छैन भने ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय’ को नाम परिवर्तन गरेर ‘एलोपेथी मन्त्रालय’ राख्दा पनि फरक नपर्ला भन्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ।
प्रश्न उठ्छ, के योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदलगायतका प्रणाली स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र पर्दैनन् ? यदि पर्दछन् भने राज्यले किन यस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयका हजारौं जनशक्तिलाई बेरोजगार बनाउने नीति लिइरहेको छ ? नेपालका विश्वविद्यालयबाट बीएनवाईएस, बीएएमएसलगायत अध्ययन पूरा गरेका जनशक्ति आज राज्यकै विभेदपूर्ण नीतिका कारण अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन्।
विश्वका धेरै विकसित राष्ट्रहरूले Integrative Medicine अर्थात आधुनिक र परम्परागत चिकित्सा प्रणालीलाई समन्वय गरेर स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिरहेका छन् । भारत, चीन, श्रीलंकालगायत देशहरूले आफ्ना मौलिक चिकित्सा प्रणालीलाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा विकास गरिरहेका छन् । तर, नेपालमा भने विदेशी डोनर, एनजिओ, आईएनजिओ र औषधी कम्पनीहरूको प्रभावमा परेर आफ्नै मौलिक चिकित्सा प्रणालीलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको अनुभूति जनताले गरिरहेका छन् ।
नयाँ सरकार र नयाँ स्वास्थ्यमन्त्रीबाट वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीप्रति सकारात्मक सोच र दीर्घकालीन नीति अपेक्षा गरिएको थियो । तर, हालको कदमले सरकारको सोच अझै संकुचित र एकपक्षीय रहेको संकेत गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तुरुन्त आफ्नो निर्णय पुनरावलोकन गर्दै योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदलगायत सम्पूर्ण मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणालीका जनशक्तिलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
अन्यथा ‘समावेसी स्वास्थ्य नीति’ भन्ने सरकारी नारा केवल भाषणमा सिमित हुनेछ, व्यवहारमा होइन् । नेपालको मौलिक चिकित्सा प्रणालीमाथिको यो निरन्तर उपेक्षा अन्ततः राष्ट्रकै स्वास्थ्य स्वाधीनतामाथिको प्रहार हो।
