अस्पतालको ढोकामा जन्मिएको बच्चा

‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी’अर्थात आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान् हुन् । तर, जब आमालाई नै आफ्नै भूमिमा, आफ्नै अस्पतालको ढोकामा, सडकमा बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था आउँछ । तब यो श्लोकको महिमा मात्र होइन, राज्यको जवाफदेहिताको प्रश्न पनि बन्छ ।

घटनाः के थियो ?

बच्चा जन्मिनु प्राकृतिक र सबैभन्दा पुरानो प्रक्रिया हो । तर, हरेक पटक एउटा बच्चा जन्मिँदा संसार नयाँ हुन्छ । घरमा खुसीको तयारी हुन्छ । कसैले न्यानो कपडा खोज्छ, कसैले तेल तताउँछ, कसैले भगवानलाई सम्झन्छ । आमा र बच्चा दुवैको कुशल र सुरक्षित रहून् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ ।

तर, राजविराजको एउटा दृश्यले यही सामान्य मानवीय आशालाई प्रश्न बनाइ दिएको छ । गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको परिसर बाहिर, सडकछेउमा एउटी गर्भवतीले बच्चा जन्माइन् । सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको तस्बिर र भिडियोले धेरैलाई स्तब्ध बनायो । समाचारअनुसार राजविराज–१४ की बाबिताकुमारी पासवान प्रसव व्यथामा अस्पताल पुगेकी थिइन् ।

परिवारले आर्थिक अभावका कारण आवश्यक परीक्षणको रकम जुटाउन नसकेको दाबी गरेको छ । अस्पताल पक्षले भने उनलाई स्त्रीरोग विभागमा भर्ना गरिएको र आवश्यक परीक्षणका विषयमा कुरा भएको तर परिवार आफैँ बाहिरिएको दाबी गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले छानविन सुरु गरेका छन् ।

के यो पहिलो घटना हो ?

राजविराजको घटना अहिले भाइरल भयो । क्यामेराले देख्यो, सामाजिक सञ्जालले फैलायो, संसदमा प्रश्न उठ्यो, मन्त्रालयले छानबिन समिति पठायो । तर, क्यामेरा नपुगेका ठाउँमा, सामाजिक सञ्जाल नहुने समयमा, कति महिलाले अस्पतालको गेटबाहिर वा बाटोमै बच्चा जन्माए ? कति महिला बेड नपाएर अर्को अस्पताल खोज्दै हिँड्दाहिँड्दै प्रसव गरे ? कति महिला रगत नपाएर ज्यान गुमाए ? हामीसँग यस्ता घटनाको व्यवस्थित अभिलेख छ ? सायद छैन । यही कारणले एउटा भाइरल भिडियोले हामीलाई झस्काउँछ तर हजारौँ अदृश्य घटनाले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली परिवर्तन गर्न सकेको छैन ।

केही वर्षअघिको विराटनगरको एउटा घटना मलाई झस्काइ रहन्छ । दुईपटक सिजेरियन शल्यक्रिया भइसकेकी एक महिला प्रसव व्यथामा अस्पताल पुगेकी थिइन् । समयमै सुरक्षित प्रसूति सेवा पाउन नसक्दा अन्ततः घरमै प्रसवको क्रममा उनको मृत्यु भयो । त्यो घटना एउटा परिवारको मात्र शोक थिएन । त्यो प्रश्न थियो, गरिब हुनु अपराध थियो कि समयमा व्यवस्थित गर्न नसक्नु अपराध थियो ?

अस्पतालको सीमा र जिम्मेवारी

अस्पतालले हरेक बिरामीलाई भर्ना गर्नैपर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर भावनाले मात्र दिन सकिँदैन । हरेक अस्पतालको आफ्नो निश्चित क्षमता हुन्छ । भर्ना गर्नु अगाडि केही प्रक्रिया अपनाउनै पर्छ । प्रारम्भिक परीक्षण, सम्भावित जटिलताको मूल्याङ्कन र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने अवस्था नै नहेरी अस्पतालले भर्ना गर्दैनन् । कुनै अस्पतालमा २४ घण्टा स्त्रीरोग विशेषज्ञ नहुन सक्छ, कतै एनेस्थेसियोलोजिस्ट उपलब्ध नहुन सक्छ, कतै शैया वा अपरेशन थिएटर खाली नहुन सक्छ, कतै आईसीयू वा एनआईसीयू नहुन सक्छ, कतै ब्लड बैंकमा आवश्यक रगत नहुन सक्छ । त्यसैले ‘अस्पतालमा पुगेपछि जसरी पनि भर्ना गर्नैपर्छ’ भन्ने कुरा सधैँ सही हुँदैन ।

तर, योसँगै अर्को पक्ष पनि बुझ्न आवश्यक छ । अस्पतालले भर्ना गर्न नसक्नु र बिरामीलाई जिम्मेवारीविहीन रूपमा फर्काउनु एउटै कुरा होइन । प्रसव आकस्मिक प्रक्रिया हो । यदि कुनै अस्पतालमा आवश्यक सेवा उपलब्ध छैन भने पनि बिरामीको अवस्था मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, अत्यावश्यक उपचार सुरु गर्नुपर्छ, अवस्था स्थिर बनाउनुपर्छ, आवश्यक परे रगत, औषधि वा अन्य जीवनरक्षक प्रयास गर्नुपर्छ, अर्को उपयुक्त स्वास्थ्य संस्था खोज्नुपर्छ, र सम्भव भएसम्म रेफर गरिने अस्पतालसँग समन्वय गरी सुरक्षित रूपमा रेफर गर्नुपर्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले पनि रेफरलाई महत्वपूर्ण मानेको छ । मातृ आकस्मिक अवस्थामा महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामा पुगेपछि मूल्याङ्कन गर्ने र त्यहाँ उपचार सम्भव नभए समुचित सूचना आदान—प्रदानसहित तत्काल उपयुक्त संस्थामा रेफर गर्नुपर्छ । अर्थात्, ‘हामी कहाँ हुँदैन’ अन्तिम वाक्य होइन । त्यसपछि अर्को वाक्य आउनुपर्छ, ‘तपाईंलाई कहाँ, कसरी र कति छिटो सुरक्षित रूपमा पु¥याउने ?’

प्रणालीको ऐनाः तथ्यांक र असमानता

प्रसूति सेवा समयसँगै दौडिने आकस्मिक सेवा हो । समयमा उचित व्यवस्थापन भएन भने आमा र बच्चा दुवै जोखिममा हुन्छन् । एकछिन अगाडि सामान्य देखिएकी महिलाको अचानक अत्यधिक रक्तश्राव, उच्च रक्तचाप वा संक्रमणका कारण मृत्यु पनि हुन सक्छ । त्यसैले प्रसूति आकस्मिकता ‘बेड खाली भएपछि मात्र हेर्ने’ विषय होइन ।

स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर मात्र होइन, सामाजिक असमानता पनि मातृ स्वास्थ्यको महत्वपूर्ण कारक हो । नेपालमा गरिबी, जातीय–सामाजिक बहिष्करण, भौगोलिक दूरी, यातायात, स्वास्थ्य साक्षरता र स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तरबीच सम्बन्ध छ । नेपालको २०७८ को जनगणनामा आधारित मातृमृत्यु अध्ययनले मातृमृत्यु दर १५१ प्रति १ लाख जीवित जन्म देखाएको छ । यसमा प्रदेशगत असमानता पनि उल्लेखनीय छ । लुम्बिनीमा २०७, कर्णालीमा १७२, तर बागमतीमा ९८ मातृमृत्यु दर रहेको छ । अर्थात् जहाँ सहर, रोजगार र शिक्षा बढी, त्यहाँ मातृमृत्यु दर कम र जहाँ गरिबी, त्यहाँ मातृमृत्यु दर पनि बढी छ ।

नेपालले मातृ तथा प्रजनन स्वास्थ्य राम्रो बनाउन कानुन पनि बनाएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा आकस्मिक प्रसव तथा नवजात शिशु सेवाको दायित्व स्पष्ट गरेको छ । सुरक्षित मातृत्व केवल सरकारी कार्यक्रम होइन, यो कानुनी अधिकार हो ।

समाधानः अब के गर्ने ?

पहिलो, आकस्मिक प्रसूति सेवामा ‘पहिले पैसा, पछि उपचार’ भन्ने अवस्था हुनै हुँदैन । तर, यसको अर्थ अस्पताललाई आवश्यक परीक्षण गर्नु नपर्ने होइन । रगतका परीक्षण, रगत समूह र सोही समूहको रगतको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । तर यदि महिला सक्रिय प्रसवमा छिन् र तत्काल स्वास्थ्य सेवा आवश्यक छ भने आर्थिक प्रक्रिया र स्वास्थ्यको आकस्मिकताबीच प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ । राजविराजको घटनामा अस्पताल पक्षले विस्तृत रक्त परीक्षण आवश्यक भएको र आर्थिक रूपमा असमर्थ बिरामीका लागि सामाजिक सेवाबाट सहयोग सम्भव भएको बताएको छ । परिवारले भने त्यस्तो जानकारी वा सहयोग नपाएको दाबी गरेको छ । यही विरोधाभासको सत्य छानबिनले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

दोस्रो, सामाजिक सेवा कागजमा होइन, आकस्मिक अवस्थामा पनि चल्नुपर्छ । गरिब बिरामीले आफ्नो अधिकार आफैँ प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन । तेस्रो, स्पष्ट रेफरल प्रणाली बनाउनुपर्छ । बिरामीलाई ‘यो अस्पताल जाऊ’, ‘त्यहाँ जाऊ’, ‘बेड छैन’, ‘अर्को ठाउँ जाऊ’ भन्नु जिम्मेवार रेफरल प्रक्रिया होइन । त्यो त बिरामीलाई प्रणालीको जिम्मेवारी बोकाएर सडकमा पठाउनु हो, जुन न्यायसंगत होइन ।

चौथो, प्रसूति सुरक्षाको कथा अस्पतालको ढोकाबाट सुरु हुँदैन । यो कथा गर्भ बस्नुअघि नै सुरु हुन्छ । गर्भधारणको योजना थियो कि थिएन ? गर्भ रहेपछि समयमै परीक्षण भयो कि भएन ? जोखिम पहिचान भयो कि भएन ? प्रसव कहाँ गर्ने भन्ने योजना बन्यो कि बनेन ? रगत आवश्यक पर्न सक्छ भनेर तयारी गरियो कि गरिएन ? अस्पताल पुग्ने यातायातको व्यवस्था थियो कि थिएन ? आर्थिक कठिनाइ भए कसलाई सम्पर्क गर्ने भन्ने थाहा थियो कि थिएन ?

पाँचौं, अझै पनि गर्भलाई नियमित प्रक्रियाका रूपमा मात्र लिन्छौँ । एएनसी भनेको केवल रक्तचाप नाप्ने, तौल लिने, औषधि दिने र कार्डमा टिक लगाउने कार्यक्रम होइन । यसमा सुरुदेखि नै गर्भको जोखिम पहिचान, आवश्यक रगतका परीक्षण, अल्ट्रासाउण्ड, बच्चाको धडकन र प्रसवको तयारी समेत गराउनु पर्छ । गर्भावस्थामै ‘प्रसव सुरु भएपछि तपाईं के गर्नुहुन्छ ?’ भनेर परिवारलाई तयार गराउनुपर्छ । कम्तीमा तीन कुरा परिवारले पहिल्यै तय गर्न सक्नुपर्छ — पहिलो, कहाँ जाने ? दोस्रो, कसरी जाने ? र तेस्रो, आकस्मिक खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?

हुनत नेपालमा मातृमृत्यु दरमा उल्लेखनिय कमी आएको छ । संस्थागत प्रसुति अर्थात स्वास्थ्य संस्थामा गएर नै प्रसव गराउने क्रममा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । र यसको कारण अस्पतालको वृद्धि मात्र होइन, महिला स्वंयसेविकाहरुको भुमिका पनि उत्ति कै महत्वपूर्ण छ । जसरी महिला स्वयंसेविका, आमा–समुहहरुले गर्भवतीहरुलाई प्रसवका लागि अस्पताल पुग्ने वातावरणको सिर्जना गरे । त्यसरी नै फेरि एक पटक गुणस्तरिय एएनसी र प्रसव तयारीमा जुट्नु पर्छ ।

छैठौं, राज्यले अस्पताल बनाएर मात्र पुग्दैन । जनसंख्याका आधारमा अस्पतालको क्षमता (शय्या, जनशक्ति, उपकरण) अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । गरिब नागरिकका लागि आर्थिक, सामाजिक सहयोग समयमा दिन सक्ने प्रणाली सधैँ राख्नुपर्छ । र सातौं, समाजको पनि जिम्मेवारी छ ।

गर्भवती महिला परिवारको मात्र होइन, समाजको पनि जिम्मेवारी हो । परिवार, श्रीमान्, सासु–ससुराले जटिलताबारे बुझ्नुपर्छ । स्थानीय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले बुझाउनुपर्छ । समुदायले सचेत गराउनुपर्छ । र यसका आकस्मिक अवस्थामा सहयोग गर्ने, आवश्उक परे रगतदान समेत गर्ने हुनुपर्छ ।

निष्कर्षः दोषी होइन, कमजोरी कहाँ ?

राजविराजको सडकमा एउटा बच्चा जन्मियो । हाम्रो पहिलो प्रतिक्रिया मात्र ‘अस्पतालले किन भर्ना लिएन ?’ भन्ने छ । तर, यो सम्भवतः आधा सत्य मात्र हो । प्रसूति सुरक्षाको कथा अस्पतालको ढोकाबाट सुरु हुँदैन । म फेरि दोहो¥याउछु, यो गर्भ बस्नुअघि नै सुरु हुन्छ ।

नेपालमा अर्को विडम्बना पनि छ । कतै अस्पताल पुगेर पनि भर्ना हुँदैन । कतै अस्पताल पुग्नै भ्याउँदैन । अस्पतालको बाटोमै प्रसव भएका समाचार आउने गरेका छन् । यी नेपालको मातृ स्वास्थ्यका दुईवटा विपरीत तर जोडिएका तस्बिर हुन् । एउटी महिला अस्पतालको ढोकासम्म पुग्छिन् तर सेवा पाउँदिनन् । अर्की महिला सेवा पाउने अस्पतालसम्म पुग्नै पाउँदिनन् । दुवैको अन्तिम परिणाम एउटै हुन सक्छ, ढिलो उपचार । र प्रसूतिमा ढिलो भनेको जीवन र मृत्युबीचको दूरी कम हुनु हो ।

अब हामीले ‘अस्पतालले भर्ना लिएन’ भन्ने प्रत्येक घटनापछि केवल छानविन र तत्कालीन स्वास्थ्यकर्मीलाई दण्डित गरेर हुँदैन । मातृ स्वास्थ्य र प्रसवको आकस्मिकतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर ‘इमर्जेन्सी चेन’ बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश, स्थानीय तह, अस्पताल, चिकित्सक, नर्स, परिवार र समुदाय — सबै एउटै चेनमा मिलेर काम गरे मात्र आमा र बच्चा सुरक्षित हुन्छन् ।

यस्ता घटनामा हामीले ‘दोषी’ होइन, ‘कमजोरी कहाँ’ भनेर खोज्नुपर्छ । एउटी आमाको मृत्यु भएपछि ‘डाक्टर दोषी कि परिवार ?’ भन्ने प्रश्नले भावनात्मक सन्तुष्टि दिन सक्छ । तर, स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्न सक्दैन । परिवारले निर्णय गर्न ढिलो ग¥यो ? अस्पताल पुग्न ढिलो भयो ? वा अस्पतालमा उपचार सुरु हुन ढिलो भयो ? गरिबी, अशिक्षा, यातायातको अभाव र सामाजिक वञ्चनालाई केवल ‘परिवारको लापरबाही’ भनेर पन्छाउन मिल्दैन ।

अब हाम्रो लक्ष्य केवल ‘सबै गर्भवती अस्पतालमा पुगुन्’ भन्ने हुँदैन । हामीले ‘हरेक गर्भवती सही समयमा सही ठाउँमा पुगुन र पुगेपछि उसलाई आवश्यक सेवा सही समयमा प्राप्त होस्’ भन्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र हामी भन्न सक्छौँ — ‘आमा अस्पताल पुगिन्, त्यसैले सुरक्षित छिन् ।’ अहिले हामी त्यो भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । कहिलेकाहीँ आमा अस्पताल पुग्छिन् तर अस्पतालले सम्हाल्न सक्दैन । कहिलेकाहीँ अस्पतालले सम्हाल्न सक्छ तर आमा समयमा पुग्दिनन् । संसारको सबैभन्दा ठूलो शक्ति एउटा आमाको मुस्कान हो । त्यो मुस्कान जोगाउनु राज्यको सबैभन्दा ठुलो कर्तव्य हो ।