नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा एआई: अब बहस होइन, तयारीको समय

कृत्रिम बुद्धिमता (Artificial Intelligence–AI) अब भविष्यको प्रविधि मात्र रहेन । विश्वभर एआईले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ऐतिहासिक क्रान्ति ल्याइरहेको छ। विकसित मुलुकहरूले जटिल शल्यक्रिया, द्रुत औषधि अनुसन्धान र प्रारम्भिक रोग पहिचानका लागि एआईलाई मेरुदण्डको रूपमा अगाडि बढाइसकेका छन् । अमेरिका र युरोपका अस्पतालहरूमा “गुगल हेल्थ (Google Health)” र “आईबीएम वाटसन-एक्स (IBM watsonX)” जस्ता एआई प्रणालीले मानव आँखाभन्दा चाँडो जाँचका रिपोर्टहरू विश्लेषण गरी प्रारम्भिक चरणमै क्यान्सर पहिचान गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै, “अल्फाफोल्ड (AlphaFold)” प्रविधिले वर्षौँ लाग्ने औषधिको अनुसन्धानलाई महिना दिनमै सीमित गरिदिएको छ भने “डा भिन्ची (da Vinci)” da Vinci 5 surgical robot जस्ता रोबोटिक प्रणालीबाट विशेषज्ञ डाक्टरहरूले कयौँ माइल टाढा बसेरै बिरामीको अत्यन्तै सूक्ष्म र जटिल शल्यक्रिया (Tele-surgery) समेत सफलतापूर्वक गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोग पहिचान, मेडिकल इमेजिङ, टेलिमेडिसिन, क्लिनिकल निर्णय सहयोग र स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्यांक विश्लेषणमा यसको प्रयोग विश्वभर तीव्र गतिमा बढिरहेको छ ।

नेपालमा पनि यसको चर्चा प्रयोगशाला र सम्मेलनको बहसबाट अघि बढेर अनुसन्धान र प्रारम्भिक प्रयोगसम्म पुग्न थालेको छ । सन् २०२६ मा नेपाल सम्बन्धी प्रकाशित एक स्कोपिङ रिभ्युले यहाँ एआई सम्बन्धी अध्ययनहरू विशेषगरी आँखाको रोग र छातीको एक्स–रेजस्ता इमेजिङ क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको देखाएको छ । यसैबीच २०२६ मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको दक्षिण-पूर्वी एसियाली क्षेत्रीय कार्यालय (WHO SEARO) र नेपाल एप्लाइड म्याथम्याटिक्स एन्ड इन्फर्म्याटिक्स इन्स्टिच्युट फर रिसर्च (NAAMII) बीच कम र मध्यम आय भएका देशहरूका ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न एआई (AI) प्रविधि विकास गर्ने दुई वर्षे सम्झौता भएको छ ।

यी उदाहरणले एउटा प्रश्नलाई झन् महत्वपूर्ण बनाएका छन्—नेपाल अब एआईको सम्भावनाबारे बहस गरिरहने कि त्यसलाई सुरक्षित र जिम्मेवार ढंगले स्वास्थ्य प्रणालीमा प्रयोग गर्ने तयारी सुरु गर्ने?

बहसबाट कार्यान्वयनतर्फ

नेपालमा डिजिटल स्वास्थ्यबारे संस्थागत तयारी भइरहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डिजिटल हेल्थ ब्लुप्रिन्ट निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने राष्ट्रिय स्वास्थ्य परिचयपत्र र स्वास्थ्य संस्थाबीच तथ्यांकको अन्तरसञ्चालनका विषयमा पनि काम भइरहेको छ । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन २६, २०८२ मा राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति, २०८२ (National Artificial Intelligence (AI) Policy, 2082) स्वीकृत गरेको छ ।

नीतिमा एआई नियमन, संस्थागत संरचना, जोखिम पहिचान तथा व्यवस्थापन र कार्यान्वयन योजनासहितका विषय समेटिएका छन् । अब चुनौती एआईको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने बहसमा होइन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसलाई कसरी सुरक्षित, परीक्षणयोग्य, उत्तरदायी र सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउने भन्नेमा छ। स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गलत एआई सुझावको मूल्य सामान्य प्रविधिगत त्रुटिभन्दा धेरै ठूलो हुन सक्छ । त्यसैले प्रयोगअघि स्थानीय जनसंख्या, स्थानीय रोगको स्वरूप, भाषा, स्वास्थ्य प्रणाली र उपलब्ध स्रोतअनुसार एआई प्रणालीको परीक्षण आवश्यक हुन्छ।

नेपालका लागि एआई कहाँ उपयोगी हुन सक्छ?

नेपालको भौगोलिक कठिनाइ र विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीको असमान उपलब्धतालाई हेर्दा एआईको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना विशेषज्ञ सेवाको पहुँच विस्तारमा देखिन्छ। दुर्गम स्वास्थ्य संस्थामा टेलिमेडिसिनसँग एआई आधारित निर्णय–सहयोग जोड्न सकिएमा सामान्य स्वास्थ्यकर्मीलाई एक्स–रे, छालासम्बन्धी समस्या, आँखाका रोग वा अन्य परीक्षणको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमा सहयोग पुग्न सक्छ। तर, एआईले चिकित्सकको अन्तिम निर्णय विस्थापित गर्ने होइन्, यसले चिकित्सकलाई थप सूचना र सम्भावित विकल्प उपलब्ध गराउने सहायकको भूमिका खेल्नुपर्छ।

यसको अर्को फाइदा चिकित्सकको कार्यबोझ व्यवस्थापनमा हुन सक्छ । बिरामीको इतिहास संकलन (Clinical History), रिपोर्टको प्रारम्भिक (Lab Reports) विश्लेषण, जोखिम वर्गीकरण, फलोअप (Follow up) सम्झाउने तथा प्रशासनिक काममा एआईको प्रयोगले स्वास्थ्यकर्मीलाई बिरामीसँग प्रत्यक्ष संवादका लागि थप समय दिन सक्छ । सार्वजनिक स्वास्थ्यमा भने एआईले ठूलो मात्रामा तथ्यांक विश्लेषण गरेर संक्रमण फैलिने सम्भावित क्षेत्र पहिचान, रोगको प्रवृत्ति निगरानी र महामारीको प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीलाई सहयोग गर्न सक्छ ।

चुनौती कम छैन

नेपालमा एआई लागू गर्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्रविधि मात्र होइन, स्पष्ट कानुनको अभाव, डेटा सुरक्षा र पूर्वाधार हो । कमजोर इन्टरनेट, असमान डिजिटल पहुँच, स्वास्थ्य संस्थामा अपर्याप्त डिजिटल प्रणाली र गुणस्तरीय तथा संरचित स्वास्थ्य तथ्यांकको अभावले एआईको प्रभावकारिता सीमित गर्न सक्छ ।

त्यसैगरी बिरामीको स्वास्थ्य विवरण अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । कसले डेटा संकलन गर्ने, कहाँ भण्डारण गर्ने, कसले प्रयोग गर्न पाउने, एआई प्रशिक्षणमा कसरी प्रयोग गर्ने र डेटा चुहावट भए जिम्मेवार को हुनेजस्ता प्रश्नको स्पष्ट उत्तर आवश्यक छ । अर्को चुनौती मानव स्रोत हो । कतिपय स्वास्थ्यकर्मीमा एआई प्रयोगसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान सीमित हुन सक्छ ।

अब तयारी कसरी गर्ने?

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि स्पष्ट एआई नियामक मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ । कुन एआई उपकरणलाई स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोग गर्न अनुमति दिने, त्यसको प्रमाणीकरण कसरी गर्ने, त्रुटि भए जिम्मेवारी कसको हुने र बिरामीको सहमति तथा डेटा सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यस्तै, मेडिकल कलेजको पाठ्यक्रममा एआई, डिजिटल हेल्थ, स्वास्थ्य तथ्यांक, साइबर सुरक्षा र एआईको नैतिक प्रयोगसम्बन्धी आधारभूत शिक्षा समावेश गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्यकर्मीका लागि निरन्तर तालिम आवश्यक छ । नेपालले सबैभन्दा पहिले ठूलो र महँगो प्रणाली किन्नुभन्दा सानो तर मापनयोग्य परियोजनाबाट सुरुवात गर्न सक्छ—जस्तै दुर्गम क्षेत्रमा एआई-सहायता प्राप्त टेलिमेडिसिन। सफल परीक्षणपछि मात्र यसको विस्तार गर्नुपर्छ। नेपालमै रहेर स्वास्थ्य प्रविधिमा काम गर्न र नयाँ आविष्कार गर्न इच्छुक चिकित्सकहरूलाई नीतिगत सहजता र कार्यान्वयनको वातावरण मिलाउने अनुकूल कानुन निर्माण गर्न आवश्यक देखाएको छ ।

निष्कर्ष

नेपालका लागि एआई कुनै विलासिताको प्रविधि होइन्, सही ढंगले प्रयोग गर्न सकिएमा यो सीमित स्वास्थ्य स्रोतलाई अझ प्रभावकारी बनाउने एउटा महत्वपूर्ण साधन बन्न सक्छ । तर, प्रविधिको अन्धो अनुकरण पनि समाधान होइन । हामीलाई ‘एआई चाहिन्छ कि चाहिँदैन?’ भन्ने बहसभन्दा ‘कस्तो एआई, कहाँ, कसरी र कसको निगरानीमा प्रयोग गर्ने?’ भन्ने बहस आवश्यक छ । नेपालले अब नीति, पूर्वाधार, डेटा, दक्ष जनशक्ति र नियमनमा लगानी गर्दै प्रमाणमा आधारित प्रयोग सुरु गर्नुपर्छ ।

विश्वव्यापी प्रविधिको ठूलो आकर्षण नेपालका दुरदराजसम्म तान्न सक्ने क्षमता हाम्रा दक्ष विज्ञहरूसँग छ । तर, बिरामीको डाटा सुरक्षा, गोपनीयता र एआईको प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट कानुनको अभावमा ती दक्ष जनशक्तिहरू कानुनी जोखिम र सुरक्षाको डरले मौन बस्न बाध्य छन् ।

नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सक्ने प्रतिभा देशमै हुँदाहुँदै पनि नीतिको शून्यताका कारण उनीहरू कुण्ठित हुनु र पछि हट्नु स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो । बलियो कानुनको शून्यता र विज्ञहरूको मौनताले स्वास्थ्य असमानता मेट्ने एउटा ऐतिहासिक अवसरलाई नै कुण्ठित बनाइरहेको छ । नियम-कानुनको अभावमा दक्ष जनशक्तिहरू मौन बस्नुपर्ने बिडम्बनालाई चिर्दै राज्यले सही नीति ल्याएमा, एआई नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली रूपान्तरण गर्ने अचुक हतियार बन्नेछ ।