नेपालमा दुर्गम मानिने कर्णाली र यस भूभागमा सेवा दिएर स्वास्थ्य सेवा धानिरहेका हामी छात्रवृत्ति करारका स्वास्थ्यकर्मी हौं । नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा अध्ययन पूरा गरेपछि दुई वर्ष नेपाल सरकार मातहतका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो दुई वर्षको सेवाका क्रममा हामीले भोगिरहेको एउटा गम्भीर प्रश्न हो—के आफ्नै देशभित्र दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई दोस्रो दर्जाको कर्मचारीसरह व्यवहार गरिनु स्वागतयोग्य हो । दुई वर्ष नेपाल सरकारले कतै जान दिन्न भनेर आजकल कति साथीले छात्रवृत्ति त्यागेर आफ्नै लगानी मा पढेको छन् । समयको मुल्यांकन धनले गर्न सकिन्न । यो यस्तो समुन्द्र हो जहाँ ज्ञानको खोजीमा सरिर बुढो भएको थाहा पाउँदैन् ।
कर्णालीजस्तो भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीलाई काम गर्न आकर्षित गर्ने प्रमुख कारणमध्ये प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता पनि एक हो । यही सुविधाका कारण नेपालका विभिन्न ठाउँमा बसोवास गर्ने दक्ष तथा मेधावी छात्रवृत्ति प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरू कर्णालीमा आएर सेवा गर्न उत्साहित भएका हुन् ।
तर, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएदेखि एउटा प्रश्न बारम्बार उठिरहेको छ—‘उनीहरूलाई किन प्रोत्साहन चाहिन्छ ? नेपाल सरकारले त निःशुल्क पढाएको हो नि ।’
यस विषयमा हाम्रो स्पष्ट विमति छ । छात्रवृत्ति पाउनु कसैको दया वा उपकार होइन् । त्यसका लागि हामीले वर्षौँसम्म कडा मेहनत गरेका छौँ । रातदिन अध्ययन गरेका छौँ, प्रतिस्पर्धा गरेका छौँ र आफ्नो योग्यता तथा मेहनतका आधारमा छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका छौँ । छात्रवृत्ति पाएबापत राज्यले तोकेको अवधिसम्म सेवा गर्नु हाम्रो दायित्व हो र हामी त्यो दायित्वबाट पछि हट्न खोजिरहेका छैनौँ ।
तर, दायित्व पूरा गर्नु र श्रमको उचित सम्मान पाउनु दुई फरक कुरा हुन् । हामीमध्ये कसैले एमबीबीएस, बिडिएस, बीएस्सी नर्सिङ, विपीएचलगायतका स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय अध्ययन गरेका छौँ । धेरैले आफ्नै देशमा केही गरौँ, आफ्नै समाजमा सेवा गरौँ भन्ने उद्देश्यले नेपालमै अध्ययन गरेका हौँ ।
दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न कति सहज छ?
कहिले औषधि अभाव हुन्छ, कहिले आवश्यक जाँच उपकरण हुँदैन् । कतिपय ठाउँमा सडकको पहुँच सहज छैन । कतिपय ठाउँमा इन्टरनेट र सञ्चार सेवा समेत भरपर्दो छैन । परिवार, आमाबुवा र आफ्नो सहज जीवन छाडेर हामी यस्ता ठाउँमा पुगेका छौँ । सीमित स्रोत—साधनका बीच पनि हाम्रा साथीहरूले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म बिरामीको सेवा गरिरहेका छन् ।
विगतमा दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको अभाव नहोस् भनेर प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको थियो । यसको उद्देश्य नै दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीलाई आकर्षित गर्नु र स्वास्थ्य सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्नु थियो ।
तर, अहिले छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता नदिने र अरु प्रदेश मा दिन मिल्ने महँगी भत्तासमेत उपलब्ध नगराउने
अवस्था सिर्जना हुँदा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ—यस्तो परिस्थितिमा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीलाई टिकाइराख्ने आधार के हो ?
हामी दुई वर्ष सेवा गर्ने सम्झौतामा बाँधिएका छौँ । त्यो सम्झौताको सम्मान गर्दै सेवा गरिरहेका छौँ । तर, नेपालको स्वास्थ्य सेवा, विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा धान्न करारमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको योगदान पनि कम छैन । दुई वर्षपछि मानिस फेरिन सक्छन्, तर ती दुई वर्षमा गरिएको सेवा र योगदान मेटिँदैन् ।
हामी पनि यही देशका नागरिक हौँ । हामीले राज्यबाट अवसर पाएका छौँ भने राज्यप्रति आफ्नो दायित्व पनि पूरा गरिरहेका छौँ । तर, राज्यले पनि दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीको श्रम, कठिनाइ र योगदानलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।
(डा. प्याकुरेल कालिकाखेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जुम्लामा कार्यरत छन् ।)
