काठमाडौं—निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरुको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज नेपालले एमबीबीएस तथा बिडिएसको शुल्क पुनरावलोकन र क्षमताअनुसार सिट संख्या वृद्धि गर्न माग गरेको छ । बिहीबार एशोसिएनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा शुल्क पुनरावलोकन गर्न र मेडिकल कलेजलाई गुणस्तरका आधारमा श्रेणीकृत गरेर सिट संख्या वृद्धि गर्न माग गरेको हो ।
एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले शुल्क पुनरावलोकनको विषय गुणस्तरको विषय भएकाले राज्यले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘सन् २०१९ यता एमबीबीएसको शुल्क व्यवहारतः स्थिर छ, यो अवधिमा मुद्रा स्फीती करिब ४० प्रतिशत पुगेको छ । प्राध्यापकको तलब, बिजुली, उपभोग्य सामाग्री, रिएजेन्ट, इम्प्लान्ट, उपकरण मर्मत सम्झौता र मर्मत लागत बढेका छन्,’ उनले भने, ‘शुल्क भने बढेको छैन ।’ सन् २०२० मा चिकित्सा शिक्षा आयोगले नै आवधिक प्रमाणमा आधारित शुल्क पुनरावलोकन गर्ने भनेपनि ६ वर्ष बितिसक्दा पनि पुनरावलोकन भएको छैन ।’
उनले मनपरीभन्दा पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट लागत अध्ययन गरी प्रमाणका आधारमा शुल्क निर्धारण गरेर त्यसलाई गुणस्तरसँग जोड्न आग्रह गरे । उनले हालको शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन निजी मेडिकल कलेजलाई गाह्रो हुनुका साथै त्यसले शिक्षण अस्पताललाई महंगो बनाइरहेकोतर्फ ध्यान दिन राज्यलाई आग्रह गरे । हाल नेपालमा एमबीबीएसको ट्युसन शुल्क ४५ लाख र बिडिएसको २० लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो शुल्कले डेन्टल कलेजहरुको त भविष्य नै संकटमा परेको सञ्चालकहरुको दावी छ ।
डा कार्कीले यथास्थितीमा संस्था चल्न सम्भव नरहेको बताउँदै नेपालको चिकित्सा शिक्षा संसारकै सस्तो रहेको बताए । ‘नेपालमा एमबीबीएसको मासिक ट्युशन शुल्क ५४ देखि ६५ हजारसम्म मात्रै हो,’ उनले भने ।
पछिल्ला ११ वर्षमा निजी मेडिकल कलेजले पूर्वाधार, फ्याकल्टीलगायतका ठूलो लगानी गरेको उल्लेख गर्दै उनले कलेजको वास्तविकताका आधारमा सिट निर्धारण गर्न समेत आग्रह गरे । ‘पूर्वाधार र प्राध्यापक क्षमता प्रमाणित गर्न सक्ने कलेजलाई संस्था—संस्थाको मुल्यांकनका आधारमा १५० सिटसम्म पुनस्थापित गर्ने र वर्षमा दोस्रो सत्र सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय सत्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसबाट वार्षिक ३० अर्ब विदेशी मुद्रा आर्जन हुन सक्ने यथार्थपरक सम्भावना छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय सत्र सञ्चालन गर्दा करिब ५०० थप पूर्ण छात्रवृत्ति सिट नेपाली विद्यार्थीका लागि यो क्षेत्रले वित्तपोषण गर्न सक्ने सम्भावना रहेको डा. कार्कीको भनाइ थियो । ‘यसको वार्षिक मूल्य करिब २ अर्ब हुन्छ,’ उनले थपे, ‘राष्ट्रिय बजेटमा अतिरिक्त भार पर्दैन् ।’ उनले यसका लागि विदेशी विद्यार्थी सिट संख्या बढाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय भर्ना प्रक्रियालाई सरल बनाउन जरुरी रहेको बताए ।
यसबाहेक शिक्षण अस्पताललाई पिसिएल नर्सिङ पढाउन दिने अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘यसले नर्सको वैदेशिक पलायन पूर्ण रुपमा रोक्न नसक्ला तर गुमाएको जनशक्ति पूर्ति गर्न सक्छ,’ उनले भने । नेपालमा नर्सिङ जनशक्तिको अभाव खटकिदैं गएको उल्लेख गर्दै उनले त्यो अभाव विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, पोखरा, चितवन, बुटवल र नेपालन्जजस्ता सहरहरुमा देखिइरहेको बताए ।
डा. कार्कीले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को रिपोर्टअनुसार सन् २०३० सम्म संसारभर १ करोड ४० लाख स्वास्थ्यको जनशक्तिको अभाव हुने देखिएको बताउँदैं राज्यले संवाद गरेर यो समस्या हल नगर्ने हो भने विदेशबाट नर्स ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने बताए । ‘सन् २०३० सम्म भारतलाई साढे ४ लाख डाक्टर अभाव हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँभन्दा त्यहाँ राम्रो कमाइ हुने भएपछि डाक्टर छिमेकी मुलुकतिर जान्छन् ।’ उनले त्यहीकारण राज्यले समयमै दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई बढाउनुपर्ने बताए ।
गुणस्तरको विषयलाई उठाएर जनशक्ति उत्पादन रोक्न नहुने तर्फ इंगित गर्दै उनले गुणस्तर मापन गर्ने सबै निकाय राज्यकै अधिनमा रहेको बताए । ‘क्वालिटी मापन गर्ने ठाउँमा निजी मेडिकल कलेजको कहीँ पनि उपस्थिती छैन,’ उनले भने ।
प्रा.डा. कार्कीले प्रा.डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनपछि चिकित्सा शिक्षामा केही सकारात्मक परिवर्तन आएको बताए । उनले डा. केसीको आन्दोलनपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेको, एकीकृत प्रवेश परीक्षामार्फत पारदर्शी भर्ना प्रक्रिया सुरु भएको, शुल्कको नियमन र अनुगमन प्रभावकारी भएको बताए ।
ह्याम्स अस्पतालका सञ्चालक आरएस भण्डारीले नेपालको स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रको तारिफयोग्य लगानी रहेको बताए । ‘नेपाली हेल्थकेयरमा निजी क्षेत्रको सलुट गर्न लायक देन छ,’ उनले भने, ‘तर, अब हाम्रो हेल्थकेयर क्वालिटी सेवा दिनेतिरभन्दा बिग्रनेतिर गइरहेको छ । यसलाई रोक्नुपर्छ ।’ अहिले बजारमा ट्रेन नर्सको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालका आधाभन्दा बढी जिल्लामा पारामेडिकल कलेज समेत नरहेको बताए । ‘अहिले बलियो सरकार छ,’ उनले थपे, ‘राज्य र निजी क्षेत्र नमिली सुखै छैन ।’
गण्डकी मेडिकल कलेजका सन्तोषकुमार खनालले अहिले एमबीबीएस विद्यार्थीका ट्युसन शुल्कका रुपमा लिइरहेको ४५ लाख रुपैयाँ शुल्क अन्य सरकारी निकायहरुलाई बुझाउने शुल्कसहितको भएको बताए । ‘राज्यको लगानीमा प्रश्न गरिदैंन् । राज्यको लगानीमा एमबीबीएस पढाउँदा ७० लाख खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘वैज्ञानिक रुपमा शुल्क निर्धारण गर्ने भनिएको छ । शुल्क अध्ययन गर्न समिति बन्छन्, अध्ययन हुन्छ तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर दराजमा थन्काइन्छ ।’ हालको विवादको जड यही भएको उनको दावी थियो ।
