आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नयाँ बजेट सार्वजनिक भएसँगै सिंहदरबारदेखि अस्पतालका आकस्मिक कक्षसम्म एउटा नयाँ तरंग पैदा भएको छ । राज्यले सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरूको तलबमा करिब २१ प्रतिशतको वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । नर्सहरूको रात्रीकालीन ड्युटी भत्तालाई दोब्बर बनाउने घोषणा गरेको छ । यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्साह र संशय दुवै समानान्तर रूपमा सल्किएका छन् । अग्रपंक्तिमा अहोरात्र खटिने स्वास्थ्यकर्मीको श्रमलाई राज्यले औपचारिक रूपमा स्विकार्नु आफैंमा एउटा महत्वपूर्ण सुरुवात हो ।
तर, यसले नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रको गहिरो संरचनागत खाडल, निजी र सरकारी क्षेत्रबीचको बढ्दो विभेद र जनशक्तिको चरम नैराश्यतालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित नै छ । एउटा चिकित्सक वा नर्सका लागि केवल तलबको वृद्धि मात्र पर्याप्त हुँदैन् । उनीहरूको कार्यथलोको सुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा र भविष्यप्रतिको सुनिश्चितताले मात्र उनीहरूको भावनात्मक धरातललाई बलियो बनाउँछ ।
राज्यको सदासयता र श्रमको पहिचान
लामो समयदेखि आर्थिक सुस्तता थियो । जेन्जी आन्दोलन र नयाँ नेतृत्वको यो सरकारको पहिलो बजेटले स्वास्थ्यकर्मीको खस्कँदो मनोबललाई थोरै भएपनि मल्हम लगाउने प्रयास गरेको छ । रातको समयमा आफ्ना व्यक्तिगत र पारिवारिक सुखलाई थाती राखेर बिरामीको सेवामा पग्लिने नर्सहरूलाई सन्बोधन गरेको छ । उनीहरुको रात्रीकालीन भत्ता दोब्बर पारिनु केवल आर्थिक सहायता मात्र होइन् ।
बरु, उनीहरूको अदृश्य त्यागको राज्यस्तरबाट भएको नैतिक स्वागत हो । त्यसैगरी ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको मेरुदण्डका रूपमा रहेका महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको भत्तामा पचास प्रतिशतको वृद्धि गरिएको छ । यसले भुइँ तहका स्वास्थ्यकर्मीमा नयाँ ऊर्जा सञ्चार गरेको छ ।
यस्तो प्रोत्साहनले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई देशभित्रै बस्न र आफ्नै माटोमा सेवा गर्न एक प्रकारको भावनात्मक आग्रह गरेको छ । अहिले चरम रूपमा बढिरहेको बौद्धिक पलायन अर्थात् ‘ब्रेन ड्रेन’ को गतिमा केही हदसम्म भएपनि सुस्तता आउने आशा गर्न सकिन्छ । तर, यसले ल्याब, आकस्मिक कक्ष तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत पारामेडिक्स, चिकित्सक र बिशेषज्ञहरुलाई उपेक्षित गरेको छ ।
निजी र सरकारी बीचको अदृश्य पर्खाल
नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । वर्तमान अवस्थामा यो बजेटले एउटा ठूलो विभेदको रेखा कोरिदिएको छ । सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक र नर्सहरूको पारिश्रमिक बढेको पक्कै राम्रो हो । तर, त्यही योग्यता र उत्तिकै श्रम खर्चिने निजी क्षेत्रका हजारौँ स्वास्थ्यकर्मीहरू भने चरम उपेक्षाको सिकार भएका छन् ।
निजी अस्पतालहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नपाई श्रम शोषणमा परेका नवप्रवेशी चिकित्सक र नर्सहरूमा पहिले देखि नै निराशा छ । यसले थप हिनताबोध र आक्रोश जन्माएको छ । सरकारले श्रम ऐनलाई कडाइका साथ लागू गरेर निजी क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीको हकहित सुरक्षित गर्न अत्ति आवश्यक छ । यदि त्यसो हुन सकेन भने यसले स्वास्थ्य क्षेत्रभित्रै एउटा नयाँ वर्ग संघर्ष र असन्तुष्टिको आँधी ल्याउने जोखिम बढाउँछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपाली संकुचन
अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यलाई नियाल्ने हो भने स्वास्थ्य सेवालाई राष्ट्रिय सुरक्षा जत्तिकै संवेदनशीलताका साथ हेरिन्छ । बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) तथा वा विकसित मुलुकका अन्य अभ्यासहरुमा स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक राष्ट्रिय जीवनस्तरको सूचकांक र उनीहरूको कार्यगत जोखिमका आधारमा वैज्ञानिक ढंगले तय गरिन्छ । त्यहाँ अतिरिक्त समयको काम (ओभरटाइम) र रात्रीकालीन सेवालाई उच्च प्रिमियम भत्ता दिएर सुरक्षित र व्यवस्थित बनाइएको हुन्छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा समेत केन्द्रीय र प्रान्तीयस्तरमा चिकित्सकहरूको हकमा ‘एक चिकित्सक, एक संस्था’को अवधारणालाई आकर्षक गैर–प्रायाक्टिस भत्ता दिएर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिन्छ । हाम्रो बजेटले भने कुल बजेटको जम्मा ४.८५ प्रतिशत (१०१.९५ अर्ब) मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याएको छ । सन् २००१ मा स्वास्थ्यका विज्ञहरुले गरेको ‘अबुजा डिक्लिरेसन’ले कुल वजेटको १५ प्रतिशत स्वास्थ्यमा विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । यो प्रतिबद्धता अफ्रिकी राष्ट्रहरूका लागि थियो ।
तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त लगानीको सन्दर्भमा आज पनि यसलाई महत्वपूर्ण सन्दर्भका रूपमा उद्धृत गरिन्छ । नेपालमा लामो समयदेखि कुल बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम स्वास्थमा विनियोजन हुनुपर्छ भन्ने माग उठाउँदैं आएका छन् । अहिलेको बजेट आवश्यकता र प्रचलित मापदण्डभन्दा धेरै टाढा छ । यसरी न्यून बजेटका बीच केवल खुद्रा भत्ता बढाएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तरीय र सुरक्षित स्वास्थ्य प्रणालीको परिकल्पना गर्नु बालुवामा महल बनाउनु जस्तै हुन्छ कि ?
कार्यान्वयनको कडी र भोलिको चुनौती
कागजमा कोरिएका आकर्षक अक्षरहरू अस्पतालका ड्युटी रुमसम्म आइपुग्छन् कि पुग्दैनन् ? यो शंका नै नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । विगतमा पनि विभिन्न सरकारले गरेका घोषणा र भत्ताका व्यवस्थाहरू अस्पतालहरूको आन्तरिक कार्यविधि र बजेट अभावका कारण फाइलमै थुनिएका अनेकौं उदाहरणहरु छन् ।
अर्कोतर्फ, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत अस्पतालहरूले पाउनुपर्ने अर्बौंको बक्यौता रकम समयमै भुक्तानी भएका छैनन् । धेरै अस्पतालहरू आफैं आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेका छन् । यसले स्वास्थ्यकर्मीको नियमित तलब पाउने अधिकारमाथि नै बेला—बेलामा प्रहार गरिरहेको छ । अर्कोतिर, राज्यले स्वास्थ्यकर्मीको गोजीमा केही हजार रुपैयाँ थपिदिँदै गर्दा बजारमा बढ्ने अस्वाभाविक महँगीलाई नियन्त्रण गर्न सकेन भने यो तलब वृद्धि हात्तीको देखाउने दाँत मात्र सावित हुनेछ ।
सुझाव र निकासको बाटो
अबको बाटो केवल सरकारी घोषणामा ताली बजाउने वा निजी क्षेत्र भनेर पन्छिने खालको हुनु हुँदैन् । सरकारले सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीका लागि एउटा एकीकृत ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य जनशक्ति नीति’ निर्माण गर्नुपर्छ । जसले समान कामका लागि समान न्यूनतम पारिश्रमिक र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरोस् ।
अस्पतालहरूमा हुने भौतिक आक्रमण र हिंसाका घटनाबाट चिकित्सक तथा नर्सहरूलाई जोगाउन ‘जेल विदाउट बेल’जस्ता कानुनको पूर्ण व्यवहारिक कार्यान्वयन गराउनु पर्छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुले सुरक्षित वातावरणमा आफ्नो शतप्रतिशत योगदान दिन सकून् । राज्यले स्वास्थ्यकर्मीलाई केवल सेवा प्रदायकका रूपमा मात्र होइन् । उनीहरूलाई राष्ट्र निर्माणका सारथीका रूपमा हेर्न आवश्यक छ ।
स्वास्थ्यकर्मीको सम्मान केवल तलब वृद्धिमा सीमित हुँदैन् । उनीहरूको सुरक्षा, पेशागत मर्यादा, न्यायोचित पारिश्रमिक र भविष्यप्रतिको भरोसा सुनिश्चित गर्न सकिएन भने बजेटका अंकहरू कागजमै सीमित रहनेछन् । स्वास्थ्य प्रणाली बलियो बनाउने हो भने राज्यले स्वास्थ्यकर्मीलाई खर्चको शीर्षक होइन, राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा हेर्न सिक्नुपर्छ ।
