नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई अझ समावेशी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न चिकित्सा पद्धतिबीच सह—अस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक सम्मान आवश्यक देखिएको छ । आधुनिक चिकित्सा, आयुर्वेद, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथीलगायतका स्वास्थ्य पद्धतिलाई एक–अर्काको प्रतिस्पर्धीका रूपमा नभई आ–आफ्नो क्षमता, ज्ञान र कानुनी दायराभित्र स्वास्थ्य सेवामा योगदान गर्ने प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बहस पछिल्लो समय महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ ।
योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रमा नेपालमा लामो समयदेखि शिक्षा र सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ । यस क्षेत्रमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका जनशक्तिले स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, जीवनशैली व्यवस्थापन, रोगको रोकथाम तथा समग्र स्वास्थ्य सेवामा योगदान दिँदै आएका छन् । तर, यो क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन स्पष्ट पेशागत संरचना, नियमन, अभ्यासको दायरा र संस्थागत जिम्मेवारी आवश्यक देखिन्छ ।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (एनएचपीसी)अन्तर्गत योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी विभिन्न शैक्षिक योग्यता तथा कार्यक्रमहरू समेटिँदै आएका छन् । यसले राज्यले यस क्षेत्रको शैक्षिक तथा पेशागत अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको देखाउँछ । अबको आवश्यकता भनेको त्यसलाई अझ स्पष्ट, प्रभावकारी र दीर्घकालीन नियामक संरचनासँग जोड्नु हो ।
यसै सन्दर्भमा योग तथा प्राकृतिक चिकित्साका लागि छुट्टै ‘योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्’ गठन गर्नुपर्ने विषयलाई सकारात्मक रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यस्तो परिषद् गठनले सम्बन्धित पेशाको गुणस्तर कायम गर्न, दर्ता तथा लाइसेन्सिङ प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न, पेशागत आचारसंहिता लागू गर्न, अभ्यासको दायरा स्पष्ट गर्न तथा जनतालाई सुरक्षित र गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्न सक्छ ।
तर, यस्तो मागलाई अन्य चिकित्सा पद्धतिको विरोधका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन् । स्वास्थ्य सेवा बहुआयामिक क्षेत्र भएकाले कुनै एक पद्धतिको विकासका लागि अर्को पद्धतिलाई कमजोर बनाउनु आवश्यक छैन । बरु, प्रमाण, शिक्षा, योग्यता, गुणस्तर र कानुनी मापदण्डका आधारमा विभिन्न विधाबीच सहकार्य र समन्वय बढाउनु नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीका लागि बढी उपयोगी हुन सक्छ ।
विशेषगरी योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालाई निवारक स्वास्थ्य, स्वस्थ जीवनशैली, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन र दीर्घकालीन जनस्वास्थ्य रणनीतिसँग जोडेर विकास गर्न सकिने सम्भावना महत्वपूर्ण छ । विश्वभर जीवनशैलीसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्या बढिरहेका बेला स्वस्थ जीवनशैली र रोग रोकथाममा केन्द्रित स्वास्थ्य सेवाको भूमिका अझ महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ ।
नेपालका लागि अर्को महत्वपूर्ण विषय दक्ष जनशक्तिको संरक्षण पनि हो । देशभित्रै शिक्षा तथा पेशागत अवसरको स्पष्ट वातावरण निर्माण गर्न नसक्दा विभिन्न स्वास्थ्य विधामा दक्ष जनशक्ति विदेशिने क्रम बढिरहेको छ । योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रमा अध्ययन गरेका योग्य जनशक्तिलाई स्पष्ट पेशागत संरचना र अवसर उपलब्ध गराउन सकिएमा उनीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई देशमै उपयोग गर्न सकिन्छ ।
यसका लागि सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नियामक निकाय, विश्वविद्यालय, सम्बन्धित विज्ञ तथा पेशागत संघ–संस्थाबीच संस्थागत संवाद आवश्यक छ । परिषद् गठनको सम्भाव्यता, कानुनी संरचना, शैक्षिक मापदण्ड, लाइसेन्सिङ, पेशागत आचारसंहिता र सेवाको अभ्यास क्षेत्रबारे विज्ञहरूको सहभागितामा स्पष्ट खाका तयार गर्न सकिन्छ ।
योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालाई व्यवस्थित गर्नु कुनै एक समूहको पेशागत माग मात्र होइन् । यो नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई निवारक, जनमुखी, गुणस्तरीय र समावेशी बनाउने व्यापक प्रयासको एउटा हिस्सा बन्न सक्छ ।
त्यसैले अब यस विषयलाई लामो समयसम्म बहसमा मात्र सीमित नराखी सरकारले आवश्यक अध्ययन र कानुनी प्रक्रियालाई फास्ट ट्रयाक (Fast Track) बाट अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । छुट्टै परिषद् गठन उपयुक्त हुने निष्कर्षमा पुगेमा त्यसका लागि आवश्यक विधेयक तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने र तत्काल छुट्टै परिषद् सम्भव नभए संक्रमणकालीन रूपमा प्रभावकारी नियामक व्यवस्था गर्ने विकल्पमा पनि सरकार अघि बढ्न सक्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासको अर्थ एउटा पद्धतिलाई स्थापित गरेर अर्को पद्धतिलाई विस्थापित गर्नु होइन् । योग्यता, गुणस्तर, प्रमाण, पेशागत जिम्मेवारी र जनताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर सबै मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य विधाको सकारात्मक योगदानलाई समेट्नु नै आधुनिक र समावेशी स्वास्थ्य प्रणालीको आधार बन्न सक्छ ।
नेपालले अब चिकित्सा पद्धतिबीचको दूरी घटाउँदै सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ । योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालाई स्पष्ट कानुनी र संस्थागत स्थान दिनु त्यस दिशामा अघि बढ्ने एउटा महत्वपूर्ण कदम हुन सक्छ । स्वस्थ नागरिक, दक्ष जनशक्ति र सुदृढ स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणका लागि अब संवादसँगै निर्णय र कार्यान्वयनको समय आएको छ ।
